Breaking News
नवी मुंबई : शहरातील उपनगरांमध्ये सिडकोने उभारलेल्या धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासात उभे राहिलेले अडथळे दूर करण्यास राज्याच्या नगरविकास विभागाने सुरुवात केली आहे. पालिका क्षेत्रातील विकास प्रस्तावांना, प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू करण्याआधी पर्यावरण विभागाचा ना-हरकत दाखला घेण्याच्या अटीवर, महापालिका आयुक्त स्तरावर प्रस्तावांना तत्त्वतः मंजुरी देण्याचे तसेच त्यासाठी विकासकांकडून हमीपत्र घेण्याचे लेखी आदेश नगरविकास विभागाने नवी मुंबई महापालिकेला दिले आहेत. नगरविकास विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर हे निर्देश देण्यात आले.
पर्यावरण विभागाचा ‘ना हरकत’ दाखला मिळत नाही तोवर शहरातील कोणत्याच बांधकामांना परवानगी देऊ नये असे राज्य सरकारचे आदेश होते. पर्यावरण विभागासंबंधीची एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी दाखल असल्याने या विभागाने असे दाखले देण्याची प्रक्रिया थांबवली होती. त्यामुळे शहरातील सिडको तसेच इतर बांधकामांना परवानगी मिळत नव्हती. सिडको वसाहतीत राहणारी हजारो कुटुंबे यामुळे हवालदिल झाली होती. महापालिका परवानगी देत नाही आणि इमारत धोकादायक असल्याने वीज आणि पाणी जोडणी कापली जात असल्याने रहिवाशी दुहेरी कात्रीत सापडले होते. राज्य सरकारने अखेर यावर तोडगा काढताना बिल्डरांकडून हमीपत्र घेऊन बांधकाम परवानगी देण्याचा मार्ग खुला केला आहे.
नवी मुंबईतील विशेषत: वाशी, नेरूळ कोपरखैरणेसह विविध विभागात धोकादायक तसेच मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला यामुळे दिलासा मिळाला आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून पर्यावरण विभागाच्या ना-हरकत दाखल्याच्या अटीमुळे यापैकी बहुसंख्य प्रकल्प रखडले होते. खासदार नरेश म्हस्के यांनी यासंबंधी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत शिंदे गटाचे जिल्हाप्रमुख किशोर पाटकर यांनीही हा मुद्दा उपस्थित केला होता. यावर तोडगा काढण्यासाठी आता नगरविकास विभागाने महापालिकेला लेखी आदेश दिले आहेत.
नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील 20,000 चौ.मी. पेक्षा जास्त बांधकाम क्षेत्र असलेल्या विकास प्रस्तावांना, प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू करण्याआधी पर्यावरण विभागाचा ना-हरकत दाखला घेण्याच्या अटीवर, महापालिका आयुक्त स्तरावर प्रस्तावांची तत्त्वतः मंजुरी देण्याचे तसेच त्यासाठी विकासकांकडून हमीपत्र घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे विकासकांना धोकादायक घरांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांच्या इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या बांधकामाला मंजुरी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच बांधकाम व्यवसाय क्षेत्राला आलेली मरगळ यामुळे दूर होणार असून महापालिकेच्या महसूलात देखील वाढ होणार आहे.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai