Breaking News
उरण : राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी संकटात असतानाही शेतकऱ्यांनी सातत्याने केलेल्या मागणीनंतरही कांदा निर्यातीवरील 20 टक्के निर्यात शुल्क कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून कोणतेही प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. केंद्र सरकारच्या निर्यात विरोधी धोरणामुळे जेएनपीए बंदरातुन होणारी कांद्याची निर्यात 30 टक्क्यांनी कमी झाली आहे. यामुळे राज्यातील शेतकरी आणि निर्यातदारांमध्ये केंद्र सरकार विरोधात असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
केंद्र सरकारने यापूव कांदा निर्यातीवर 40 टक्के कर आकारणी केली होती. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला संतप्त झालेल्या शेतकरी, निर्यातदार व्यापाऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शाविला होता. शेतकरी, व्यापाऱ्यांनी केलेल्या तीव्र विरोधानंतर केंद्र सरकारने नमते घेत सप्टेंबर-2024 मध्ये कांदा निर्यातीवरील कर 40 टक्क्यावरुन 20 टक्के केला होता. मात्र, कांद्यावरील 20 टक्के निर्यातकरही कमी करण्याची मागणी राज्यातील शेतकरी, व्यापारी, निर्यातदारांकडून सातत्याने केली जात आहे. परंतु, केंद्र सरकारकडून शेतकरी, व्यापारी, निर्यातदारांकडून होणाऱ्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी, निर्यातदार त्रस्त झाले आहेत.
कांदा दर सातत्याने कमी होत आहेत. 3000 रुपयांनी विक्री होणारा कांदा 2000 रुपयांवर आला आहे. त्यानंतरही कांद्याचे दर आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे. 20 टक्क्यांहून अधिक कांद्याचे उत्पादन यावष वाढण्याची शक्यताही निर्माण झाली असताना विनाकारण सरकारकडून कांदा निर्यातीवर 20 टक्के निर्यात शुल्क आकारण्यात येत आहे. महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना आणि राज्यातील सर्वच शेतकऱ्यांकडून गेल्या अनेक दिवसांपासून केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवरील 20 टक्के शुल्क पूर्णपणे रद्द करण्याची मागणी केली जात आहे. मात्र, कांद्यावरील निर्यात शुल्क कमी न करुन केंद्र सरकार शेतकरी, व्यापारी, निर्यातदार यांच्या जखमेवर एकप्रकारे मीठच चोळत आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया कांदा उत्पादक शेतकरी, व्यापारी आणि निर्यातदार व्यक्त करीत आहेत.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai