विकासकांसह गृहखरेदीदारांना दिलासा
- by Aajchi Navi Mumbai
- May 17, 2022
- 644
नगरविकास विभागाची ‘नवी मुंबई हाऊसिंग रिव्हायवल प्रोग्राम’ची घोषणा
मुंबई : शासनाच्या शहरी विकास मंत्रालयाने नवी मुंबई गृहनिर्माण पुनरुज्जीवन कार्यक्रमांतर्गत अनेक उपाययोजना केल्या आहेत ज्यामुळे हजारो गृहखरेदीदारांना आणि 400 हून अधिक प्रभावित प्रकल्पांना तात्काळ दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. या कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घोषणा केली आहे की, 94 रखडलेल्या प्रकल्पांपैकी पात्र प्रकल्पांना शासन एक महिन्याच्या आत भोगवटा प्रमाणपत्र जारी करेल. ‘नवी मुंबई हाऊसिंग रिव्हायवल प्रोग्राम’मुळे अनेक प्रकल्प मार्गी लागणार असल्याने विकासकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी त्यांच्या कार्यालयातून जारी केलेल्या व्हिडिओंच्या माध्यमातून ‘नवी मुंबई हाऊसिंग रिव्हायवल प्रोग्राम’ अंतर्गत अनेक उपाययोजनांची घोषणा केली आहे. नवी मुंबईतील संपूर्ण रिअल इस्टेट क्षेत्र गेल्या 4 ते 5 वर्षांपासून नवी मुंबई गृहनिर्माण उद्योगक्षेत्राला अडचणीत आणणार्या समस्यांवर मात करण्यासाठी सरकारच्या हस्तक्षेपाची मागणी करत असताना या उपाययोजना राबवण्यात येणार आहेत. त्यामुळे नवी मुंबई विभागातील विकासकांसह गृहखरेदीदारांना दिलासा मिळाला आहे. तसेच, कोस्टल झोन मॅनेजमेंट आराखडा मंजूर करण्यासाठी मंत्र्यांचा एक गट एमसीझेडएमएकडे पाठपुरावा करेल, जे नवी मुंबईसाठी विकास क्रियाकलापांचे प्रमाण दर्शवेल. युनिफाइड डेव्हलपमेंट कंट्रोल प्रमोशन रेग्युलेशन अंतर्गत अतिरिक्त क्षेत्रांच्या बांधकामासाठी सरकारने 4 वर्षांपर्यंत मुदत वाढवली आहे.
सिडको लि.चे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक संजय मुखर्जी म्हणाले, नवी मुंबई प्रदेशात शाश्वत वाढ करण्याच्या उद्देशाने सिडको नेहमीच अग्रेसर आहे. सिडकोने पीएपींसाठी 12.5 टक्के जमीन, संपादनासाठी 22.5 टक्के जमीन, लवचिकतेसाठी क्षेत्रीय विकास योजना इत्यादींसारख्या नवीन योजना राबवल्या आहेत. नुकतेच व्याजदर वार्षिक 18 टक्यांवरून एबीआय पीएलआर दरापर्यंत कमी करणे, कोविड महामारीचा विचार करून थकबाकी भरण्यासाठी 9 अतिरिक्त महिन्यांची मुभा देणे, गृहखरेदीदारांना त्यांची देयके देण्यासाठी अतिरिक्त वेळ देणे, परवडणारी घरे इत्यादींसारखी पावले उचलली आहेत. सिडकोच्या शिफारशीवरील शासनाचे हे निर्णय शाश्वत आणि हरित नवी मुंबई क्षेत्राचे आमचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेने वाटचाल करतील. या शिफारशींमुळे मंदावलेल्या रिअल इस्टेट मार्केटला चालना मिळेल आणि नवसंजीवनी मिळेल. आम्ही आशा करतो की विकासक अंतिम गृहखरेदीदाराला लाभ देतील, ज्यामुळे सामान्य माणसाच्या आणि नागरिकाच्या कल्याणासाठी आमची कटिबद्धता पूर्ण होईल.
एकनाथ शिंदे यांनी सादर केलेल्या या नवीन दिलासादायी उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीमुळे गृहनिर्माण उद्योगक्षेत्रासमोरील आव्हाने दूर होतील आणि नवी मुंबई एमएमआर क्षेत्रातील गृहखरेदीदारांसाठी पसंतीचे शहर ठरेल. तसेच नवी मुंबईतील विकासकांना एकसंधीपणे त्यांचे प्रकल्प कार्यान्वित करण्यास आणि इनपुट खर्चांमधील वाढ, तसेच मागील आठवड्यात वाढवण्यात आलेल्या रेपो दरामुळे उद्भवलेला विद्यमान आर्थिक भार कमी होण्यामस मदत होईल. सीआरझेड समस्यांंमुळे ज्या हजारो गृहखरेदीदारांना त्यांच्या सदनिकांचा ताबा मिळत नव्हता त्यांनाही तात्काळ दिलासा मिळणार आहे. - क्रेडाई-एमसीएचआयचे अध्यक्ष बोमन इराणी
दीर्घ चर्चेनंतर आमच्या बहुतांश मागण्या शहरी विकास मंत्रालयाने पूर्ण केल्या आहेत. अनेक रखडलेल्या मालमत्तांना आता मंजुरी मिळणार असल्याने चिंताग्रस्त झालेल्या नवी मुंबईतील हजारो गृहखरेदीदारांनी आता सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे. यामुळे नजीकच्या भविष्यात नवीन प्रकल्पांची एकसंधीपणे अंमलबजावणी होण्यास मदत होईल. तसेच, परवडणार्या प्रकल्पांना एएलपी समस्यांमुळे मोठा फटका बसला आहे अशा प्रकल्पांच्या शेकडो लघु विकासकांना मध्यम कालावधीत दिलासा मिळेल. - क्रेडाई-एमसीएचआयचे टास्क ओनर राजेश प्रजापती
दिलासादायक उपाययोजना
- एमसीझेडएमएकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर 94 रखडलेल्या प्रकल्पांपैकी पात्र प्रकल्पांना 1 महिन्याच्या आत भोगवटा प्रमाणपत्र मिळणार
- नवी मुंबईकरिता सीझेडएमपी योजना मंजूर करण्यासाठी एमसीझेडएमएकडे पाठपुरावा करणार.
- यूडीसीपीआरअंतर्गत अतिरिक्त क्षेत्राच्या बांधकामासाठी बांधकाम कालावधी 4 वर्षांपर्यंत वाढवणे.
- एका अर्जाद्वारे 3 वर्षांपर्यंत मुदतवाढ प्रमाणपत्र जारी करणे.
- ज्या विकासकांनी कोविड कालावधीच्या सूट दिलेल्या 9 महिन्यांच्या विस्तारासाठी आधीच एएलपी भरले आहे, त्यांच्यासाठी ते पुढील मुदतवाढीसाठी येतील तेव्हा ती रक्कचम समायोजित केली जाईल.
- शासनाने नैना परिसरात सुधारणा शुल्क पुढे ढकलणार
- प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी महसूल व भूमी अभिलेख विभागाचे अधिकारी महाराष्ट्रर जमीन महसूल संहितेनुसार (महाराष्ट्री लॅण्ड रेव्ह न्यू कोड) त्यांच्या विहित अधिकारांसह सिडकोचे वर्गीकरण करण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करणार.
- नैना क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांना चाप बसवण्यासाठी या क्षेत्रात कोणतेही बांधकाम करताना रेरा आधी सिडकोची परवानगी घेणे अनिवार्य
- सिडको कॉर्पोरेशन नियोजन प्राधिकरण म्हणून कार्यरत असलेल्या क्षेत्रांमध्ये यूडीसीपीआर-2020च्या तरतुदींनुसार 50 टक्के नियोजन प्राधिकरण आणि 25 टक्के् सरकारी समभागांना हप्ता 2 सुविधेचा लाभ दिला जाईल.
- यूडीसीपीआर-2020 नुसार, अतिरिक्त 2 एफएसआय मंजूर केलेल्या सुधारित करारावर सिडकोसोबत त्वरित स्वाक्षरी केली जाईल.
- योजनेअंतर्गत वाटप केलेल्या भूखंडांपैकी 22.5 टक्केे भूंखंडांसाठी पायाभूत सुविधा शुल्क 4 समान हप्यांत भरण्याची सुविधा सिडकोकडून दिली जाईल.
- एफएसआय/वापर बदल/बांधकाम परवानांची अर्जप्रक्रिया आणि यूडीसीपीआरची प्रभावी अंमलबजावणीकरीता सिडको येथे ईओडीबी कक्ष स्थापन केला जाईल.
क्रेडाई-एमसीएचआयच्या इतर मागण्या
- पीएपीला त्याच्या अधिग्रहित जमिनीसाठी मिळालेल्या वाढीव भरपाईच्या रकमेच्या बदल्यात वाटप केलेल्या भूखंडधारकाने अतिरिक्त लीज प्रीमियम (मावेजा) भरणे आवश्यक आहे. एएलपी (मावेजा) कमी करण्याची मागणी असे भूखंड खरेदी करणार्या विकासकांकडून होत आहे.
- बांधकामासाठी वेळ वाढवण्याकरिता 115 टक्यांत पर्यंत अधिक भाडेपट्टी शुल्क (एएलपी) दर कमी करणे.
- आर्किटेक्टने पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र प्रमाणित केल्यानंतर कोणतेही अतिरिक्त भाडेपट्टी शुल्क (एएलपी) आकारले जाऊ नये.
- मॉर्टगेज एनओसी जारी करण्यासाठी आकारले जाणारे मॉर्टगेज एनओसी शुल्कं कमी करणे.
- विकसनशील नोड्समध्ये आवश्यक पायाभूत सुविधा पूर्ण होण्यास विलंब झाल्यामुळे भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी)मिळण्यास विलंब. म्हणून, विलंब झाल्यास अतिरिक्त भाडेपट्टी शुल्क कमी केले जावे.
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai