महापालिकेत 60 कोटींचा एफएसआय घोटाळा
- by संजयकुमार सुर्वे
- Jan 03, 2026
- 314
आयुक्त बांगर, नार्वेकर, हेमंत ठाकूर व उगीले रडारवर
नवी मुंबई ः नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागाने तत्कालीन आयुक्त अभिजीत बांगर व डॉ. राजेश नार्वेकर यांच्या मंजुरीने दिघ्यातील सर्व्हे नं. 51/2, 56 व 57/2 या भूखंडावर विकासकाला बांधकाम नियमावलीत तरतूद नसतानाही 10 हजार चौ.मी.चे अतिरिक्त चटईक्षेत्र मंजुर केले आहे. त्याचबरोबर नवी मुंबईत सिडको क्षेत्रात अधिसुचित नसलेल्या भुखंडांना अधिमुल्य आकारुन अतिरिक्त चटईक्षेत्र देण्याचे धोरण पालिकेने मंजुर केलेले नाही. तरीही नगररचना अधिकारी व तत्कालीन पालिका आयुक्त यांनी विकासकाला अधिमुल्य न आकारता चटईक्षेत्र मंजुर केल्याने कोट्यवधी रुपयांचे महापालिकेचे नुकसान झाल्याने नवी मुंबई महापालिकेला शासनाने 16 डिसेंबर 1994 साली नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार बहाल केले आहेत. शासनाने जुलै 2008 मध्ये नवी मुंबई महापालिकेची बांधकाम नियमावली मंजुर केली आहे. तत्पुर्वी नवी मुंबई महापालिका सिडकोची बांधकाम नियमावली ही बांधकाम परवानगी देण्यासाठी वापरत असे. नवी मुंबई महापालिकेच्या बांधकाम नियमावलीतील नियम 38.1 नुसार भुखंडाच्या मुळ रहिवाशी वापरासाठी 1 चटईक्षेत्र अनुज्ञेय असून रहिवाशी + वाणिज्य या मिश्र वापरासाठी 1.5 चटईक्षेत्र अनुज्ञेय आहे. या नियमावलीतील नियम क्र. 16.4.13 अन्वये भूवापर बदल अंतर्गत कोणत्याही रहिवाशी किंवा वाणिज्य वापर असलेला भुखंड जर 15 मीटर रस्त्यालगत असेल आणि त्याचे क्षेत्रफळ 1000 चौ.मी. किंवा त्याहून अधिक असेल तर अशा भुखंडांना या नियमाअंतर्गत अधिमुल्य आकारुन भूवापर बदल मंजुर करण्याचे अधिकार पालिका आयुक्तांना देण्यात आलेले आहेत. सदर भूवापर बदल मंजुर करताना अधिमुल्य किती आकारावे याचे धोरण आजतागायत नवी मुंबई महापालिकेने मंजुर केले नसल्याने असा भूवापर मंजुर करण्याचा अधिकार पालिका आयुक्तांना नाही.
अधिमुल्य आकारुन भूवापर बदल करण्याचे नियम क्र. 16.4.13 हे मुंबई उच्च न्यायालयाने सामाजिक कार्यकर्ते संदीप ठाकूर यांच्या जनहित याचिका क्र. 110/2009 अंतर्गत 2014 साली रद्दबादल केले. त्यामुळे 2014 पासून नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात रहिवाशी वा वाणिज्य भूवापर असलेल्या भूखंडाचा रहिवाशी+वाणिज्य असा भूवापर बदल करण्यास कायद्याने गंडांतर आले होते. शासनाने 2 डिसेंबर 2020 पासून राज्यात एकत्रित विकास व प्रोत्साहनात्मक नियमावली लागू केल्यानंतर राज्यातील सर्व भूखंडांचे मुळ चटईक्षेत्र 1.1 करण्यात आले असून त्यामध्ये नवी मुंबई महापालिका व सिडको क्षेत्राचाही समावेश आहे.
नवी मुंबई महापालिकेने दिघ्यातील सर्व्हे नं. 51/2, 56 व 57/2 या 20000 चौ. मी.च्या भूखंडावर विकासकाला बांधकाम परवानगी देताना 23 मार्च 2021 मध्ये पालिकेच्या बांधकाम नियमावलीअंतर्गत कोणतेही अधिमुल्य न आकारता नियम 38.1 नुसार रहिवाशी+वाणिज्य वापर मंजुर करुन कोणतेही अधिमुल्य न घेता 10,000 चौ.मी. अतिरिक्त चटईक्षेत्र विकासक मे. लखानी इंडस्ट्रिज लि. यांना बहाल केले आहे. वास्तविक पाहता, अशा प्रकारचे धोरण पालिकेने मंजुर केलेे नसतानाही तत्कालीन पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर व तत्कालीन सहायक संचालक नगररचना हेमंत ठाकूर यांनी या प्रस्तावास मंजुरी दिली आहे. तद्नंतर, एकत्रित विकास व प्रोत्साहनात्मक नियमावली राज्यात लागू झाल्यानंतर त्यात मिळणाऱ्या अतिरिक्त चटईक्षेत्राचा फायदा घेण्याच्या उद्देशाने विकासकाने 11 एप्रिल 2023 रोजी नव्याने बांधकाम परवानगी पालिकेकडून घेतली आहे. ही परवानगी विद्यमान सहायक संचालक नगररचना सोमनाथ केकाण व तत्कालीन पालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनी दिली आहे.
पालिकेने दिलेल्या सुधारित मंजुरीमुळे विकासक मे. बीकेएस गॅलेक्सी रिअल्टर्स प्रा.लि. व मे. प्रोव्हिसो बिल्डर्स ॲण्ड डेव्हलपर्स यांना अतिरिक्त 10,000चौ.मी.चे अतिरिक्त चटईक्षेत्र व नवीन नियमावलीनुसार मिळणारे 60 टक्के अतिरिक्त ॲन्सिलरी चटईक्षेत्र असे एकुण 16,000 चौ.मी. चटईक्षेत्र देण्यात आले आहे. वास्तविक पाहता, सदर भूखंड हा रहिवाशी झोनमध्ये मोडत असून नवीन नियमावलीनुसार सदर भूखंडाचे मुळ चटईक्षेत्र हे 1.1 आहे. एकत्रित विकास व प्रोत्साहनात्मक नियमावली, नियम 10.10.1 नुसार अतिरिक्त 0.5 चटईक्षेत्र हे जे भूखंड रहिवाशी+वाणिज्य भुवापराने नियमावली लागू करण्यापुर्वी वितरीत करण्यात आले आहेत त्यांना देण्यात येते. सदर भूखंड हा अधिसुचित नसल्याने वा त्याचा मुळ भूवापर रहिवाशी व वाणिज्य नसल्याने सदर भूखंडाला नवीन नियमावलीमुळे 1.1 चटईक्षेत्र लागू होते. परंतु, नवी मुंबई महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सदर भूखंडाला 10,000 चौ.मी. चे अतिरिक्त चटईक्षेत्र व 6,000 चे ॲन्सिलरी चटईक्षेत्र मंजुर केले आहे. नवी मुंबईतील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ क्षेत्रात सध्या 2 लाख प्रति चौ. मी. जमीनीचा भाव असून त्यानुसार या चटईक्षेत्राचे बाजारमुल्य 320 कोटी रुपये होते. नवी मुंबई महापालिकेने अधिमुल्य आकारुन अतिरिक्त चटईक्षेत्र बहाल करण्याचे कोणतेही धोरण न बनवल्याने सिडकोच्या 2023 धोरणानुसार 10,000 चौ.मी अतिरिक्त चटईक्षेत्राचे मुल्य सुमारे 60 कोटी होत आहे. याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते सुर्वे यांनी नगरविकास विभागाकडे तक्रार केली असून संबंधित विकासकाला देण्यात आलेले अतिरिक्त चटईक्षेत्र तत्काळ रद्द करुन संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली आहे. नगरविकास विभाग याबाबत कोणता निर्णय घेते याकडे आता विकासकासह संबंधित अधिकाऱ्यांचे लक्ष लागलेआहे.
महापालिकेच्या नगररचना विभागाने नियमात तरतूद नसताना तसेच पालिकेचे अधिमुल्य आकारुन चटई-क्षेत्र देण्याचे धोरण मंजुर नसतानाही तत्कालीन पालिका आयुक्तांच्या मंजुरीने 10,000 चौ.मी चा अतिरिक्त चटईक्षेत्र वाटप केले आहे. पालिकेस सदर मंजुरीमुळे सुमारे 70 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. सदर नुकसानीची जबाबदारी निश्चित होणे गरजेचे आहे. - संजयकुमार सुर्वे, सामाजिक कार्यकर्ते
- सदर भूखंड हा नागरी जमीन कमाल धारणा कायद्याअंतर्गत औद्योगिक कारणासाठी सोडण्यात आला होता. कालांतराने हा कायदा रद्द झाल्याने विकासकाने 15 टक्के अधिमुल्य भरुन तो या अटीतून मुक्त केला आहे. या क्षेत्रासाठी नवी मुंबई महापालिका नियोजन प्राधिकरण आहे.
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
संजयकुमार सुर्वे