इनॉर्बिट मॉल नियमित करण्यास मंजुरी
- by Aajchi Navi Mumbai
- Feb 06, 2026
- 216
सिडको संचालक मंडळाचा 2005 च्या धोरणानुसार निर्णय
मुंबई ः सिडको संचालक मंडळाने गुरुवारी झालेल्या बैठकीत वाशी येथील के.रहेजा यांना वितरित केलेला नियमबाह्य भूखंड नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. डिसेंबरमध्ये झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने के. रहेजा यांनी भूखंड वितरण नियमित करण्यासाठी केलेल्या अर्जावर निर्णय घेऊन तो शपथपत्राद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आठ आठवड्यात सादर करण्याचे आदेश सिडकोला दिले होते. या आदेशाला अनुसरून व शासनाने 16 एप्रिल 2016 रोजी दिलेल्या निर्देशानुसार हे भूखंडवाटप यापूर्वी मंजूर केलेल्या धोरणानुसार नियमित करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सूत्रांकडून कळते. सर्वोच्च न्यायालय या निर्णयाबाबत कोणता आदेश देते याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सिडकोने 2003 मध्ये वाशी रेल्वे स्थानकासमोरील 30,000 चौ.मी चा भूखंड के.रहेजा यांना रहिवाशी व वाणिज्य वापरासाठी 10,250 रुपये प्रति चौ.मी. दराने वितरीत केला होता. सदर भूखंड वितरणाचे पडसाद राज्यात उमटल्याने शासनाने तत्कालीन सिडको व्यवस्थापकीय संचालक विनय मोहनलाल यांनी वितरीत केलेल्या सर्व भूखंडांची चौकशी तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ.डी.के.शंकरन यांच्यामार्फत लावली होती. या भूखंड वितरणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात सुनील पाटील यांचेकडून 131/2003 व संजयकुमार सुर्वे यांचेमार्फत 48/2004 या जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. दरम्यानच्या काळात के.रहेजा यांना संचालक मंडळाची मंजुर नसतानाही इनॉर्बिट मॉल लगतची मोकळी जागा एकही रुपया न आकारता विकसीत करण्यास दिली होती. शंकरन समितीने या भूखंड वाटपात सिडकोला 50 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे अहवालात नमुद केले होते. दरम्यान, त्यावेळी झालेल्या महालेखापालांच्या लेखापरिक्षण अहवालात 26.25 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता.
मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या 20-21 च्या आदेशान्वये के.रहेजा यांना केलेले भूखंड वाटप अनियमित व बेकायदेशीर ठरवले. तसेच सदर भूखंड वाटप रद्द करुन सहा महिन्याच्या आत त्याचा ताबा सिडकोला देण्यास के.रहेजा यांना फर्मावले. के.रहेजा यांनी याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल करुन या आदेशाला स्थगिती मिळवली. 2015 साली के.रहेजा यांनी ज्या धर्तीवर शंकरन समिती मधील इतर अनियमीत भूखंड वाटप सिडकोने नियमित केले त्याच धर्तीवर आपले भूखंड वाटप नियमित करावे असा अर्ज सरकारकडे केला. शासनाने या अर्जाच्या अनुषंगाने 2016 साली श्री.बांठिया यांची चौकशी समिती नेमली. यासमितीने आपला अहवाल सादर करुन के. रहेजा यांचे अनियमित भूखंड वाटप नियमीत करण्याकरीता त्यांच्याकडून 2014 च्या बाजारभावाने शुल्क वसूल करणे किंवा सदर प्रकल्प आहे तसाच विकून येणारी रक्कम सिडकोच्या तिजोरीत जमा करण्याचे अभिप्राय शासनास दिले. सिडकोने हा अहवाल आपल्याला मान्य नसल्याचे सांगत शंकरन समिती अहवालात नमुद 50 कोटी व महालेखापालांनी नमुद केलेल्या 26.25 कोटी रुपयांच्या नुकसानीबाबत आपण कायम असल्याचे शासनास कळवले. याप्रकरणात सिडकोने राज्याचे महाधिवक्ता यांचे अभिप्राय घेण्याची विनंती शासनास केली. राज्याचे तत्कालीन महाधिवक्ता आशितोष कुंभकोणी यांनी सिडकोच्या 2005 च्या शंकरन समिती अहवालात नमुद अनियमीत भुखंड वाटप नियमित करण्याच्या धोरणाला अनुसरुन के.रहेजा यांचा भूखंड नियमीत करण्याचा अभिप्राय 19 मार्च 2019 रोजी दिला. महाधिवक्ता यांच्या अभिप्रायावरुन शासनाने 16 जुन 2019 रोजी पत्र पाठवून सदर भूखंड नियमीत करुन त्याबाबतचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यास सिडकोस सांगितले.
शासनाच्या वरील आदेशाला अनुसरुन तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक यांनी 2019 व 2020 मध्ये सदर अनियमीत भूखंड वाटप नियमित करण्यासाठी संचालक मंडळापुढे प्रस्ताव सादर केला असता, संचालक मंडळाने कोणताही निर्णय न घेता सदर प्रस्ताव स्थगित केला. त्यानंतर विद्यमान व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी 27 मार्च 2025 रोजी सदर प्रस्ताव संचालक मंडळासमोर मंजुरीसाठी ठेवला असता पुन्हा संचालक मंडळाने या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यास नकार दिला. या प्रकरणातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात ऑक्टोबर 2025 मध्ये सुनावणीसाठी आली असता सर्वोच्च न्यायालयाने के.रहेजा यांच्या अर्जावर नियमानुसार निर्णय घ्यावा व सदर निर्णय शपथपत्राद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आठ आठवड्यात सादर करावा असे आदेश दिले. सिडकोचा कोणताही निर्णय हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधिन असेल असे त्यांनी आदेशात नमुद केले आहे. गुरुवारी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत के.रहेजा यांचा अनियमीत भूखंड वाटप नियमित करण्याचा अर्ज मंजुर केला असल्याचे खात्रीलायक सुत्रांकडून कळत असून याबाबत सिडकोच्या जनसंपर्क कार्यालयातील अधिकारी प्रिया रातांबे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी माहिती घेऊन कळवतो असे सांगितले. त्याचबरोबर व्यवस्थापक शहरसेवा-1, करण शिंदे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी अद्यापपर्यंत याबाबत कोणतीही माहिती दिली नसल्याने सिडकोची प्रतिक्रिया उपलब्ध होऊ शकली नाही. सदर प्रस्तावात शंकरन समितीने नमुद केलेला 50 कोटी रुपयांचे नुकसान किंवा महालेखापाल यांनी नमुद केलेले 26.25 कोटी रुपयांचे नुकसान घेऊन सदर अनियमीत भूखंड वाटप नियमित करण्याचा ठराव मंजुर करण्यात आला की, शासकीय मुल्यांकनकर्ता यांच्याकडे पाठवून त्यांच्या अहवालावर सदर नुकसान वसूलीचा ठराव मंजुर करण्यात आला याबाबत सदर कागदपत्र सार्वजनिक झाल्यावरच माहिती उपलब्ध होईल. त्यामुळे सिडकोच्या या निर्णयाबाबत सर्वोच्च न्यायालय कोणता निर्णय घेते याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai