ठाकरे-शिंदे सत्तासंघर्ष निर्णायक वळणावर

ठाकरे-शिंदे सत्तासंघर्ष निर्णायक वळणावर

by Aajchi Navi Mumbai
Aug 01, 2026
54

ठाकरे-शिंदे सत्तासंघर्षावर 4 ऑगस्टपासून सुनावणी

मुंबई ः महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर 4 ऑगस्टपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु होणारआहे. पक्षाचे नाव व चिन्ह कोणाला दिले जाते यावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे राजकीय भवितव्य अवलंबून आहे. न्यायालयाने उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने कौल दिला तर धनुष्यबाण या चिन्हावर जिंकणाऱ्या आमदार व खासदार यांना पुन्हा उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षात जावे लागेल असे विधी तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे असा निर्णय आल्यास ती ठाकरे यांना लॉटरी लागेल अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. त्यामुळे या निर्णायक वळणावर आलेल्या लढाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली, आज उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी प्रामुख्याने आमदार अपात्रतेच्या मुद्द्यावर न्यायालयात युक्तिवाद केला. जून 2022 मध्ये शिवसेनेत उभी फूट पडली होती. एकनाथ शिंदे हे 40 पेक्षा जास्त आमदारांना घेऊन पक्षातून बाहेर पडले व त्यानंतर त्यांनी भाजपसोबत युती करुन मुख्यमंत्रीपद मिळवले. ते तेवढ्यावरच थांबले नाहीत तर त्यांनी शिवसेना या नावावर व चिन्हावर केंद्रिय निवडणुक आयोगाकडे दावा ठोकला. निवडणुक आयोगाने शिंदे यांच्या बाजुने आमदार व खासदार यांच्या संख्याबळावर शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण शिंदे यांना बहाल केले तर उद्धव ठाकरे यांना मशाल हे चिन्ह दिले. या निर्णयाला ठाकरे यांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले, परंतु गेली अनेक वर्षे प्रलंबित राहिलेल्या या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली असून 4 ऑगस्टपासून नित्यनेमाने सुनावणी होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

2022 साली शिवसेना पक्षात पडलेल्या फुटीवर शिवसेना गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. आमदार अपात्रतेच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना शिवसेना पक्षाचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी जारी केलेला व्हिप हाच पक्षाचा अधिकृत व्हिप असल्याचे तसेच विधानमंडळातील पक्ष हा मुळ पक्ष नसल्याचा निर्णय दिल्याचा फायदा ठाकरे यांना शिवसेना पक्ष व चिन्ह या याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान होण्याची शक्यता असल्याचे घटनातज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे जर शिवसेना ठाकरे गट हाच मुळ पक्ष आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाकडून जाहीर झाल्यास शिवसेना नाव व धनुष्यबाण चिन्हावर निवडून आलेल्या सर्व लोकप्रतिनिधींना ठाकरे यांच्याकडे जावे लागेल अशी चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात आहे. परंतु, सर्वोच्च न्यायालय कोणता निर्णय देते यावर शिंदे सेनेच्या सर्व लोकप्रतिनिधींचे भवितव्य अवलंबून आहे.

गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत कपिल सिब्बल यांनी उद्धव ठाकरे शिवसेनेचे 2013 पासून अधिकृत पक्षप्रमुख असल्याचे न्यायालयाचे नजरेस आणून दिले. एकनाथ शिंदे यांची 2018 मध्ये गटनेतेपदी नियुक्ती खुद्द उद्धव ठाकरे यांनीच केली होती असं सिब्बल यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. आपल्या युक्तिवादात सिब्बल यांनी पुढे म्हटले की, एका चिन्हावर निवडून यायचे, त्यानंतर बंडखोरी करायची आणि मूळ पक्षावरच दावा सांगायचा, हा प्रकार प्रातिनिधिक लोकशाहीवर मोठा आघात आहे. ‌‘सुभाष देसाई‌’ प्रकरणाचा दाखला देत त्यांनी स्पष्ट केले की, केवळ आमदारांचे संख्याबळ जास्त आहे म्हणून विधिमंडळ पक्षाला मूळ राजकीय पक्ष मानता येत नाही. त्याचबरोबर युक्तिवादादरम्यान सिब्बल यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. जानेवारी 2024 मध्ये विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे गटालाच ‌‘खरी शिवसेना‌’ म्हणून मान्यता दिली होती, या निर्णयालाही ठाकरे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. न्यायालयाने दोन्ही पक्षकारांना त्यांचे म्हणणे लिखित स्वरुपात सादर करण्यास सांगितले असून 4 ऑगस्टपासून नियमीत सुनावणी होणार असल्याचे बोलले जात आहे. दरम्यान, अचानक सदर याचिका सुनावणीस आल्याने शिंदे गटातील लोकप्रतिनिधींच्या हद्याची धडधड वाढली असून पुढील सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

ठाकरे गटाची मागणी काय?
जून 2022 मध्ये एकनाथ शिंदे यांच्यासह 40 आमदारांनी केलेल्या बंडामुळे तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकार कोसळले होते. त्यानंतर फेब्रुवारी 2023 मध्ये निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला शिवसेना नाव आणि धनुष्यवाण चिन्ह बहाल केले, तर ठाकरे गटाला ‌‘शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ‌‘हे नाव आणि ‌‘मशाल‌’ हे चिन्ह दिले. आजच्या सुनावणीत ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रमुख मागणी केली की, निवडणूक आयोगाचा निर्णय हा लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत शिंदे गटाला मिळालेले ‌‘धनुष्यवाण‌’ चिन्ह हे केवळ तात्पुरत्या स्वरूपात वापरण्याची मुभा असल्याचे स्पष्ट करण्यात यावे.
ठाकरेंना 57 आमदार व 13 खासदारांची लॉटरी?
पक्षाचे नाव व चिन्ह जर ठाकरे यांना पुन्हा न्यायालयाकडून बहाल करण्यात आले तर गेल्या विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीत धनुष्यबाणावर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना ठाकरेंकडे जावे लागेल. या सत्तासंघार्षात ठाकरेंना 57 आमदार व 13 खासदारांची लॉटरीची शक्यता वर्तवली जात आहे.