केएससी-नव नगर भूसंपादनाबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम

केएससी-नव नगर भूसंपादनाबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम

by Aajchi Navi Mumbai
Mar 27, 2026
134

अधिसूचनेतील भूसंपादनाच्या पाच पर्यायाने गोंधळ; 124 गावातील शेतकऱ्यांचा विरोध

नवी मुंबई ः महाराष्ट्र शासनाने कर्नाळा, साई आणि चिरनेर-नव नगर वसवण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची सिडकोच्याधर्तीवर ‌‘नव नगर विकास प्राधिकरण‌’ म्हणून नियुक्ती केली आहे. या नव नगराच्या भूसंपादनासाठी शासनाने 16 मार्च 2026 रोजी काढलेल्या अधिसूचनेत भूसंपादनाचे पाच पर्याय सूचवल्याने शेतकरी संभ्रमात पडले आहेत. परंतु, शेतकऱ्यांनी केंद्र शासनाच्या भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत कायदा 2013 अंतर्गत भूसंपादन करण्याची मागणी केल्याने नैनापाठोपाठ केएससी-नव नगर प्रकल्प वादात सापडला आहे.

शासनाने ऑक्टोबर 2024 मध्ये कर्नाळा, साई व चिरनेर येथे नवीन शहर वसवण्याची अधिसूचना जारी केली असून त्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची ‌‘नव नगर विकास प्राधिकरण‌’ म्हणून नियुक्ती केली आहे. या प्रकल्पासाठी रायगड जिल्ह्यातील उरण, पनवेल व पेण तालुक्यातील 124 गावांमधील 323.44 चौ.कि.मी क्षेत्र अधिसूचित करण्यात आले आहे. या क्षेत्रातील जमीन संपादीत करण्यासाठी शासनाने 16 मार्च 2026 रोजी अधिसूचना काढली असून यामध्ये शेतकऱ्यांची जमीन नेमकी कोणत्या पर्यायाने अधिग्रहण करणार आहे याची स्पष्टता नसल्याने 124 गावातील शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. सदर अधिसूचनेत शासनाने शेतकऱ्यांची जमीन संपादनासाठी पाच पर्याय दिले असून यामध्ये सहावा पर्याय म्हणजे केंद्र सरकारच्या जमीन संपादन कायदा 2013 अन्वये भूसंपादन करण्याचा आहे.

पहिल्या पर्यायात शासनाने शेतकऱ्यांना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 चे कलम 126(1) नुसार परस्पर संमतीने ठरलेल्या रक्कमेने किंवा रोख भरपाई ऐवजी हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) तसेच आवश्यकता असल्यास बांधकामासाठी अतिरिक्त एफएसआय स्वरुपात मोबदला देण्याची तरतूद केली होती. तेथे भूसंपादनापोटी निर्माण होणारा टीडीआर कोणाला व कोणत्या भावाने विकणार आणि तो कधी विकला जाणार हे सर्वच अस्पष्ट असल्याने शेतकऱ्यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला आहे. शासनाने दुसरा पर्याय म्हणून शेतकऱ्यांना भूसंपादनापोटी 22.5% जमीन परतावा देण्याचे धोरण नमुद केले आहे. मुळात केंद्र सरकारच्या भूसंपादन कायद्यात जमीनीच्या भावाच्या चारपट मोबदला व 20% विकसीत भूखंड शेतकऱ्यांना देण्याची तरतूद असताना आम्ही 22.5% भूखंडावर समाधान का मानावे? असा सवाल 124 गावातील शेतकऱ्यांनी सरकारला उपस्थित केला आहे. त्याचबरोबर नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने सिडकोची 22.5% जमीन परतावा योजना नियमबाह्य व बेकायदेशीर ठरवल्याने ही योजना कशी लागू करणार हा सवाल शेतकऱ्यांनी सरकारला विचारला आहे. त्याचबरोबर शासनाने महाराष्ट्र औद्यौगिक विकास महामंडळाच्या 1993 ‌‘पास-थ्रू’ धोरण अंतर्गत भूसंपादन व भूवाटप करण्याचा तिसरा पर्याय या अधिसूचनेत नमुद केला आहे. या धोरणाअंतर्गत अधिसूचित जमीन ही एमआयडीसी संपादीत करुन त्याचे भूवाटप संबंधित विकासकांना करेल आणि विकासकाने त्यापोटी 15% आस्थापना खर्च एमआयडीसीला देणे बंधनकारक आहे. या धोरणात ‌‘जमीन जशी आहे तशी‌’ तत्वावर वाटप केली जाणार असून संपादनाचा भविष्यात जर वाढीव मोबदला द्यावा लागला तर ती जबाबदारी भूखंडधारकाची असल्याची अट त्यात आहे. पण एमआयडीसी कोणत्या दराने शेतकऱ्यांची जमीन संपादित करेल याबाबत कोणतीच स्पष्टता या पर्यायात नसल्याने शेतकऱ्यांनी या पर्यायालाही विरोध केला आहे. प्रस्तूत योजनेकरीता चौथा पर्याय म्हणून शासनाने थेट गुंतवणूक आणणाऱ्या उद्योगांना प्राधान्याने भूखंड वाटप करण्याचे एमआयडीसीचे धोरण लागू करण्याचे यात नमुद केले आहे. त्यामध्ये गुंतवणुकदाराने कमीतकमी 100 एकर जमीन घेणे व त्यावर 250 कोटी रुपयांची गुंतवणुक करणे बंधनकारक केली आहे. परंतु, यामध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीचे स्पष्टीकरण नसून तसेच या परकीय गुंतवणुकीचे उद्दीष्ट नसल्याने आणि अशाप्रकारचे किती प्रकल्प या पर्यायात एमआयडीसी कडून उभारले गेले आहेत याबाबत खुलासा होणे गरजेचे आहे. तसेच खाजगी विकासकांना केंद्र सरकारच्या जमीन संपादन कायदा 2013 अन्वये भूसंपादन करणे बंधनकारक करणे हे अधिसूचनेत नमूद करणे गरजेचे होते. परंतू, या प्रकारची कोणतीच स्पष्टता नसल्याने शेतकऱ्यांनी हाही पर्याय नाकारला आहे.

या अधिसूचनेत विकास केंद्राच्या (ग्रोथ सेंटर) विकासासाठी जमीन संकलन केलेल्या विकासकाबरोबर भागीदारी तत्वावर विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीव्ही) स्थापन करुन जमीन विकसीत करण्याचा पाचवा पर्याय नमुद केला आहे. वास्तविक पाहता, हा पर्याय सरकारने त्यांच्या मंत्रीमंडळात मंत्री असलेल्या एका विकासकाने पेण तालुक्यात खरेदी केलेल्या जमीनी संदर्भात असल्याची चर्चा मंत्रालयात आहे. हा पर्याय सरकारने केंद्र सरकारच्या भूसंपादन कायद्याला फाटा देण्यासाठी केला असून विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोलाने घेण्यासाठी विकासकांना सूट दिली असल्याचे दिसत आहे. खाजगी विकासकामार्फत जमीन संपादीत करुन ती जमीन नंतर विकासकाकडून ताब्यात घेऊन त्यावर जनतेच्या पैशातून पायाभूत सेवासुविधांचा विकास करुन ती जमीन परदेशी कंपन्यांना विकण्याचा घाट या योजनेमार्फत सरकारचा आहे. शासनाच्या 16 मार्च 2026 च्या अधिसूचनेतील वरील सर्व पर्यायांना शेतकऱ्यांनी विरोध केला असून त्यातून शेतकऱ्यांचे कोणतेही हित साधले जाणार नसल्याचा आरोप 124 गावातील शेतकऱ्यांनी केला आहे. त्यामुळे या अधिसूचनेत भूसंपादनासाठी समंती न देणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी नमुद केलेला सहावा पर्याय म्हणजेच केंद्र सरकारच्या भूमीसंपादन, पुनर्वसन, पुनर्वसाहत करताना उचीत भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 अन्वये भूसंपादन करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. सरकारचे धोरण हे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी अधिग्रहणासाठी अनुचित मूल्य देण्याचे नसून विकासकांमार्फत सदर जमिनी कवडीमोलाने संपादित करण्याचे आहे. नंतर याच विकासकांसोबत भागीदारी करून त्यातून मिळणारा नफा त्यांना देऊन त्याचं चांगभलं करण्याचा आहे. त्याऐवजी सरकारने शेतकऱ्यांनाच या विकासात भागीदार बनवून विकासकांऐवजी शेतकऱ्यांचा विकास करावा असे धोरण आणण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.

शासनाची तिसरी मुंबई हा प्रकल्प भांडवलदार, बिल्डरांशी संबंधित आहे. यात कोठेही रोजगार नाही, उद्योग येणार नाहीत. शेतकऱ्यांना विस्थापित करण्याचे हे कारस्थान आहे. शेतकऱ्यांना भूसंपादन कायदा 2013 नुसार भरपाई दिली तरच लाभ होणार आहे. 22.5 टक्के योजनेत ते देशोधडीला लागतील. तेवढी जमीन त्यांना मिळतच नाही. यापूर्वीही सिडको साडेबारा टक्के योजनेत 8.33 टक्केच जमीन देते. नैनामध्येही सिडको 40 टक्के सांगत असली, तरी प्रत्यक्षात 30 टक्केच जमीन देते. ही शुद्ध फसवणूक आहे. -ॲड. सुरेश ठाकूर, अध्यक्ष 95 गाव संघर्ष समिती

सरकार जमीन स्वस्तात घेते आणि महागात विकते. 22.5 टक्के अंतर्गत शासनाने नवनगरसाठी भूसंपादन करण्यास एमएमआरडीएसाठी अधिसूचना काढणे म्हणजे शेतकऱ्यांची निव्वळ फसवणुक आहे. यूडीसीपीआर 2020 नुसार चटईक्षेत्र निर्देशांक 0.20 वरून 1.10 पर्यंत वाढल्याने जमिनीची किंमत किमान पाचपट वाढणे अपेक्षित असताना, मोबदल्यात त्याचा विचार होत नसल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. एलएआर 2013 च्या कायद्याला बगल देऊन शेतकऱ्यांची जागा फसवून घेऊन नवनगर वसविणे शक्य नाही. -शहाजी पाटील, शेतकरी व विकासक नवी मुंबई

विकासाचा लोंढा कोणासाठी?
1. एमएमआरडीएने पेणमध्ये ग्रोथ सेंटर विकसीत करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. राज्यातील एका विकासकाने 260 एकर जमीन संपादीत करुन एमएमआरडीए सोबत करार केल्याचे ऐकिवात आहे. विकासकाने हजार एकर जागा संपादीत केल्यानंतर संबंधित विकासक एमएमआरडीए सोबत करार करुन ती जागा एमएमआरडीएला हस्तांतरीत करणार आहे.
2. एमएमआरडीए या जागेवर परकीय थेट गुंतवणूकीच्या माध्यमातून विकास करणार असून होणाऱ्या नफ्यामधून 50 टक्के नफा संबंधित विकासकास देण्यात येणार आहे. त्यामुळे एमएमआरडीएने केंद्र सरकारच्या भूसंपादन कायद्याच्या माध्यमातून भूसंपादन न करता ते खाजगी विकासकामार्फत करुन त्यास अनुचित लाभ देण्याचा मार्ग स्विकारल्याची चर्चा राज्यात आहे. विकासाचा हा ‌‘लोंढा‌’ शेतकऱ्यांकडे न जाता तो थेट विकासकाकडे वळवण्याच्या सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

एलएआर 2013 कायद्याचे लाभ

20% विकसित भूखंड मालकी हक्काने.
रोख रक्कम बाजारभावाच्या 4 पट.
वाढीव मोबदल्यााठी न्यायालयात जाण्याचा अधिकार आहे.
सदनिका धारकांकडून हस्तांतरण शुल्क वसुली सिडकोस करता येणार नाही त्यामुळे सदनिकांना चांगला भाव भेटेल आणि पर्यायाने भूखंडांना चांगला बाजारभाव मिळणार.
भूखंडाची मालकी अल्यामुळे सिडको/एमएमआरडीएच्या ना-हरकत दाखल्याची गरज नाही. सिडको/एमएमआरडीए अधिकाऱ्यांच्या अडवणुक, पिळवणुक, भ्रष्टाचारक यापासून कायमची मुक्ती.
अधिसूचनेतील पर्याय
एमएमआरडीए 1966 चे कलम 126(1) नुसार भूसंपादन करणे
भूसंपादबाबतचे 22.5% जमीन परतावा देण्याचे धोरण
एमआयडीसीच्या 1993च्या ‌‘पास-थु्र‌’ धोरण अंतर्गत धोरण लागून करणे
परकीय थेट गुंतवणुक आणणाऱ्या उद्योगांना प्राधान्याने भूखंड वाटपाचे धोरण लागू करणे
स्वारस्यअभिव्यक्तीद्वारे जमीन विकसीत करणे
केंद्र सरकारच्या जमीन संपादन कायदा 2013 अन्वये भूसंपादन करणे