प्रादेशिक उद्यानात लॉजिस्टिक पार्क
- by Aajchi Navi Mumbai
- May 08, 2026
- 25
सिडकोकडे जमीनीची मालकी नसतानाही शेतकऱ्यांच्या भूखंड विक्रीची निविदा
नवी मुंबई ः सिडकोने पुष्पक नोडमध्ये एमटीएचएल रोडलगत 174 एकर जमीनीवर लॉजिस्टिक पार्क विकसीत करण्याची निविदा प्रक्रिया सुरु केली आहे. सदर क्षेत्र हे प्रादेशिक उद्यान विभागात आरक्षित असताना तसेच 48 टक्के जमीनीची मालकी स्वतःकडे नसतानाही सिडकोने सुरु केलेल्या निविदा प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. त्याचबरोबर जमीन संपादनाचा भाव निश्चित नसताना जमीन विक्रीसाठी काढण्याच्या निर्णयामुळे सिडकोला मोठा फटका बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या निर्णयामागे उत्तरेकडील महाशक्तीचा दबाव असल्याची चर्चा सध्या सिडकोत आहे.
नवी मुंबई विमानतळालगत चिर्ले गावाशेजारील 174 एकर जमीनीवर सिडकोने लॉजिस्टिक पार्क उभारण्यासाठी स्वारस्य देकार मागवले आहेत. यामध्ये सिडको 12 भूखंडांची विक्री करणार असून त्याचे अदमासे क्षेत्र 6 लाख 96 हजार चौ.मी.आहे. राजकीय दबावापोटी सिडकोने सुरु केलेली ही निविदा प्रक्रिया वादात सापडली आहे. सिडकोने लॉजिस्टिक पार्कसाठी निश्चित केलेली जमीन ही प्रादेशिक उद्यान विभागात असल्याने आणि शासनाची झोन बदलाची मंजुरी नसल्याने अशाप्रकारची निविदा प्रक्रिया राबवणे बेकायदेशीर असून निविदाधारकांची दिशाभूल करणारी आहे. केंद्रिय भूसंपादन कायद्यात कोणत्याही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीन संपादीत करताना 60 टक्के बाधीत नागरिकांची संमतीची आवश्यकता आहे. तरीही सिडकोने परस्पर 48 टक्के मालकीहक्क्क नसलेल्या जमीनीच्या विक्रीसाठी स्वारस्य देकार मागवणे बेकायदेशीर असल्याने निविदा प्रक्रियेला खीळ बसण्याची शक्यता आहे. प्रकल्पाच्या 174 एकर जमीनीपैकी 52 टक्के जमीनीचे हक्क सिडकोकडे असून ही जमीन विमानतळ, जेएनपीए बंदर तसेच राष्ट्रीय महामार्ग 48 पासून हाकेच्या अंतरावर असल्याने अशा किमती जमीनीवर लॉजिस्टिक पार्क विकसीत करणे हा आतबट्टयाचा व्यवहार असल्याचे सिडकोतील अधिकाऱ्यांचे मत आहे.
सिडकोने सदर प्रकल्पासाठी स्वारस्य देकार मागवताना जमीनीचा राखीव दर 10 कोटी रुपये निश्चित केला आहे. निविदा प्रक्रियेनंतर संबंधित विकासकाबरोबर एमओयु केल्यावर जमीन संपादनाची प्रक्रिया राबवण्यात येईल असे स्वारस्य देकारात नमुद आहे. मुळात संपादनाचा दर निश्चित नसताना सिडकोने विक्रीचा दर कशाच्या आधारे निश्चित केला हे न उलगडणारे कोडे आहे. भविष्यात शेतकऱ्यांना केंद्रिय भूसंपादन कायद्याअंतर्गत वाढीव मोबदला द्यावा लागल्यास हा व्यवहार सिडकोला आर्थिक खाईत ढकलणारा ठरेल.
सदर जमीन ही मोक्याची जागा असून एमटीएचएल रोडवरुन येणारी वाहतूक तसेच जेएनपीए बंदर वरुन येणारी कंटेनर वाहतुकीचा संगम येथे होणार आहे. त्याचबरोबर प्रस्तावित तिसऱ्या मुंबईचे प्रवेशद्वार याच ठिकाणी असल्याने अशा महत्वाच्या जागेवर लॉजिस्टिक पार्कचा विकास केल्यास तेथे मोठी वाहतुक कोंडी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्वबाजुने नुकसानीत ढकलणाऱ्या या प्रकल्पाचा फेरविचार व्हावा अशी मागणी जोर धरु लागली आहे. परंतु, सदर प्रकल्प हा दिल्लीश्वरांच्या आदेशावर राबवला जात असल्याने फेरविचार होण्याची शक्यता कमी असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे सिडकोच्या या बेकायदेशीर निविदा प्रक्रियेला न्यायालयात दाद मागण्याची तयारी प्रकल्पबाधितांनी सुरु केल्याने या प्रकल्पाभोवती अनियमीततेचे वादळ घोंगावू लागले आहे.
- पात्रता अटींबाबत अस्पष्टता
स्वारस्य देकारामध्ये निविदा पात्रतेसाठी ठेवलेल्या तांत्रिक अटींमध्ये अस्पष्टता दिसत आहे. मागील 5 वर्षात निविदाकाराने जमीनीच्या एकूण राखीव दराच्या तीनपट गुंतवणूक पात्र प्रकल्पात करणे किंवा देयक मिळवणे गरजेचे असल्याचे नमुद आहे. तसेच निविदाकार याची उत्पादन/ लॉजिस्टिक्स सुविधा प्रकल्पात जमीनीच्या एकूण राखीव दराच्या तीनपट गुंतवणूक असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे स्वारस्य देकार प्रस्तावानुसार कोणी निविदा भरावी हे स्पष्ट होत नाही. - पास थु्र पॉलिसीनुसार विकास
एमआयडीसीने 1993 साली पास थु्र पॉलिसी मंजुर केली आहे. त्यानुसार विकासकाने निर्देशित केलेली जागा एमआयडीसी विकत घेते व ती उद्योजकाला देते. भविष्यात जमीनीच्या मोबदल्याबाबत काही प्रश्न उभा राहिल्यास त्याची जबाबदारी उद्योजकाची असते. परंतु, या प्रकल्पात सिडकोने भूसंपादनाचा दर निश्चित केला नसून भविष्यात जर मोठ्या प्रमाणावर मोबदला शेतकऱ्यांना द्यावा लागला तर त्याची जबाबदारी कोणाची? आजही सिडको प्रकल्पग्रस्तांना सूमारे 4 ते 5 हजार कोटी रुपये वाढीव मोबदल्यापोटी देणे असल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे या पॉलिसीला शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. - संपादन दराबाबत अनिश्चितता
सर्वोच्च न्यायालयाने सिडकोला केंद्रिय भूसंपादन कायदद्याअंतर्गत बाधितांना नुकसान भरपाईचे आदेश दिले आहेत. सदर जमीन प्रादेशिक उद्यान विभागात असल्याने सिडकोने त्याचा दर 15 लाख रु. गुंठा दराने निश्चित केला आहे. परंतु, जिल्हाधिकाऱ्यांनी कामोठे 58 लाख, जासई 27 लाख तर कोळखे 43 लाख प्रति गुंठा दिला आहे. सदर जमीन ही एनएच48 लगत असल्याने हाच भाव निश्चित होण्याची शक्यता असल्याने सिडकोला या व्यवहारात मोठे आर्थिक नुकसान सोसावे लागण्याची चर्चा आहे.
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai