Breaking News
अधिसूचनेच्या प्रतिक्षेत नवी मुंबईकर ; आरक्षण बदलात 200 कोटींची उलाढाल
नवी मुंबई : नवी मुंबई महानगरपालिका स्थापन झाल्यापासून 33 वर्ष प्रतिक्षेत असलेला बहुचर्चित विकास आराखडा अखेर नगर विकास विभागाने मंजूर केल्याची चर्चा सध्या मंत्रालयात असून येत्या चार ते पाच दिवसात याबाबत मंजुरीची अधिसूचना जारी करण्यात येईल असे सूत्रांकडून कळत आहे. हा आराखडा लोकप्रतिनिधींनी सुचवलेली आरक्षणे, महापालिका प्रशासनाने सिडको आणि सरकारच्या दबावावरून बदललेली आरक्षणे यावरून गाजला आहे. या आरक्षणाच्या बदलात 200 कोटींच्या उलाढालीची चर्चा नवी मुंबईत असून त्यावर सदर आधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतरच प्रकाश पडणार आहे.
नवी मुंबई महापालिकेची स्थापना 1991 साली राज्य शासनाने केली. महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम 1966 चे कलम 23 अन्वये महापालिकेला दोन वर्षात विकास आराखडा बनवून तो जनतेच्या सूचना व हरकतींसाठी प्रसिद्ध करणे गरजेचे होते. परंतु स्थापनेपासून नगररचना विभागाने फक्त बांधकाम परवानग्या व भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यातच धन्यता मानली. पालिकेचा नगररचना विभाग सात वर्षात विकास आराखडा बनवण्यात असमर्थ ठरल्याने शासनाने 2005 साली सहायक संचालक नगर रचना या पदाची निर्मिती करून त्यांचेवर विकास आराखडा बनवण्याची जबाबदारी टाकली. 2006 साली तत्कालीन आयुक्त कोकाटे यांनी प्रथम विकास आराखडा बनवण्यासाठी इरादा जाहीर केला परंतु त्यावर कोणतीही अंमलबजावणी झाली नाही. 2006 पासून पालिकेत आलेल्या आयुक्त व सहायक संचालकांनी फक्त बांधकाम परवानगी देऊन आणि आपले इप्सित साध्य करून येथून पोबारा केला.
2017 साली पालिका आयुक्त एन रामास्वामी यांनी कलम 26 अंतर्गत नवी मुंबई महापालिकेचा विकास आराखडा बनवण्याचा इरादा जाहीर करून त्यावर अंमल केला. विकास आराखड्यात भविष्यातील वाढत्या लोकसंख्येची गरज पाहून सामाजिक सेवा व सुविधांसाठी आरक्षणांचा आढावा घेणार असल्याने सिडकोने पालिका क्षेत्रातील भूखंड विकू नये तथा भूखंडाचा भू-वापर बदलू नये असे लेखी कळवले. पालिकेने विकास आराखडा बनवून तो सर्वसाधारण सभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवला असता त्यात 428 नवीन आरक्षणे लोकप्रतिनिधींनी सुचवली. त्यानंतर प्रशासकीय राजवटीचा फायदा सिडकोने घेत अनेक आरक्षणे उठवण्यासाठी सरकारमार्फत आयुक्तांवर दबाव आणून अनेक आरक्षणे बदलण्यास भाग पाडल्याचे बोलले जाते. माजी नगरसेवक निशांत भगत यांनी याबाबत याचिका केली असता तेथेही सिडकोच्या दबावापोटी पालिकेची भूमिका सक्षमपणे आयुक्तांनी न्यायालयात न मांडल्याने त्यांची याचिका फेटाळली जाऊन अनेक आरक्षणावरून नवी मुंबईकरांना पाणी सोडावे लागले.
सहाय्यक संचालक सोमनाथ केकाण व तत्कालीन पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर, राजेश नार्वेकर यांच्या कालखंडात अनेक जमिनीचा झोन बदलण्यात आला आहे. त्यामुळेही विकास आराखड्यावर आणि शहराच्या नागरी जीवनावर त्याचा गंभीर परिणाम होणार आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने एनआरआय येथील पाणथळ जागा, अडवली भूतवली येथील प्रादेशिक उद्यान क्षेत्र रहिवासी वापरासाठी आरक्षित केल्याने त्याचाही फटका नागरिकांना बसणार आहे. सिडकोच्या मानकाप्रमाणे नवी मुंबईकरांसाठी आवश्यक ते सामाजिक सेवा व सुविधा भूखंड उपलब्ध नसतानाही अनेक भूखंडांचे सिडको-पालिकेने युडीसीपीआर अंतर्गत भू-वापर बदल करून रहिवासी व वाणिज्य वापर मंजूर केल्याने नवी मुंबईची लोकसंख्या अंदाजित लोकसंख्येपेक्षा जास्त वाढणार असून त्यांना लागणाऱ्या सामाजिक सेवा व सुविधा भुखंडांची कमतरता जाणवणार आहे. त्यातच पुनर्विकासामुळे शहराचे नियोजन कोलमडणार आहे. अनेक आरक्षित भूखंडांचा भू-वापर बदलून सिडकोने निविदा काढून त्यांची विक्री केली असून अशा भूखंडांना पालिकेने कोणताही विरोध न दर्शवता मंजूरी दिली आहे. याबाबत वनमंत्री गणेश नाईक यांनी वारंवार आवाज उठवला असून त्यांच्या विरोधाला पालिका आयुक्त व सहसंचालक सोमनाथ केकाण यांनी अर्थपुर्ण हेतूने केराची टोपली दाखवल्याचे बोलले जात आहे. या बदललेल्या भू-वापराने आणि पालिकेने दिलेल्या बांधकाम परवानगींमध्ये सुमारे 200 कोटींची उलाढाल झाल्याचे बोलले जात आहे.
शासनाने महापालिकेच्या विकास आराखड्याला मंजुरी दिल्याची चर्चा सुरू असून याबाबत लवकरच अधिसूचना नगर विकास विभागाकडून काढली जाईल असे सांगितले जात आहे. पालिकेच्या नगरचना विभागाच्या पारदर्शक कारभारावर अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतरच प्रकाश पडेल. वन मंत्री गणेश नाईक यांनी मंजूर विकास आराखड्याचा आढावा घेतला जाईल असे वक्तव्य केल्याने पालिका नगरचना विभाग व प्रशासक यांचे धाबे दणाणले असून त्यांनी पालिकेतून बदली मिळण्यासाठी सरकारचे उंबरठे झिजवण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे महापालिकेने प्रसिद्ध केलेला आराखडा आणि वास्तव्यात शासनाने मंजूर केलेला आराखडा याच्या प्रतिक्षेत नवी मुंबईकर असून सर्वांचे लक्ष अधिसूचनेकडे लागले आहे. त्यामुळे विकास आराखडा जरी मंजूर झाला तरी विकास आराखड्याचे भवितव्य लोकप्रतिनिधी निवडून आल्यावरच ठरणार असल्यानेे विकासाच्या गंगेत डुबकी मारणाऱ्यांनी मात्र येथून जाण्याची तयारी सुरु केली आहे.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
संजयकुमार सुर्वे