पामबीच रेसीडेन्सीला दिलासा नाही
- by संजयकुमार सुर्वे
- May 03, 2022
- 1626
- आदेश बदलण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार
- 11 जुलैला होणार अंतिम सुनावणी
मुंबई ः नवी मुंबईतील क्वीन नेकलेस म्हणून ओळखल्या जाणार्या पामबीच मार्गावर विजय वाधवा ग्रुपने बांधलेल्या पामबीच रेसीडेन्सीतील खरेदी-विक्रीचे सर्व व्यवहार मुंबई उच्च न्यायालयाने ठप्प केले होते. संबंधित सोसायटीने आदेशात बदल करण्यासाठी न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली होती. सोमवारी झालेल्या सुनावणीत मुख्य न्यायाधीश दिपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने आदेशात बदल करण्यास नकार दिला आहे. ही याचिका सामाजिक कार्यकर्ते संदिप ठाकूर यांनी केली होती.
नवी मुंबईतील पामबीच मार्गावर सहा गृहनिर्माण संस्थांचे भुखंड एकत्रित करुन संबंधित प्रकल्प मुंबईतील विजय वाधवा ग्रुपला अमेय गृहनिर्माण सोसायटीने विकसीत करण्यास दिले होते. संबंधित विकासकाने सुमारे 1500 घरे बांधून ती विकली होती. सुरुवातीला हा प्रकल्प सीआरझेडच्या कचाट्यात सापडल्याने त्यास भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यास नवी मुंबई महापालिकेने नकार दिला होता. परंतु, भोगवटा प्रमाणपत्र न मिळवता संबंधित ग्राहकांना विकासकाने त्यांच्या सदनिकांचा ताबा दिला जेणेकरुन पालिकेला त्यावर कारवाई करता येणे शक्य होणार नाही.
भोगवटा प्रमाणपत्र न मिळवता संबंधित वास्तूचा वापर सुरु झाल्याने सामाजिक कार्यकर्ते संदिप ठाकूर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत ठाकूर यांनी संबंधित विकासकाने आग लागल्यावर इमारतीतील रहिवाशांची सुखरुप सुटका करता यावी म्हणून राखीव ठेवलेल्या रिफ्यूज एरिया हा सदनिका धारकांना विकल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याचबरोबर अनेक बांधकाम नियमावलीतील तरतूदींचे उल्लंघनही झाल्याचे निदर्शनास आल्यावर 17 मार्च 2021 रोजी झालेल्या सुनावणीत तत्कालीन मुख्य न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने इमारतीत राहणार्या सर्व रहिवाशांना न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय सदनिका खरेदी-विक्री करण्यास मज्जाव केला होता. आधीच भोगवटा प्रमाणपत्र नसल्याने कचाट्यात सापडलेल्या सदनिकाधारकांची या आदेशामुळे ‘ईकडे आड तिकडे विहीर’ अशी अवस्था झाली आहे.
न्यायालयाच्या आदेशातून दिलासा मिळावा म्हणून सोसायटीच्यावतीने फेरविचार याचिका करण्यात आली होती. सोमवारी झालेल्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या पुर्वीच्या आदेशात कोणताही बदल करण्यास नकार दिला असून संबंधित याचिका आणि अन्य अर्ज अंतिम सुनावणीसाठी 11 जुलै रोजी ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे अंतिम आदेशात न्यायालय कोणता निर्णय देते याकडे विकासकांसह सदनिका धारकांचे लक्ष लागले आहे.
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
संजयकुमार सुर्वे