भाजपचे नवी मुंबईत अवैध बांधकामांना आवतण
- by Aajchi Navi Mumbai
- Feb 27, 2026
- 30
- गरजेपोटी व अल्प उत्पन्न नागरिकांच्या मालमत्ता करावर 200% ऐवजी 5% दंड
नवी मुंबई ः सभागृह नेते सागर नाईक यांनी गावठाण क्षेत्र व अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांनी शहरात गरजेपोटी केलेल्या अवैध व अनधिकृत बांधकामांवर 200 टक्कयांऐवजी 5 % दंड आकारण्याचा प्रस्तावित केलेला ठराव नवी मुंबई महापालिकेने पहिल्याच सर्वसाधारण सभेत मंजुर केला आहे. पालिका निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनामुळे सत्ताधारी पक्षाने हा ठराव आणल्याचे बोलले जात असून त्यामुळे मात्र नवी मुंबईत अवैध बांधकामांना लोकप्रतिनिधींनीच आवतण दिल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे सरकार अशाप्रकारे अनधिकृत बांधकामांना पुरस्कृत करणाऱ्या ठरावावर काय भुमिका घेते याकडे नवी मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे.
20 फेब्रुवारी रोजी नवी मुंबई महापालिकेची पहिली सर्वसाधारण सभा पार पडली. या सभेत महापालिकेचे सभागृह नेते सागर नाईक यांनी नवी मुंबई शहरात उभ्या राहिलेल्या अवैध इमारतींवर महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम कलम 267-अ अन्वये 5% वार्षिक शास्ती लावण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. यामध्ये अधिकृत गावठाणात स्वतःच्या निवासासाठी, कोणताही व्यावसायिक वापर नसलेल्या व गरजेपोटी करण्यात आलेल्या अनधिकृत बांधकामांसाठी तसेच अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांच्या अवैध बांधकामांना 5% दंडाचा समावेश आहे. परंतु, इतर सर्व अनधिकृत बांधकामांना मात्र प्रचलित दरानुसार शास्ती लावण्याचा समावेश आहे. सर्वसाधारण सभेने हा ठराव पारित केला असून त्याची अमंलबजावणी करण्याचे निर्देश आयुक्तांना दिले आहेत.
पालिका निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनामुळे सत्ताधारी पक्षाने हा ठराव आणल्याचे बोलले जाते असून त्यामुळे नवी मुंबईत अवैध बांधकामांना लोकप्रतिनिधींनीच आवतण दिल्याची चर्चा आहे. नुकत्याच झालेल्या पालिका निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाने गावठाण क्षेत्रातील इमारतींवर 200% ऐवजी 5% दंड आकारण्यात येईल असे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे निवडणुकीनंतरच्या झालेल्या पहिल्याच सर्वसाधारण सभेत माजी महापौर सागर नाईक यांनी याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला. वास्तविक पाहता, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 कलम 267-अ अन्वये 200% दंड आकारण्याचे कायद्यात नमुद होते. परंतु, 2017 साली शासनाने यामध्ये सुधारणा करत सदर दंडाची रक्कम ठरवण्याचे अधिकार महापालिकांना बहाल केले आहेत. कायद्यात शासनाने केलेल्या बदलालाअनुसरुन नाईक यांनी सदर प्रस्ताव सादर केला होता. परंतु, याप्रस्तावात अधिसूचित गावठाण, व्यावसायिक वापर नसलेली गरजेपोटी घरे, गरजेपोटी अनधिकृत बांधकाम याची व्याख्या अंतर्भुत नसल्याने या ठरावाची अमंलबजावणी होण्यास साशंकता आहे. गावठाण क्षेत्राचा सर्व्हे झाला नसल्याने अशा प्रकारची किती अवैध बांधकामे आहेत याचाही तपशील त्यांनी आपल्या प्रस्तावात दिलेला नाही. त्यामुळे हा प्रस्ताव बोलाचीच कढी व बोलाचाच भात असल्याची चर्चा सध्या महापालिके आहे. या प्रस्तावामुळे शहरात अनधिकृत बांधकामांना आमंत्रण दिल्याचे भान दोनवेळा शहराचे महापौरपद भुषवणाऱ्या व्यक्तीला नसावे याबाबत नवी मुंबईत आश्चर्य व्यक्त केले आहे. या दर सुधारणेचा फायदा कधीपर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांना मिळेल याचाही उल्लेख या प्रस्तावात नसल्याने सरसकट सर्वांना याचा लाभ दिल्यासशहरात अनधिकृत बांधकामांना चालना मिळेल अशी भिती अनेकांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे पालिका आयुक्त या ठरावाची कशापद्धतीने अमंलबजावणी करतात आणि सरकार अशाप्रकारे अनधिकृत बांधकामांना पुरस्कृत करणाऱ्या ठरावावर काय भुमिका घेते याकडे नवी मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे.
शास्ती कर कपात आणि बांधकामांची कायदेशीर स्थिती या दोन स्वतंत्र बाबी असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. शहरात कुठेही अनधिकृत बांधकाम होणार नाही याकडे लोकप्रतिनिधींनीही लक्ष द्यावे. अनधिकृत बांधकामांना प्रोत्साहन दिल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर कारवाईची तरतूद आहे. - डॉ. कैलास शिंदे, आयुक्त, नमुंमपा
- परवानगीशिवाय नियमितता नाही
गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करण्यासाठी राज्य शासनाने स्वतंत्र प्रक्रिया निश्चित केली आहे. त्यानुसार उच्च न्यायालयाची परवानगी आणि ठरविलेल्या कार्यपद्धतीचे पालन केल्याशिवाय अशी घरे नियमित करता येणार नाहीत. तोपर्यंत दरम्यानच्या कालावधीत उभारलेली सर्व बांधकामे अनधिकृतच मानली जातील आणि त्यानुसारच त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. - गावठाणांचे सर्वेक्षण गरजेचे
सभागृहनेता सागर नाईक यांनी अधिसूचित गावठाण, व्यावसायिक वापर नसलेली गरजेपोटी घरे, गरजेपोटी अनधिकृत बांधकाम यांना सवलत देण्याचा प्रस्ताव मंजुर करुन घेतला आहे. त्यासाठी सर्व गावठाण क्षेत्राचे सर्वेक्षण होऊन गरजेपोटी घरे, व्यावसायिक वापर नसलेली गरजेपोटी घर यांचे वर्गीकरण करणे गरजेचे आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी त्यांनी बांधलेल्या गरजेपोटी घरे भाड्याने दिली असून ती व्यावसायिक वापर मध्ये मोडतात का? याचे स्पष्टीकरण होणे गरजेचे आहे. प्रकल्पग्रस्त नेत्यांनी आजपर्यंत महापालिकेला गावठाणांचा सर्व्हे करु दिला नाही. त्यामुळे हा ठराव ‘आ बैल मुझे मार’ झाला नाही म्हणजे मिळवले.
- दुटप्पी धोरण
गणेश नाईक यांना फक्त गावठाण व अल्प उत्पन्न घटकांकडून मतदान झाले नसून उच्च उत्पन्न घटकांकडूनही मतदान झाले आहे. मग, दंडाची किंमत कमी करताना प्रकल्पग्रस्त व अल्प उत्पन्न घटकांना एक न्याय तर उच्च उत्पन्न घटकांना दुसरा न्याय ही अन्याय करणारी भुमिका असल्याचे नवी मुंबईकरांचे म्हणणे आहे.
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai