‌‘सज्जा‌’ च्या नावाखाली एफएसआय घोटाळा

‌‘सज्जा‌’ च्या नावाखाली एफएसआय घोटाळा

by Aajchi Navi Mumbai
Oct 30, 2026
50

पनवेल, सिडको व नवी मुंबई पालिका क्षेत्रात करोडोंची खैरात

नवी मुंबई ः राज्यात युडीसीपीआर नियमावली लागू झाल्यापासून ॲन्सीलरी चटईक्षेत्राव्यतिरिक्त कोणतेही चटईक्षेत्र मोफत देण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. त्यातही विकासकांनी शक्कल लढवली असून सज्जाला आर्किटेक्चरल प्रोजेक्शनच्या नावाखाली वापरण्यायोग्य जागा बनवून ते ग्राहकांना विकत असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. यामध्ये विकासक, वास्तुविशारद व पनवेल, सिडको आणि नवी मुंबई महापालिकांचे नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांचे साटेलोटे असल्याची चर्चा आहे.

राज्यातील महानगरपालिका क्षेत्रात बांधकाम नियमावलीत एकसुत्रता यावी म्हणून शासनाने 2020 मध्ये एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहनात्मक नियमावली लागू केली. राज्यातील विविध महानगरपालिका आणि स्थानिक प्राधिकरणांच्या बांधकाम नियमांमध्ये एकसमानता आणणे हा त्यामागील उद्देश होता. यापुढे विकासकांना ॲन्सीलरी चटईक्षेत्राव्यतिरिक्त इतर चटईक्षेत्र हे अधिमुल्य भरुन घ्यावे लागते. त्यामुळे शासनाच्या व प्राधिकरणाच्या महसुलात मोठी वाढ झाली आहे.

युडीसीपीआर नियमावलीमुळे विकासकांना पुर्वीपेक्षा चौपट चटईक्षेत्र मिळत असतानाही त्यात अतिरिक्त चटईक्षेत्राची हाव काही कमी होताना दिसत नाही. नवी मुंबई व पनवेल महापालिका तसेच सिडको क्षेत्रात पावसाचे पाणी घरात येऊ नये म्हणून खिडकीवर देण्यात येणाऱ्या सज्जाचे आर्किटेक्चरल प्रोजेक्शनच्या नावाखाली वापरयोग्य क्षेत्र करण्याची नामी शक्कल विकासक, वास्तुविशारद व संबंधित प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी लढवली आहे. नियमानुसार सज्जा हा स्लॅबच्या पातळीपेक्षा 0.5 मीटर खाली ठेवणे अपेक्षित असताना सदर सज्जे हे संबंधित प्राधिकरणांकडून 0.3 मीटर खाली मंजुर करण्यात येत आहेत. सदर सज्जांवरती आर्किटेक्चरल प्रोजेक्शनच्या नावाखाली काचा लावण्यात येत आहेत. सदर क्षेत्र सदनिकाधारकांना वापरता यावे म्हणून फ्रेंच विंडो म्हणजे बिमपासून स्लॅबपर्यंत खिडक्या देण्यात येत आहेत. खर पाहता, अशाप्रकारच्या खिडक्या मंजुर करणे हे सदनिकाधारकांच्या जीवाशी खेळण्याचा प्रकार असून सबंधित प्राधिकरणांचे अग्निशमन अधिकारी फाईलीवरील वजनामुळे मुग गिळून गप्प आहेत. विशेष म्हणजे, अशा प्रकारच्या बांधकामांना मंजुरी देताना अग्निसुरक्षा आणि बांधकाम सुरक्षेच्या नियमांचे पालन झाले आहे का, याचीही तपासणी करण्याची मागणी होत आहे.

विकासक आणि संबंधित प्राधिकरणांच्या अधिकाऱ्यांमुळे सदर सज्जे हे वापरयोग्य क्षेत्रात परिवर्तीत केल्याने सदर जागा विकासकांना सदनिकाधारकांना विकण्यास मोकळीक मिळाली आहे. या सवलतीच्या बदल्यात संबंधित प्राधिकरणांचे अधिकारी आपले हात ओले करत असल्याची चर्चा आहे. या संपूर्ण प्रकारात विकासक, वास्तुविशारद आणि संबंधित प्राधिकरणांतील अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी पुढे येत आहे. दरम्यान, सदनिकाधारकांच्या हितासाठी महारेरानेही या प्रकरणाची दखल घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. यासंदर्भात सामाजिक संस्थांकडून महारेराकडे तक्रार दाखल करून संबंधित बांधकामांची तपासणी आणि दोषींवर कारवाई करण्याची तयारी सुरू असल्याचे समजते.

ग्राहकांकडून वसूली शासनाच्या महसुलाला फटका
नियमावलीनुसार ॲन्सिलरी चटईक्षेत्र वगळता अतिरिक्त चटईक्षेत्रासाठी शासनाला अधिमूल्य भरावे लागते. मात्र, आर्किटेक्चरल प्रोजेक्शनच्या नावाखाली सज्जांचे रूपांतर वापरण्यायोग्य जागेत करून अतिरिक्त क्षेत्रफळाची विक्री केली जाते. म्हणजेच अतिरिक्त जागेचे पैसे ग्राहकांकडून घेतले जातात. या प्रकारामुळे शासनाला मिळणाऱ्या अधिमूल्यातून विकासकांची सुटका होत असून शासनाच्या महसुलाचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे मंजूर बांधकाम नकाशे, प्रत्यक्ष बांधकाम आणि विक्रीयोग्य क्षेत्रफळाची तपासणी होणे गरजेचे आहे.
अतिरिक्त क्षेत्रफळाची चोरी
स्लॅबच्या पातळीपेक्षा 0.5 मीटर खाली अपेक्षित असलेले सज्जे 0.3 मीटर खाली मंजूर करून आर्किटेक्चरल प्रोजेक्शनच्या नावाखाली त्यावर काच बसवली जात आहे. फ्रेंच विंडोच्या माध्यमातून ही जागा सदनिकेचा भाग बनवली जात आहे. परिणामी, नियमबाह्य अतिरिक्त क्षेत्रफळाची चोरी केली जाते. या सवलतीच्या बदल्यात संबंधित प्राधिकरणांचे अधिकारी वाहत्या गंगेत हात धुवून घेत आहे. यामुळे नागरिकांच्या जिवाला धोका निर्माण झाला असताना बांधकाम व अग्निशमन विभाग अशा बाधकामांना कशी नाहरकत देते असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.