पालिकेकडून आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न घटकांची उपेक्षा
- by संजयकुमार सुर्वे
- Dec 19, 2025
- 337
वाशीतील गृहप्रकल्पाची इनक्लुसिव्ह हाऊसिंगची सवलत वादात
नवी मुंबई ः नवी मुंबई महापालिकेच्या नगररचना विभागाने नवी मुंबईत अनेक विकासकांना आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न घटकांसाठी घरे न बांधण्यातून सूट दिली आहे. याबाबत महाराष्ट्र शासनाने त्रिसदस्यीय चौकशी समिती नेमली असून त्याचा विस्तृत खुलासा पालिकेकडून मागवला आहे. दरम्यान, वाशी सेक्टर 17 येथील गामी समुहाच्या गृहप्रकल्पालाही नगररचना विभागाने अशाच प्रकारची सूट दिल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. त्यामुळे या गृहप्रकल्पाला चौकशी समितीच्या कक्षेत आणण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते संजयकुमार सुर्वे यांनी शासनाकडे केल्याने गामी समुहाचा हा प्रकल्प चौकशीच्या फेऱ्यात अडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
समाजातील आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न घटकांना विकसीत विभागात सवलतीच्या दरात घरे उपलब्ध व्हावी म्हणून शासनाने 8 नोव्हेंबर 2013 रोजी इनक्लुसिव्ह हाऊसिंग ही संकल्पना राज्यात लागू केली. ज्या महापालिकांची लोकसंख्या 10 लाखांहून अधिक आहे अशा महापालिकांना 4000 चौ.मी. पेक्षा जास्त क्षेत्रफळ असलेल्या भूखंडांवर 20 टक्के क्षेत्रावर 30 ते 50 चौ.मी.ची घरे आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न घटकांसाठी बांधणे बंधनकारक केले आहे. यामध्ये बांधण्यात आलेली घरे ही म्हाडाकडे हस्तांतरीत करण्यात येऊन ती घरे बांधकाम खर्च अधिक 25 टक्के नफा या दराने आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न घटकांना विकण्यात येतात. आतापर्यत नवी मुंबई महापालिकेने शेकडो घरे या योजनेखाली विकासकांकडून बांधून घेऊन ती म्हाडाला हस्तांतरीत केली आहेत. ज्या ठिकाणी घरांच्या किंमती कोट्यावधी रुपयांच्या आहेत त्याच ठिकाणी आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न घटकांना काही लाखांत ही घरे घेणे शक्य झाले आहे. परंतु, आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न घटक हा उच्च उत्पन्न घटकांसोबत असू नये म्हणून विकासक या तरतूदीतील पळवाट शोधून ही घरे बांधण्यातून कशी सूट मिळेल याकडे त्यांचा कल असतो.
नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात अनेक विकासकांना आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न घटकांसाठी घरे न बांधण्याची सवलत देण्यात आली आहे. हे करत असताना कायद्याचा किस काढून व चुकीचा अन्वयार्थ लावून आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न घटकांना सवलतीच्या घरांपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. राज्यातील प्रहार पक्षाचे नवी मुंबई जिल्हाध्यक्ष प्रविण खेडकर यांनी नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात झालेल्या या घोटाळ्याबाबत आवाज उठविला. नगरविकास विभागाने या तक्रारीकडे दुर्लक्ष केल्यावर नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात अनेक आमदारांनी याबाबत सभागृहात आवाज उठवला. शासनाने या संपुर्ण प्रकरणात चौकशी समिती नेमण्याची घोषणा केली.
शासनाने प्रधान सचिव नगररचना, संचालक नगररचना पुणे व सह संचालक नगररचना कोकण विभाग या त्रिसदस्यीय समितीची नियुक्ती नवी मुंबई महापालिकेच्या नगररचना विभागात झालेल्या इनक्लुसिव्ह हाऊसिंग घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी केली आहे. समितीने याबाबत विस्तृत अहवाल पालिकेकडून मागितला असून त्यामध्ये ही योजना लागू झाल्यापासून आतापर्यंत देण्यात आलेल्या मंजुरींचा तपशील मागितला आहे.
दरम्यान, वाशीतील सेक्टर 17 येथे गामी समुह बांधत असलेल्या गृहप्रकल्पालाही आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न घटकांसाठी घरे न बांधण्याची सवलत दिल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. सदर गृहप्रकल्प हा भूखंड क्र. 27,28,31 व 33 वाशी सेक्टर 17 मध्ये विकसीत करण्यात येत असून त्याचे क्षेत्रफळ सूमारे 7900 चौ.मी. एवढे आहे. शासन निर्णयानुसार 4000 चौ.मी. हुन अधिक भूखंडांवर ही योजना राबवणे गरजेचे असताना युडीसीपीआर मधील तरतूद क्र. 3.8.4 तरतूदीचा हवाला देत विकासकाला यातून सवलत देण्यात आली आहे. या तरतूदीनुसार ज्या भाडेपट्टे करारात इनक्लुसिव्ह हाऊसिंग बांधण्याची अट नाही त्यांना हा नियम लागू होत नाही. हा भूखंड सिडकोने 1982 साली निविदाद्वारे सिंडीकेट बँकेला विकला होता. 1982 साली ही योजना अस्तित्वात नसल्याने ही अट भाडेपट्टा करारात समाविष्ट होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नव्हता. 2021 साली सिंडीकेट बँकेने हा भूखंड निविदेद्वारे विकल्याने व संबंधित विकासकाने नव्याने बांधकाम परवानगी घेतल्याने युडीसीपीआर नियम 3.4 अन्वये आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न घटकांसाठी घरे बांधणे बंधनकारक होते. परंतु, नगररचना विभागाने विकासकावर मेहेरनजर दाखवत त्यातून सूट दिल्याने अनेक आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न घटकांचे घरे घेण्याचे स्वप्न भंगले आहे. त्यामुळे या गृहप्रकल्पालाही शासनाने नेमलेल्या चौकशीच्या कक्षेत आणण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते संजयकुमार सुर्वे यांनी शासनाकडे केली आहे.
सदर गृहप्रकल्पाला इनक्लुसिव्ह हाऊसिंगमधून सवलत दिल्याने सूमारे 50 आर्थिक दुर्बल घटक घरांपासून वंचित राहिले आहेत. ज्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर ही योजना शासनाने कार्यान्वित केली त्या आदेशाचा अवमान पालिकेच्या नगररचना विभागाने केला आहे. - संजयकुमार सुर्वे, सामाजिक कार्यकर्ते
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
संजयकुमार सुर्वे