Breaking News
मंत्री उदय सामंत यांची विधानसभेत घोषणा
नवी मुंबई : कायद्यात तरतूद असतानाही गरिबांची घरे बांधण्यापासून विकासकांना सवलत देणाऱ्या नवी मुंबई महापालिकेच्या निर्णयाबाबत उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमण्याची घोषणा केली आहे. या प्रकरणी सुमारे एक हजारहुन अधिक आर्थिक दुर्बल घटकांना मिळणाऱ्या घरांपासून संबंधित अधिकाऱ्यांनी वंचित ठेवले म्हणून ‘आजची नवी मुंबई’ ने आवाज उठविला आहे. शासनाच्या या घोषणेमुळे संबंधित अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांना शहरी भागात घरे उपलब्ध व्हावी म्हणून 10 लाख लोकसंख्या असलेल्या महानगरपालिका क्षेत्रात 4000 चौ. मी. च्यावर भूखंडाचे क्षेत्र असणाऱ्या भूमालकांना /विकासकांना 20 टक्क्के जागा राखीव ठेवण्यासाठी अथवा घरे बांधण्यासाठी शासनाने 8 नोव्हेंबर 2013 रोजी अधिसूचना काढली होती. या अधिसूचनेनुसार 4000 चौ.मी. पेक्षा जास्त क्षेत्र असलेल्या भूखंडधारकांच्या भाडेकरारात ही अट सिडकोने टाकणे गरजेचे होते. परंतु, सिडकोने 2013 पासून 2022 पर्यंत ही अट त्यांनी वितरीत केलेल्या भूखंडांच्या भाडेपट्टट्यात टाकली नव्हती. तरीही नवी मुंबई महानगरपालिकेने याबाबत अनेक विकासकांकडून आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी संबंधित विकासकांना घरे बांधून देणे बंधनकारक करुन ती घरे म्हाडाला वर्ग केली.
2020 मध्ये राज्यात युडीसीपीआर कायदा लागू झाल्यानंतर त्यातील नियम क्र. 3.8.4 मध्ये ज्या भाडेकरारात ही अट नसेल त्यांना आथिक दुर्बल घटकांसाठी घरे बांधणे बंधनकारक नसल्याचे म्हटले आहे. या अटीचा फायदा घेऊन अनेक विकासकांनी याबाबत त्यांच्या बांधकाम परवानग्या नव्याने मंजूर करुन त्यांना आथिक दुर्बल घटकांसाठी घरे बांधण्यातून मुक्त करुन घेतले. याकामी नगरविकास विभागातील अवर सचिव निर्मल कुमार चौधरी व प्रधान सचिव-1 असीम गुप्ता यांचे मोलाचे सहाय्य लाभले. याबाबत सर्वप्रथम आजची नवी मुंबईने आवाज उठवून आथिक दुर्बल घटकांसाठी घरे बांधणे अनिवार्य करावे अशी मागणी केली होती. त्याचवेळी प्रहार पक्षाचे नवी मुंबई अध्यक्ष खेडकर यांनी हा विषय मंत्रालयात लावून धरुन आमदार बच्चु कडू यांनी प्रधान सचिव -1 यांचेकडे बैठक लावली होती. प्रधान सचिवांनी याबाबत सविस्तर अहवाल नवी मुंबई महापालिकेकडून मागवून घेतला होता.
महापालिकेने याबाबत सविस्तर अहवाल शासनाला पाठवला असून आपण सर्व निर्णय नगरविकास विभागाच्या प्रकरणानिहाय आदेशानुसार केले असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. चालु अधिवेशनात याबाबत आमदारांनी लक्षवेधीद्वारे या घोटाळ्याबाबत मुद्दा उपस्थित केला असता नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गैरहजेरीत मंत्री उदय सामंत यांनी याप्रकरणी उच्च स्तरीय समिती नेमण्याची घोषणा अधिवेशनात केली आहे. या घोषणेमुळे नगरविकास विभागातील अधिकारी, सिडको व नवी मुंबई महापालिकेचे अधिकारी चौकशीच्या फेऱ्यात अडकण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या या घोषणेमुळे अनेक विकासकांचे भोगवटा प्रमाणपत्र लटकण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai