लडकी हूं लड सकती हूं ...

लडकी हूं लड सकती हूं ...

by Aajchi Navi Mumbai
Jan 17, 2022
1020

केंद्र सरकारने नुकतेच मुलींच्या लग्नाचे वय 21 वर्ष करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा कायदा संसदेच्या सिलेक्ट कमिटीकडे सुधारणा सुचवण्यासाठी पाठवला आहे. देशात या निर्णयावर चर्चा होत असून एका स्तरातून पाठिंबा तर दुसर्‍या स्तरातून विरोध होत आहे. भारतासारख्या खंडप्राय देशात या निर्णयाला मोठ्या प्रमाणात विरोध होण्याची शक्यता आहे. आपल्याकडे मुलगी ही एक कौटुंबिक जबाबदारी या दृष्टिकोनातून तिच्याकडे बघितले जाते. त्या अनुषंगाने लवकरात लवकर तिचे लग्न करून नवर्‍याच्या घरी रवानगी करण्याचा मानस हा सर्वसामान्य पालकांचा असतो. त्यामुळे हा निर्णय योग्य की अयोग्य याचे उत्तर काळच देईल, पण त्याचवेळी ‘लडकी हूं लड सकती हूं’ अशी हुंकार भरत काँग्रेसच्या प्रियांका गांधी यांनी उत्तर प्रदेश मधील निवडणुकीत पन्नास टक्के महिलांना निवडणुकीत तिकीट वाटप करून देशात खळबळ उडवून दिली आहे. प्रियांकाचा हा निर्णय क्रांतिकारी असून महिलांना राजकीय संरक्षणाबरोबर नवीन क्षितिजे उघडणारा आहे. महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये याची सुरुवात या अगोदरच झाली आहे.

उत्तर प्रदेश निवडणुकीचे बिगुल वाजले आहे. येथे पुन्हा राजकीय बस्तान बसवण्याचा उद्देशाने काँग्रेसच्या प्रियंका गांधी यांनी निवडणुकीत महिला कार्ड खेळण्याचा निर्णय घेतला. ‘लडकी हूं लड सकती हूं’ ही घोषणा या निवडणुकीत दिली आहे. या घोषणेच्या माध्यमातून उत्तरप्रदेशमधील स्त्री वर्गाला साद घालण्याचा त्यांचा हा मानस असून त्याला उत्तरप्रदेशमधील स्त्री-जगत कशी साथ देते यावर येथील काँग्रेसचे भवितव्य अवलंबून आहे. ही घोषणा देण्यामागील प्रियांका गांधी यांचा उद्देश जरी राजकीय असला तरी त्यामागे उत्तर प्रदेशामध्ये स्त्रियांवर होणार्‍या अत्याचाराबाबतची सामाजिक किनार आहे. आजवर या बलाढ्य राज्यातील सत्ता पुरुष वर्गाच्या हातात सामावल्याने ती आता स्त्री वर्गाच्या हातात हस्तांतरित करणे हा त्या मागचा उद्देश जाणवतो. त्या एवढ्यावरच थांबल्या नाहीत तर त्यांनी सर्वप्रथम 125 उमेदवारांची सूची जाहीर करून त्यामध्ये 50 महिलांना तिकीट वाटप केले आहे. त्यात प्रामुख्याने उन्नाव येथील अत्याचारात भरडल्या गेलेल्या महिला, हाथरस येथील राज्यकर्त्यांच्या अत्याचारांना बळी पडलेल्या कुटुंबातील महिला, शिवाय सीएए आंदोलनात तुरुंगात गेलेल्या महिलांना तिकीट वाटप करून ज्या सत्तेच्या राजकारणाच्या बळी ठरल्या त्यांनाच उमेदवार बनवून स्त्रियांवरील अत्याचाराला निवडणुकीच्या माध्यमातून आवाज दिला आहे. हा प्रयोग यशस्वी होईल कि अयशस्वी याचे गणित सध्या मांडता येत नसले तरी काही प्रमाणात का होईना महिलांना भावनिक साद घालण्यास त्या यशस्वी झाल्या आहेत.

या देशाची राजकारणाची धुरा इतिहास काळापासून अनेक स्त्रियांनी सक्षमपणे सांभाळली आहे. त्यामध्ये रजिया सुलतान, शिवाजी महाराजांच्या मातोश्री जिजाबाई, संभाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर महाराणी ताराराणी, झाशीची राणी, अहिल्याबाई होळकर, कर्नाटकातील राणी चन्नम्मा सारख्या अनेक धुरंदर स्त्रियांनी आपल्या कर्तृत्वाने इतिहासात अमरत्व मिळवले आहे. इंदिरा गांधी या देशातील सर्वात कणखर पंतप्रधान म्हणून ओळखल्या जातात. त्यानंतर महिला राजकारणात सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे, शीला दीक्षित, ममता बॅनर्जी, मायावती, दक्षिणेतील जयललिता, राबरी देवी, महाराष्ट्रातील प्रतिभा पाटील यांनीही राजकारणात मोठे नाव कमावले. प्रतिभाताई पाटील यांना तर देशाच्या पहिल्या राष्ट्रपती होण्याचा मान मिळाला. पण शेवटी हाताच्या बोटावर मोजण्या इतपत स्त्रिया खर्‍या अर्थाने यशस्वी झाल्या. बाकीच्या अजूनही आपल्या अस्तित्वासाठी धडपडत आहेत, कारण आपली पुरुषप्रधान संस्कृती. स्त्री ही कर्तृत्व, मेहनत, हुशार, चिकाटी आणि कामाची जिद्द याबाबतीत पुरुषांपेक्षा दोन पावलं पुढे असते त्यामुळे पुरूषांबरोबर महिलांनाही राजकारणात तेवढाच वाटा देणे गरजेचे आहे.

उत्तरप्रदेश मधील निवडणुकीच्या अनुषंगाने का होईना राजकारणामधील महिला आरक्षणाचा मुद्दा पुढे आला आहे. भारत सरकारने महिला आरक्षणाबाबत कायदा बनवून तो संसदेच्या पटलावर अनेक वर्षापासून ठेवला आहे. गेली चाळीस वर्ष हा कायदा पारित व्हावा म्हणून प्रत्येक सरकारकडून प्रयत्न करण्यात आले पण प्रत्येक वेळी वेगवेगळ्या पक्षांच्या माध्यमातून त्याला आडकाठी करण्यात आली. समाजवादी पक्षाच्या मुलायम सिंग यादव यांनी कायद्याला तेव्हा जोरदार विरोध केला. हा कायदा सर्व सहमतीने मंजूर व्हावा अशी भूमिका प्रत्येक सरकारने घेतली पण दुर्दैवाने हा कायदा अजूनही अधांतरीच आहे. उत्तरप्रदेश मधील निवडणुकीत प्रियांका गांधी यांनी नेमका महिला आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करून अखिलेश यादव यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केल्याचे बोलले जात आहे. निवडणुकीच्या या रणधुमाळीत हा मुद्दा किती जोर धरतो आणि काँग्रेस त्याचा प्रचार कसा करते त्यावरच या तिरकस चालीचे भवितव्य अवलंबून आहे. अनेक वर्ष उत्तर प्रदेशात एक हाती सत्ता उपभोगलेल्या काँग्रेसची मतदारांची संख्या अवघी आठ टक्क्यांपर्यंत घसरली आहे. ब्राम्हण, ठाकूर आणि बहुजन समाज हा काँग्रेसचा पारंपारिक मतदार. आता हा मतदार भाजपाकडे असून दलित-मुसलमान समाज हा समाजवादी पक्षाच्या बाजूने आहे. उत्तर प्रदेशात 42 टक्के महिला मतदारांची संख्या असून यातील किती टक्के मतदार काँग्रेसकडे आकर्षित होतात आणि विरोधकांचे किती नुकसान होते हे निवडणुकीच्या निकालावरून स्पष्ट होईल.

आता काळ बदलला आहे. समाजाने स्त्रीच्या अस्तित्वाची दखल घेतली आहे. स्त्रियांवर अत्याचार होत आहेत पण त्याचा सामना करण्याची ताकद तिच्यात आली आहे हे मागील काही घटनांवरून जाणवते. स्त्रीला आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र कसे करता येईल आणि ती स्वतःच्या पायावर कशी उभी राहील याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. ‘लडकी हूं लड सकती हूं’ ही घोषणा निवडणुकीपुरती मर्यादित न ठेवता राजकीय महिला आरक्षण मिळवण्यासाठी विद्यमान सरकारवर दबाव वाढवणे हि महिलांची जबाबदारी आहे. राजकारणात स्त्रियांना पुढे येणे एवढे सोपं नाही पण सगळ्यातून न घाबरता, कोणाला न-जुमानता आपल्या कर्तृत्वाने, इमानदारीने व मेहनतीने एक-एक पाऊल पुढे टाकत आपले राजकीय इस्पित साध्य करणे हे महिलांच्या हाती आहे. सर्वांनाच आमदार, खासदार व मंत्री होता येणार नाही हे समजून सामाजिक जबाबदारीतून महिलांनी ‘मे लडकी हूं लड सकती हूं’ या भावनेतून अथक लढा देणे गरजेचे आहे तरच ती खर्‍या अर्थाने परिवर्तनाची पहाट ठरेल.