तळोजा एमआयडीसी विस्ताराला वेग

तळोजा एमआयडीसी विस्ताराला वेग

by Aajchi Navi Mumbai
Aug 01, 2026
30

पनवेल : तळोजा विस्तारित औद्योगिक वसाहतीच्या दुसऱ्या टप्प्याला अखेर वेग आला असून महोदर, चिंचवली आणि चिंध्रण या तीन गावांतील सुमारे 173 हेक्टर जमिनीच्या भूसंपादन प्रक्रियेला प्रारंभ झाला आहे. पनवेलचे उपविभागीय अधिकारी (प्रांताधिकारी) यांनी 28 जुलै रोजी प्राथमिक अधिसूचना प्रसिद्ध केली असून, यावर संबंधित भूधारकांना पुढील महिनाभर हरकती व सूचना नोंदविण्याची संधी देण्यात आली आहे. यापूर्वी 2020-21 मध्ये चिंध्रण, कानपोली आणि म्हाळुंगी गावांतील 257 हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली होती. नव्या टप्प्यातील 173 हेक्टरचा समावेश झाल्यानंतर तळोजा विस्तारित एमआयडीसीचे क्षेत्रफळ सुमारे 430 हे. वाढण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, नैना प्रकल्प, विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय कॉरिडॉर आणि दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्ग या महत्त्वाच्या पायाभूत प्रकल्पांच्या पार्श्वभूमीवर पनवेल परिसराला औद्योगिक हब म्हणून विकसित करण्याचे राज्य सरकारचे नियोजन आहे. विस्तारित एमआयडीसीसाठी संपादित करण्यात येणारी जमीन उद्योग विभागाकडे हस्तांतरित केली जाणार असून, त्यावर सेमीकंडक्टर उद्योग, डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक हब आणि एकात्मिक टाउनशिपसारखे मोठे प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, निवडलेली चिंध्रण, कानपोली, म्हाळुंगी, महोदर आणि चिंचवली ही सर्व गावे नैना विकास आराखड्यात समाविष्ट आहेत. भविष्यात मोरबे गावासह हा संपूर्ण परिसर औद्योगिक आणि वाहतूकदृष्ट्या महत्त्वाचा केंद्रबिंदू ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे परिसरातील या गावांना औद्योगिकदृष्ट्या महत्त्व प्राप्त होण्याची अपेक्षा आहे. जाहीर सूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर चिंध्रण, चिंचवली आणि महोदर येथील जमिनींच्या किमती वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

पहिल्या टप्प्यातील 257 हेक्टर जमिनीच्या भूसंपादनासाठी सरकारने सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचा खर्च केला होता. मात्र त्यापैकी सुमारे 138 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई अद्याप स्वीकारली गेलेली नाही. वारसांमधील वाद तसेच नुकसानभरपाईच्या दराबाबत असलेल्या मतभेदांमुळे ही रक्कम न्यायालयाच्या कोषागारात जमा करण्यात आली आहे.

ऑक्टोबरनंतर प्रत्यक्ष भूसंपादनाची शक्यता
प्राथमिक अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर संबंधित जमिनींवरील व्यवहारांवर निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय जमीन विक्री, गहाण, भाडेपट्टा, अदलाबदल अथवा अन्य हस्तांतरण व्यवहार ग्राह्य धरले जाणार नाहीत. हरकतींवरील सुनावणीनंतर भूमीअभिलेख विभागाकडून मोजणी होईल आणि त्यानंतर जिल्हा दर निश्चिती समितीकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ऑक्टोबरपासून प्रत्यक्ष भूसंपादनाला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे.
विकसित भूखंडाचा उल्लेख नसल्याने शेतकरी साशंक
पहिल्या टप्प्यात शेतकऱ्यांना प्रति गुंठा सुमारे साडेचार लाख रुपये (प्रति हेक्टर सुमारे साडेचार कोटी रुपये) नुकसानभरपाई देण्यात आली होती. सध्याच्या बाजारभावानुसार दुसऱ्या टप्प्यात प्रति हेक्टर 7 ते 9 कोटी रुपयांपर्यंत मोबदला मिळू शकतो, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. मात्र नव्या अधिसूचनेत प्रकल्पबाधितांना विकसित भूखंड मिळणार की नाही, याबाबत कोणताही स्पष्ट उल्लेख नसल्याने संबंधित शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आणि उत्सुकता निर्माण झाली आहे.