Breaking News
उच्च न्यायालयाचा विकासकांना दणका तर खरेदीदारांना दिलासा
मुंबई : महारेराकडे प्रकल्प पुर्ण करण्याची तारीख देवूनही विहित मुदतीत प्रकल्प पुर्ण होत नसल्याने खरेदीदारांना व्याज देण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे मुदतीत काम पुर्ण न करणाऱ्या विकासकांना दणका बसला असून वाढीव काळाचे व्याज मिळणार असल्याने ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे. या निर्णयामुळे विकसकांना व्याज देणे आता बंधनकारक करणे महारेराला शक्य होणार आहे.
विकासक एखाद्या ग्राहकाने ठरलेला हफ्ता उशीरा दिल्यास त्यावर व्याज आकारतात परंतु, विकासकाने उशीरा दिलेल्या ताब्यावर व्याज आकारण्याची तरतूद कायद्यात असूनही त्याची अमलंबजावणी होत नसल्याने विकासकांना यातून सूट मिळत होती. स्थावर संपदा कायद्यातील कलम 18 अन्वये विकासकाने घराचा ताबा उशिरा दिल्यास खरेदीदाराला प्रकल्पातून बाहेर पडता येते किंवा उशिरा ताबा मिळालेल्या कालावधीसाठी व्याज देणे विकासकाला बंधनकारक आहे. त्यामुळे, खरेदीदाराला घराचा ताबा उशिरा मिळाल्यास तो विकासकाकडे व्याजाची मागणी करू शकतो, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरण (महारेरा) तसेच अपीलेट प्राधिकरणाकडे प्रलंबित असलेल्या खरेदीदारांना दिलासा मिळाला आहे. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी विकासकाचे अपील फेटाळून लावत खरेदीदारांना उशिराने मिळालेल्या ताब्यासाठी व्याज देण्याचे आदेश दिले आहेत.
महारेरात प्रकल्पाची नोंदणी करताना विकासक प्रकल्प पुर्ण करण्याची निश्चित तारीख देतात. मात्र सर्वच विकासक या तारखांना प्रकल्प पुर्ण करत नाहीत. प्रत्यक्षात प्रकल्प एक-दोन वर्षांनी पुर्ण होत असल्याने ग्राहकांना ताबा मिळण्यास उशीर होतो. आधीच उशीर झाल्याने ग्राहक तातडीने घराचा ताबा घेतात आणि विकासक एकदा ताबा घेतला तर खरेदीदार कुठल्याही प्रकारच्या लाभासाठी पात्र नसल्याचा युक्तिवाद करीत उशिरा ताबा दिल्याच्या काळातील व्याज देण्यासही नकार देतात. त्यामुळे महारेरा तसेच अपीलेट प्राधिकरणाकडे याविरुद्ध अनेक तक्रारी ग्राहकांनी दाखल केल्या होत्या त्यातील काही तक्रारी महारेराने विलंबाचे कारण देत फेटाळल्या आहेत, तर काही तक्रारींमध्ये खरेदीदाराला व्याज देण्याचे आदेश दिले आहेत. अशाच प्रकरणात अपीलेट प्राधिकरणानेही व्याज देण्याचे आदेश दिलेल्या विकासकांनी त्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. यावेळी झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने विकासकांचे अपील फेटाळत, ताब्याच्या विलंबासाठी खरेदीदाराला व्याज देण्याचे आदेश संबंधित विकासकांना दिले आहेत. या निर्णयामुळे घरांचा उशीरा ताबा देणाऱ्या विकासाकांना चांगलाच दणका बसला आहे तर कोट्यावधी रुपये विकासकांकडे बिनव्याजी पडून असल्याने त्यावरील व्याज मिळणार असल्याने ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai