एपीएमसीतील खतनिर्मिती प्रकल्प कागदावरच

एपीएमसीतील खतनिर्मिती प्रकल्प कागदावरच

by Aajchi Navi Mumbai
Apr 16, 2022
578

नवी मुंबई : आशिया खंडातील मोठी बाजारपेठ असलेल्या एपीएमसी मार्केटमध्ये भाजीपाला आणि फळ मार्केटमधूनधू जवळपास 60 टन ओला आणि सुका कचरा निर्माण होतो. हा कचरा एपीएमसी गोळा करून महापालिकेच्या डंपिंडं ग्राऊंडवर टाकते. या जमा केलेल्या कचर्‍यातूनतू खत निर्मिंती करण्यासाठी एपीएमसीने सिडकोकडून भूखं घेतला होता या भूखंडाचे उद्घाटन तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार, हस्ते करण्यात आले होते. या प्रकल्पाला शासनातर्फे 25 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. मात्र दहा वर्ष उलटून गेले तरी प्रकल्प कागदावरच राहील्याने या परिसराचा कचर्‍याचा मोठा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

स्वच्छ अभियानांतर्गत संपूर्ण शहर कचरामुक्त होण्यासाठी पालिकेकडून गावठाण, झोपडपट्टी भागात झीरो वेस्ट मॉडेल म्हणजेच कचरामुक्ती शहर राबविण्यात येत आहे. सोसायट्या तसेच घरगुती खत निर्मिती प्रक्रियावर भर देण्यात येत आहेत. मात्र एपीएमसीतील कचरा विल्हेवाटीकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीने 2011 मध्ये तत्कालीन मुख्यामंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते खत निर्मिती प्रक्रिया प्रकल्पाचे उद्घाटन केले होते. त्यावेळी एपीएमसीला सिडकोकडून जागा देण्यात आली होती. त्यासाठी 25 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र अद्याप त्या प्रकल्पाबाबत काहीच तोडगा निघालेला नाही. एपीएमसीच्या पाचही बाजारात दररोज दिवसाला 60 टन कचरा निर्माण होत असतो. विशेषता भाजीपाला आणि फळे बाजारात नाशवंत वस्तू जास्त असल्याने या ठिकाणी अधिक कचरा निर्माण होतो. मात्र पीएमसी बाजार समितीकडे स्वत:ची अशी स्वतंत्र कचरा विल्हेवाट आणि खत निर्मिती प्रक्रिया प्रकल्प नाही. येथील कचरा विल्हेवाट आणि वाहतूक करण्यासाठी नवी मुंबई महापालिकेला खर्च करावा लागत आहे. महापालिकेकडूनही याची दखल घेतली जात नाही. एपीएमसी बाजार समितीची स्वतंत्र कचरा क्षेपणभूमी असावी, असे मत बाजारातील घटकांमधून व्यक्त होत आहे.

2011 मध्ये सिडकोकडून खतनिर्मिती प्रक्रियेसाठी तीन गुंठे जागा देण्यात आलेली होती. मात्र ती जागा अपुरी पडत आहे. बाजारात दररोज 60 टन कचरा निर्माण होता. यातील 50 टन कचर्‍यावर प्रक्रिया करायची असेल तरी 20 गुंठे जागा लागणार आहे. याबाबत नवी मुंबई महापालिकेकडे कांदा बटाटा बाजार शेजारील एचटीपी प्लांट येथील जागेची मागणी केली आहे. मात्र त्याबाबत महापालिकेकडून कोणताही प्रतिसाद मिळत नाही, अशी माहिती एपीएमसीतील सुत्रांनी दिली.