उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार व जेएनपीएला सुनावले खडेबोल
- by Aajchi Navi Mumbai
- May 08, 2026
- 27
शेवा कोळीवाडाचे पुनर्वसन प्रकरण ; तातडीने सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश
उरण ः गेली 40 वर्षे प्रलंबित असलेल्या उरण तालुक्यातील शेवा कोळीवाडा पुनर्वसनाचा प्रश्न सुटण्याच्या मार्गावर असून उच्च न्यायालयामुळे हा प्रश्न सुटण्याचा मार्ग अधिकच सुकर झाला आहे. उरण तालुक्यातील जवाहरलाल नेहरू बंदर प्रकल्पांमुळे (जेएनपीए) चार दशकांपासून प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत कोणतीही ठोस पावले उचलली नाहीत, तसेच प्रगतीही झाली नसल्याची गंभीर दखल नुकतीच उच्च न्यायालयाने घेतली. तसेच केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावरही असमाधान व्यक्त केले.
या प्रतिज्ञापत्रात केवळ प्रक्रियात्मक आवश्यकता आणि विविध मंत्रालयामधील सल्लामसलतीचा हवाला दिला आहे; परंतु पुनर्वसन प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी कोणतीही ठोस कालमर्यादा नमूद केलेली नाही, अशा शब्दांत न्या. मनीष पितळे आणि न्या. श्रीराम शिरसाट यांच्या खंडपीठाने केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालय, जेएनपीए आणि इतर सरकारी संस्थांना सुनावले. बाधित कुटुंबांनी 1986 मध्येच विनामूल्य गावठाण जमिनींचा ताबा प्रशासनाकडे सुपूर्द केला होता मात्र अद्यापही ते पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे पुनर्वसनासाठी विशिष्ट कालमर्यादा निश्चित होत नाही, तोपर्यंत ही याचिका वर्षानुवर्षे तशीच राहील आणि पुनर्वसनाची वाट पाहणारी याचिकाकर्त्यांची सध्याची पिढीही नाहीशी होईल, असा संतापही न्यायालयाने व्यक्त केला. तसेच प्राधिकरणाने अर्थ मंत्रालयाला दिलेली स्पष्टीकरणे संदिग्ध आणि अपूर्ण असून, त्यामध्ये कोणत्याही ठोस वचनबद्धतेचा अभाव असल्यावर न्यायालयाने बोट ठेवले. तसेच, प्राधिकरणाला संक्रमण शिबिरातील मूलभूत सुविधांची तातडीने पूर्तता करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशामुळे शेवा कोळीवाडा प्रकल्पग्रस्तांना खूप मोठा दिलासा मिळाला आहे.
शेवा कोळीवाडा येथील प्रकल्पग्रस्त 256 कुटुंबांच्या पुनर्वसनासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालय येथे दिनांक 22 एप्रिल व 29 एप्रिल 2026 रोजी झालेल्या सुनावण्यांमध्ये न्यायालयाने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी तसेच मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग अँड वॉटरवेस, नवी दिल्ली यांना अत्यंत कडक शब्दांत फटकारले. गेल्या तब्बल 40 वर्षांपासून प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांचे कायदेशीर पुनर्वसन रखडले असून, एक संपूर्ण पिढी 91 गुंठयाच्या संक्रमण शिबिरातच व्यतीत झाल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ‘हा केवळ प्रशासकीय विलंब नसून मानवी हक्कांचा गंभीर प्रश्न आहे,’ अशा शब्दांत न्यायालयाने संबंधित प्राधिकरणांना सुनावले. न्यायालयाने नमूद केले की, यापूर्वीही पुनर्वसनासाठी अनेक वेळा मुदतवाढ देण्यात आली होती; मात्र संबंधित मंत्रालयाकडून केवळ कागदी हालचाली करून वेळकाढूपणा करण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने प्रशासनाच्या भूमिकेवर कठोर टीका केली.
तसेच, 91 गुंठयाच्या संक्रमण शिबिरांमधील अत्यंत दयनीय परिस्थितीविशेषतः पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, जिथे पंधरा दिवसांतून फक्त एकदाच एक तास पाणीपुरवठा होतोयावर न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला. याबाबत तात्काळ व पुरेशा प्रमाणात पाणीपुरवठा करण्याचे निर्देश जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी यांना देण्यात आले. दिनांक 29 एप्रिल 2026 रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग अँड वॉटरवेस यांना अंतिम संधी म्हणून सहा आठवड्यांची मुदत दिली. या कालावधीत प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांचे कायदेशीर पुनर्वसन न झाल्यास, न्यायालय स्वतः अंतिम आदेश देऊन शासनाला संमंती दिलेल्या 180 कुंटुंबास कायदेशीर हक्काचा भूखंड देण्याचे निर्देश पारित करेल, असे स्पष्ट करण्यात आले.
संक्रमण शिबिराची सर्व जबाबदारी जेएनपीए प्रशासनाची
29 एप्रिल 2026 रोजी मंत्रालयात संजय इंगळे (सह सचिव, महसूल व वन विभाग) यांच्या उपस्थितीत प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांची बैठक झाली. या बैठकीत 10.16हेक्टर जमीन केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारकडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याचे ठोस आश्वासन देण्यात आले. संक्रमण शिबिरात पुनर्वसन होई पर्यंत सर्व मूलभूत सुविधा पुरविण्याचे आदेश सह सचिव संजय इंगळे यांनी जेएनपीए प्रशासनाला दिले आहेत. जो पर्यंत पुनर्वसन होत नाही तोपर्यंत संक्रमण शिबिराची सर्व जबाबदारी जेएनपीए प्रशासनाची राहील असेही त्यांनी स्पष्ट केले.या संपूर्ण प्रकरणात जेष्ठ वकील रशीद खान आणि ऍड.सिद्धार्थ इंगळे यांनी प्रभावीपणे प्रकल्पग्रस्तांची बाजू न्यायालयात मांडली.
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai