कोकण विकासाला गती देण्यासाठी मत्स्य, पर्यटन, किनारपट्टी विकासाला प्राधान्य

कोकण विकासाला गती देण्यासाठी मत्स्य, पर्यटन, किनारपट्टी विकासाला प्राधान्य

by Aajchi Navi Mumbai
Mar 27, 2026
26

कोकणावरील अल्पकालीन चर्चेत मंत्र्यांचे उत्तर

मुंबई : कोकणातील विकास, पर्यटन, मत्स्य व्यवसाय, शेती, पाणीपुरवठा आणि पर्यावरण या विविध मुद्द्यांवर विधानसभेत झालेल्या अल्पकालीन चर्चेला विविध विभागांच्या मंत्र्यांनी सविस्तर उत्तरे दिली. कोकणच्या 877 कि.मी. किनारपट्टीचा सर्वांगीण विकास, मच्छीमार व शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, पर्यटनाला चालना देणे आणि पर्यावरण संतुलन राखणे या दिशेने राज्य शासनाने ठोस पावले उचलल्याचे विविध विभागाच्या मंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

कोकणातील पर्यटन, मत्स्य विकास, रोजगार निर्मिती यासह कोकणाच्या विकासावर अल्पकालीन चर्चेला विविध विभागाच्या मंत्री यांनी उत्तर दिले. सदस्य संजय केळकर, निलेश राणे, शेखऱ निकम, प्रशांत ठाकूर, भास्कर जाधव, आदित्य ठाकरे, सुनिल प्रभू, अजय चौधरी, अनंत नर, महेश सावंत, हारून खान यांनी ही चर्चा उपस्थित केली होती.

कोकणातील दरडोई उत्पन्न वाढविण्याचे ध्येय
मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे म्हणाले की, कोकणच्या 877 किमी किनारपट्टीचा सर्वांगीण विकास हा राज्य शासनाचा मुख्य उद्देश आहे. कोकणातील दरडोई उत्पन्न वाढवणे हे राज्य शासनाचे ध्येय आहे. त्यासाठीच मच्छीमार समाजाचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी मच्छीमारीला कृषीचा दर्जा देण्यात आला असून त्यामुळे शेतकऱ्यांप्रमाणेच सवलती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. वादळासारख्या नैसर्गिक संकटानंतर मदत देण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आली आहे. तसेच जहाज बांधणी व दुरुस्तीचे स्वतंत्र धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले आहे.

बंदर विकासासाठी कोकणात मोठे शिपयार्ड उभारण्याची प्रक्रिया सुरू असून हजार एकरांहून अधिक क्षेत्रात प्रकल्प उभारला जाणार आहे. विजयदुर्ग येथे मोठ्या कंपन्यांचे प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात आहेत. जलवाहतुकीसाठी 7,600 कोटींची तरतूद करण्यात आली असून मुंबई वॉटर मेट्रो प्रकल्प दोन वर्षांत सुरू होणार आहे. यामुळे वाहतूक सुलभ होऊन कोट्यवधी प्रवाशांना फायदा होणार आहे. रोजगार निर्मितीवर भर देत असून मत्स्य व बंदर विभागात 800 हून अधिक पदे भरली जाणार आहेत. तसेच गोवा शिपयार्ड, औद्योगिक प्रकल्प आणि करंजा खाडीतील उपक्रमांमुळे हजारो थेट व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होणार असल्याचे मंत्री राणे यांनी सांगितले.

माकडांचा उपद्रव कमी करण्यासाठी उपाययोजना - वनमंत्री गणेश नाईक
वनमंत्री गणेश नाईक यांनी कोकणातील हत्ती व माकडांचा उपद्रवासंदर्भात करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांची माहिती दिली. कोकणात माकडांच्या वाढत्या उपद्रवामुळे शेतकरी त्रस्त असून यावर उपाययोजना करण्यात येत आहेत. माकड पकडण्याचे मानधन 300 रुपये वरून 600 रुपये करण्यात आले असून यामुळे मोठ्या प्रमाणावर माकडे पकडून सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आली आहेत. शेती व बागायतीचे नुकसान कमी करण्यासाठी ही उपाययोजना प्रभावी ठरत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

2028 पर्यंत जलजीवनच्या सर्व योजना पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट
कोकणातील पाच जिल्ह्यांत जलजीवन मिशनअंतर्गत 7,060 योजना राबवल्या जात असून यापैकी 2,973 योजना पूर्ण झाल्या असून 1,364 योजना ग्रामपंचायतींकडे हस्तांतरित करण्यात आल्या आहेत. एकूण 8,568 कोटींच्या योजनांपैकी 3,882 कोटींचा खर्च झाला असल्याची माहिती मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली. 2028 पर्यंत सर्व योजना पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून ग्रामीण भागात शुद्ध पाणीपुरवठा सुनिश्चित करण्यावर भर दिला जात असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

विमा न घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही मदत
हवामान बदलामुळे आंबा व काजू पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. कोकणात आंब्याखाली 1.24 लाख हेक्टर क्षेत्र असून हजारो शेतकऱ्यांनी विमा घेतला आहे. कमी-जास्त तापमानामुळे नुकसान भरपाई देण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे रोजगार हमी व फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले यांनी सांगितले. काजू पिकासाठीही विमा योजनेतून नुकसान भरपाई दिली जात असून विमा न घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही मदत देण्याचा राज्य शासनाचा मानस आहे. पंचनामे करून लवकरच मदतीची घोषणा केली जाईल.

51 प्रकल्प प्रगतीपथावर
जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले की, गोवा-महाराष्ट्र संयुक्त तिलारी प्रकल्पातून कोकणातील सिंचनाला मोठा फायदा होत आहे. त्यातून सुमारे 21 हजार हेक्टर क्षेत्राला पाणीपुरवठा होत असून 33 गावांना लाभ मिळत आहे. प्रकल्पाचे काम अंतिम टप्प्यात असून 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. कोकणात मोठे, मध्यम व लघु मिळून 181 प्रकल्प पूर्ण झाले असून 51 प्रकल्प प्रगतीपथावर आहेत.

पर्यटन विकासासाठी संयुक्त कृती आराखडा
कोकणातील पर्यटन विकासासाठी मत्स्य व बंदर विभागासोबत संयुक्त कृती आराखडा तयार केला जात असून एमटीडीसीच्या रिसॉर्ट्सना ‌‘स्टार कॅटेगरी‌’ मध्ये अपग्रेड करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी 250 कोटींच्या विशेष पॅकेजची मागणी करण्यात आली असल्याचे पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले. कोकणातील रस्ते व कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यावर भर दिला जाणार आहे. कोकणातील पर्यटनाला आंतरराष्ट्रीय दर्जा देण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

पर्यावरण संरक्षणासाठी ठोस उपाययोजना
वातावरणीय बदल हा गंभीर विषय असल्याचे सांगत पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी पर्यावरण संरक्षणासाठी ठोस उपाययोजना करत असल्याचे सांगितले. वाढते तापमान, पूर व दुष्काळ यांचा सामना करण्यासाठी वृक्षारोपण, प्रदूषण नियंत्रण आणि नदी पुनरुज्जीवनावर भर दिला जात आहे. नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरणाची स्थापन करण्याचा प्रस्ताव असून कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर काम सुरू आहे.

मुंबई-गोवा महामार्ग लवकरच पूर्ण होणार - सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक
मुंबई-गोवा महामार्गाचे 95 टक्के काम पूर्ण झाले असून उर्वरित काम लवकरच पूर्ण होणार असून मंडणगड व इंदापूर बायपासचे काम 2027 पर्यंत पूर्ण होईल, असे राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी सांगितले. कोकणातील पर्यटनासाठी एमटीडीसी गेस्ट हाऊस व ‌‘बेड अँड ब्रेकफास्ट‌’ संकल्पना राबवली जात आहे. फ्लोटिंग कॉटेजसारख्या नवीन संकल्पनांचाही अभ्यास सुरू असून पर्यटन वाढीसाठी पायाभूत सुविधा उभारल्या जात आहे, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.