तो मी नव्हेच ...

तो मी नव्हेच ...

अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विरोधकांनी संसदेत गोंधळ घातल्याने पंतप्रधान मोदी यांना त्यांच्या मंत्रिमंडळाची ओळख आवरती घ्यावी लागली. या गोंधळास निमित्त होते ते केंद्रातील काही मंत्री आणि विरोधी पक्षातील नेत्यांच्या सुरु असलेल्या फोन टॅपिंगचे. सरकारवर गंभीर आरोप करून विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले आहे. एनएसओ या कंपनीने आपण सॉफ्टवेअर फक्त सरकारलाच विकत असल्याचा खुलासा केल्याने मोदी सरकारची गोची झाली असून अजूनपर्यंत या सॉफ्टवेअर खरेदीबाबत कोणताही अधिकृत खुलासा सरकारने केलेला नाही. जर हि हेरगिरी सरकार करत नसेल तर कोण करत आहे याबाबत चौकशी होणे गरजेचे आहे कारण हा नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील हल्ला आहे. जॉइंट पार्लमेंट समिती मार्फत चौकशीची विरोधकांची मागणी सरकार मान्य करत नाही किंवा या गंभीर आरोपांबाबत पंतप्रधान संसदेत काही खुलासा करत नाहीत. याउलट गृहमंत्र्यांकडून भारताला बदनाम करण्याचा हा आंतरराष्ट्रीय कट असल्याची टेप सतत गोदी मीडिया मार्फत वाजवली जात असून जनतेत पुन्हा एकदा जनतेला राष्ट्रवादाच्या झुल्यावर झुलवण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जात आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून सरकारकडून कोणताही खुलासा होत नसल्याचे गृहमंत्री सांगत आहेत. मात्र प्रत्येक विषयावर ‘मन कि बात’ करणारे बडबोलेनाथ सध्या ‘तो मी नव्हेच’ च्या भूमिकेत असल्याने या प्रकरणाचे गांभीर्य वाढले आहे.

इस्राईलच्या एनएसओ या संस्थेने देशाच्या सार्वभौमत्वाशी खेळणार्‍या तसेच जगातील अतिरेक्यांचे रॅकेट उध्वस्थ करायला पेगॅसीस हे सॉफ्टवेअर विकसित केले आहे. या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून मोबाइल वापरणार्‍या व्यक्तीवर सहज हेरगिरी करता येते. आपल्याला हवा असणार्‍या व्यक्तींवर या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून लक्ष ठेवता येते त्यासाठी मात्र 60 कोटी रुपये संबंधित सरकारला मोजावे लागतात. त्यामुळे या सॉफ्टवेअरेला जगातील सर्वच देशांकडून मागणी असून फक्त पडताळणी केलेल्या देशातील सरकारी संस्थानाचं हि कंपनी हे सॉफ्टवेअर विकत असल्याने याचा वापर करण्याची मुभा फक्त त्या-त्या देशातील सरकारलाच आहे. एनएसओ या कंपनीचे हे म्हणणे खरे असेल तर मग भारतातील केंद्रीयमंत्री, विरोधी पक्षातील नेते आणि पत्रकारांची हेरगिरी देशातील कोणत्या सरकारी संस्थेने केली यातील सत्य देशापुढे येणे गरजेचे आहे. हे एवढेच नाही तर काही न्यायाधीशांची या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून हेरगिरी केल्याचेही आरोप होत आहेत. मोदी सरकारने आपण एनएसओचे ग्राहक आहे कि नाही हे घोषित करण्यास वारंवार नकार दिल्याने संशयाची सुई आता मोदी सरकारकडे वळल्याने मोठी अवघड परिस्थिती संसदेत निर्माण झाली आहे. देशात पाच हजार लोकांवर पाळत ठेवली जात असल्याचा आरोप आंतरराष्ट्रीय प्रसार माध्यमांनी केल्याने मग या तंत्रज्ञानासाठी सहा हजार कोटी कोणी मोजले हाही संशोधनाचा विषय ठरावा. त्यामुळे या आरोपात तथ्य असेल तर ते निश्चितच गंभीर असून त्याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. जर या स्पायगेट प्रकरणात मोदी सरकारचा हात नसेल तर केंद्र सरकारला चौकशी करू देण्यात कोणतीच हरकत नसावी.

जगभरातील दहा देशांच्या सरकारांनी या सॉफ्टवेअरचा वापर करुन आपल्याच देशाच्या पत्रकार आणि इतर सामाजिक कार्यकर्त्यांचे फोन हॅक केले आणि हेरगिरी केली असल्याचा आरोप आम्नेस्टी इंटरनॅशनलने केला आहे. ब्रिटनमधील वृत्तपत्र द गार्जियननं एक रिपोर्ट केला आहे. त्यात असा आरोप केला आहे की, पेगॅसस सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून मानवाधिकार कार्यकर्ते, पत्रकार, वकिलांसह काही महत्वाच्या व्यक्तिंची हेरगिरी केली जात आहे. यात भारताचाही समावेश असून भारतातील 40 हून अधिक पत्रकार, तीन विरोधी पक्षातील नेते, सरकारमधील दोन मंत्री, सुरक्षा एजन्सीमधील अधिकारी आणि काही उद्योजकांचा समावेश आहे. पेगॅसस सॉफ्टवेअर हा असा प्रोग्रॅम आहे की ज्याने एखाद्या स्मार्टफोनमध्ये प्रवेश केला तर त्या स्मार्टफोनचा मायक्रो फोन, कॅमेरा, ऑडिओ, टेक्ट्स मेसेज, ई-मेल आणि लोकेशन अशी कोणतीही माहिती मिळवू शकतो. महत्वाचं म्हणजे व्हॉट्सअपचे एन्क्रिप्टेड ऑडिओ आणि मेसेजही या स्पायवेअरच्या माध्यमातून हॅक करता येतात आणि त्याचे डिकोड करता येते. एन्क्रिप्टेड मेसेज असे मेसेज असतात की ज्याची माहिती फक्त पाठवणार्‍या आणि वाचणार्‍या व्यक्तीला असते. ज्या कंपनीच्या प्लॅटफॉर्मचा वापर करुन हे मेसेज शेअर करण्यात येतात त्या कंपनीलाही ते मेसेज वाचता येत नाहीत.

भारताचे माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर लैंगिक शोषणाचा आरोप केला होता त्या महिलेवर आणि तिच्या आजूबाजूच्या सर्व नातेवाईकांवर या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून पाळत ठेवल्याचा दावा या यादीत करण्यात आला आहे. नंतर हे प्रकरण दडपण्यात आलं. या प्रकरणानंतर सर्वोच्च न्यायालयाकडून सरकारला पूरक असे निकाल येऊ लागल्याचं सांगण्यात येतंय. संवैधानिक पदावर काम करणार्‍या माजी केंद्रीय निवडणूक सह-आयुक्त अशोक लवासा यांच्यावरही पाळत ठेवण्यात आली होती. हे प्रकरण 2019 सालच्या लोकसभा निवडणूकीपूर्वीचे आहे. दोन वर्षांपूर्वी, 2019 साली हे सॉफ्टवेअर पहिल्यांदा चर्चेत आलं होतं. त्यावेळी व्हॉट्सअपने भारतातील काही पत्रकारांना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना एक मेसेज करुन त्यांच्या स्मार्टफोनमध्ये पेगॅसस या सॉफ्टवेअरने हेरगिरी केल्याचं सांगितलं होतं. या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून आपल्या फोनमध्ये हेरगिरी होत असल्याचं आणि गोपनीय डेटा चोरी होत असल्याची जराही कल्पना येत नाही इतकं ते गुप्तपणे काम करतं. त्यामुळे जगभरातील अनेक देशांच्या सरकारने आपल्या देशातील पत्रकार आणि विरोधात बोलणार्‍या सामाजिक कार्यकर्त्यांच्यावर नजर ठेवण्यासाठी याचा वापर केल्याचं समोर आलं आहे. पेगॅसस प्रकरणी संसदेच्या स्थायी समितीने 28 जुलैला एक बैठक बोलावली आहे. त्यामध्ये आयटी आणि गृहखात्याच्या अधिकार्‍यांना उपस्थित राहण्यास सांगितलं आहे. एकूणच या प्रकरणावरुन देशातील राजकारण चांगलंच तापल्याचं दिसून येतंय. पण मोदी सरकार, त्यांचे मंत्री आणि भाजपचे नेते मात्र संसदेत आणि टीव्ही चॅनेल्सवर ‘तो मी नव्हेच’ चे पात्र रंगवण्यात व्यग्र आहेत.

मोदी सरकार पहिल्यांदाच संसदेत बॅकफूट वर दिसत आहे. कोरोना संक्रमणावरील चर्चेत सरकारने ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे एकही रुग्ण दगावल्याचा आकडा सरकारकडे नसल्याचे सांगून देशात या संक्रमण काळात मृत्यू पावलेल्या रुग्णाच्या नातेवाईकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले आहे. देशातील जवळ जवळ सर्वच कुटुंबांनी त्यांच्या जवळचा एक तरी नातेवाईक नाही तर एकतरी ओळखीचा चेहरा गमावला आहे. देशातील लोकांनी ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे लोकांना रुग्णालयात, गाडीत आणि रस्त्यावर तडफडत मरताना पहिले आहे. लोक ऑक्सिजनसाठी त्राहीमाम करत असताना शेवटी सर्वोच्य न्यायालयाने घेतलेल्या भूमिकेमुळे सरकारला ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यासाठी काम करावे लागले. गंगाकाठी हजारो मृतदेह दफन करण्यात आले आणि गंगेचे पात्र मृतदेह भरून वाहताना अख्ख्या दुनियेने पाहिले असताना सरकारने केलेल्या बेजबाबदार वक्तव्याने मोदींची उरली सुरली इज्जत वेशीला टांगली गेली आहे. सरकारनेच पाठवलेल्या प्रोटोकोल प्रमाणे माहिती राज्यसरकारने भरून केंद्रसरकारला पाठवली, आणि त्यात ऑक्सिजन नसल्याने किती लोक दगावली हा आकडा नसल्याने सरकारकडे माहिती नसल्याचे निर्लज्यपणे सांगणार्‍या कोडग्या सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय ? असा सवालही विचारायला लाज वाटते.

कोडगेपणाची परिसीमा या दोन्हीही प्रकरणात मोदी सरकारने गाठली आहे. देशातील नागरिकांचे व्यक्ती स्वातंत्र धोक्यात आले असताना सरकारला त्याची पर्वा नसावी आणि प्रत्येकवेळी देशभक्तीचा जागर करून ‘तो मी नव्हेच’ म्हणत लोकांना मूर्ख बनवण्याचे धंदे आता सरकारने वेळीच थांबवायला हवेत. कोरोना संक्रमणात भविष्यातील लाटेचा अंदाज घेऊन वेळीच तयारी केली असती तर ‘मौत का सौदागर’ म्हणून हिणवण्याची संधी सरकारने विरोधकांना दिली नसती आणि स्पायगेट हेरगिरी प्रकरणातही तात्काळ चौकशीचे आदेश दिले असते सरकारलाही खर्‍या जासूदाचा शोध घेता आला असता. पण ‘बुंद से गायी वो हौद से नही आती’ हे म्हणतात ते खर आहे. पुन्हा एकदा देशातील नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी सर्वोच्य न्यायालयावर आली असून या पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणी न्यायालयाने स्वतःहून प्रकरणाची दखल घेऊन प्रत्येक वेळी ‘तो मी नव्हेच’ म्हणत देशाला गंडवणार्‍या लखोबा लोखंडेचा बुरखा टराटरा फाडणे गरजेचे आहे.