महिला आयोग आपल्या दारी उपक्रमांतर्गत 28 प्रकरणांवर सुनावणी पूर्ण

महिला आयोग आपल्या दारी उपक्रमांतर्गत 28 प्रकरणांवर सुनावणी पूर्ण

by Aajchi Navi Mumbai
Apr 22, 2026
35

नवी मुंबई : महिलांच्या तक्रारींचे त्वरित निवारण करण्यासाठी ‌‘राष्ट्रीय महिला आयोग आपल्या दारी‌’ या उपक्रमांतर्गत महिलांचा कायदा व प्रशासनावर विश्वास वाढविणे, ही महत्वाची बाब असून अशा उपक्रमांमुळे महिलांना न्याय मिळण्यास मोठी मदत होईल, असा विश्वास राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी व्यक्त केला. विजया रहाटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली महिला जनसुनावणी आयोजित करण्यात आली. या जनसुनावणीत विविध प्रकारच्या एकूण 28 प्रकरणांवर सुनावणी पूर्ण झाली. तर उर्वरित प्रकरणांवर येत्या आठ दिवसात निराकरण करण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी संबंधिताना दिल्या.

‌‘राष्ट्रीय महिला आयोग आपल्या दारी‌’ या उपक्रमांतर्गत महिला जनसुनावणी नवी मुंबई बेलापूर येथील सिडको भवन येथे जनसुनावणी घेण्यात आली. यावेळी राष्ट्रीय महिला आयोग अतिरिक्त सचिव राधिका चक्रवर्ती, राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव नंदिनी आवडे, ठाणे जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ, नवी मुंबई पोलीस आयुक्त मिलिंद भारंबे, विधी प्राधिकरण अधिकारी, संबंधित विविध विभागांचे अधिकारी आणि संबंधित तक्रारदार महिला उपस्थित होत्या. या जनसुनावणीसाठी 63 अर्ज आयोगाला प्राप्त झाले होते. राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे नोंदणीकृत तक्रारी 28, वॉक इन मध्ये आलेल्या नवीन 35 तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्यातील 28 तक्रारांची सुनावणी पूर्ण झाली असून उर्वरित 35 तक्रारांची सुनावणी येत्या 8 दिवसात निराकरण करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. तर काही प्रकरणे न्यायालयीन प्रक्रीयेत असल्यामुळे त्यांना थोडा वेळ लागू शकतो. मात्र बहुतांश तक्रारींमध्ये सकारात्मक परिणाम दिसून येईल, असा विश्वास आयोगाच्या अध्यक्षा रहाटकर यांनी व्यक्त केला.

या जनसुनावणीदरम्यान महिलांविरुद्धच्या विविध स्वरूपाच्या तक्रारींचा प्रत्यक्ष आढावा घेण्यात आला. यामध्ये बलात्कार/बलात्काराचा प्रयत्न-1 प्रकरण, लैंगिक छळ-5 प्रकरणे, मारहाण-3 प्रकरणे, घरगुती हिंसाचार-14 प्रकरणे, हुंडाबळी छळ-3 प्रकरणे, सायबर गुन्हे-1 प्रकरण आणि अपहरण-1 प्रकरण अशा विविध 28 तक्रारींवर प्रत्यक्ष कार्यवाही पूर्ण करुन सुनावणी घेण्यात आली. दरम्यान, प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांमुळे आणि प्रशासनाच्या आवाहनामुळे अजून 35 महिलांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून आपल्या तक्रार नोंदवल्या असून, त्या प्रकरणांची सुनावणीही सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. विशेषतः 20 ते 28 घरगुती हिंसाचाराच्या प्रकरणांमध्ये समुपदेशन व मध्यस्थीच्या माध्यमातून कुटुंबातील वाद मिटविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ठाणे, नवी मुंबई तसेच राज्य महिला आयोगाचे समुपदेशक आणि प्रोटेक्शन अधिकारी उपस्थित राहून कुटुंबांमधील वाद मिटविण्यासाठी समुपदेशन व मध्यस्थी प्रक्रिया राबवित असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

कोकण विभागाचा आढावा
‌‘राष्ट्रीय महिला आयोग आपल्या दारी‌’ या उपक्रमांतर्गत राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी नवी मुंबई येथे कोकण विभागाचा सर्वंकष आढावा घेतला. राष्ट्रीय महिला आयोग ही भारतातील महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारी आणि त्यांच्या कल्याणासाठी कार्यरत असलेली महत्त्वाची वैधानिक संस्था असल्याचे त्यांनी यावेळी अधोरेखित केले. यावेळी त्यांनी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे केंद्र व राज्य शासनाच्या महिलाकेंद्रित योजनांचा आढावा घेतला. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदवहीच्या आकडेवारीनुसार, महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये महाराष्ट्र राज्य आघाडीवर असल्याचे निदर्शनास आणून देत त्यांनी चिंता व्यक्त केली. वाढत्या शहरीकरणामुळे आणि लोकसंख्येमुळे गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता असली, तरी सर्व यंत्रणांनी अधिक प्रभावी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश त्यांनी दिले.
महिलांच्या तक्रारींचे निवारण जलद गतीने व्हावे, यासाठी त्यांनी काही महत्त्वपूर्ण सूचनाही केल्या. प्रत्येक जिल्ह्यातील पोलीस आयुक्त आणि पोलीस अधीक्षकांनी आठवड्यातून किमान एक दिवस आणि ठराविक वेळ महिलांसाठी राखून ठेवावी. या राखीव वेळेत महिलांना थेट वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे आपली कैफियत मांडता येईल, ज्यामुळे प्रलंबित तक्रारींचे त्वरित निराकरण होईल. जिल्हा प्रशासनाकडे उपलब्ध असलेले संरक्षण अधिकारी, स्थानिक समित्या, वन स्टॉप सेंटर आणि पोलीस विभाग यांनी समन्वयाने काम करावे. जिल्हाधिकारी व पोलीस प्रमुखांनी नियमित संयुक्त बैठका घेऊन प्रकरणांचा आढावा घ्यावा. तसेच, गरजू महिलांना विनामूल्य कायदेशीर मदत आणि समुपदेशन सेवा वेळेत उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांमध्ये महिलांच्या तक्रारींसाठी असलेल्या अंतर्गत समिती आणि स्थानिक समिती प्रत्यक्ष कार्यरत आहेत की नाहीत, याची खात्री करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. महिलांच्या साहाय्यासाठी आयोगाची 247 हेल्पलाईन क्रमांक 14490 कार्यान्वित असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले. या उपक्रमामुळे प्रशासनाबद्दल महिलांमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण होऊन त्यांच्या समस्यांना गती मिळेल, असा विश्वास अध्यक्षा श्रीमती विजया राहटकर यांनी यावेळी व्यक्त केला.