Breaking News
पालिका निवडणुकांसाठी उच्च न्यायालयाचे निवडणुक आयोगाला आदेश
मुंबई ः पिंपरी चिंचवड येथील रहिवाशी शंतनु नंदगुडे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेची दखल मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली असून यापुढे पालिका निवडणुकीत उमेदवाराला त्याच्या अनधिकृत बांधकामासंबंधीची माहिती उमेदवारी अर्जात द्यावी लागणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने याबाबतचे उमेदवारी अर्जात सुधारणा करणारे आदेश राज्य निवडणुक आयोगाला दिले आहेत.
राज्यात अनेक महापालिका क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे उभे राहत आहेत. अनेकदा आदेश देवूनही महापालिका या बांधकामांना आळा घालण्यास अपयशी ठरली आहे. संबंधित अनधिकृत बांधकामे ही स्थानिक नगरसेवक व अधिकारी यांच्या संगनमताने होत असल्याचे बोलले जाते. यापुर्वी राज्य शासनाने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 मध्ये कलम 10(1)(ड) नुसार एखाद्या नगरसेवकाने किंवा त्याच्या पत्नीने किंवा त्यावर अवलंबून असणाऱ्याने अनधिकृत बांधकाम केल्यास संबंधित नगरसेवकाचे नगरसेवकपद रद्द करण्याची तरतूद केली होती. परंतु, या तरतूदीमुळे जरी एखाद्या नगरसेवकाचा सहभाग अनधिकृत बांधकामात आढळल्यास तरी कायदेशीर बाबी पुर्ण होवून तो अपात्र ठरेपर्यंत त्याचा कालावधी पुर्ण होत असे.
वरील बाबीची दखल घेऊन पिंपरी येथील सामाजिक कार्यकर्ते शंतनू नंदगुडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करुन अनधिकृत बांधकामाबाबतचा तपशील उमेदवारी अर्जासोबत देण्यासाठी राज्य निवडणुक आयोगाला आदेश देण्याबाबत न्यायालयास विनंती केली होती. यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘युनियन ऑफ इंडिया विरुद्ध असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्मस' या निकालाचा आधार घेतला. न्यायालयाने याचिकाकर्त नंदगुडे यांचे म्हणणे मान्य करत निवडणुक अधिक पारदर्शकपणे होण्यासाठी व अपात्र उमेदवारांना निवडणुकीच्या पहिल्या स्तरावर अपात्र करण्यासाठी हा स्तंभ उमेदवारी अर्जात गरजेचे असल्याचे सांगत योग्य ती कारवाई सहा आठवड्यात करण्याचे आदेश राज्य निवडणुक आयोगाला दिले आहेत.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai