नावनोंदणीत वडिलांसोबत आईचे नाव बंधनकारक
- by Aajchi Navi Mumbai
- Mar 12, 2024
- 612
राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
मुंबई : सरकारी दस्तऐवजांमध्ये आईच्या नावाचा समावेश वेगळ्या स्तंभामध्ये न दर्शविता उमेदवाराचे नाव, आईचे नाव, वडिलांचे नाव व आडनाव अशा स्वरूपात नावनोंदणी करणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी राज्याच्या मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. यावेळी नावनोंदणीत आईचे नाव समाविष्ट करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार, 1 मे 2024 रोजी व त्यानंतर जन्मलेल्या सर्व बालकांच्या नावाची नोंद बालकाचे नाव, आईचे नाव नंतर वडिलांचे नाव व आडनाव अशा स्वरूपातच करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अशीच नोंद सर्व शैक्षणिक कागदपत्रे, महसूली दस्तऐवज, वेतन चिठ्ठी, सेवापुस्तक, विविध परीक्षांच्या अर्जाचे नमुने इत्यादी शासकीय दस्तऐवजामध्येही करावी लागणार आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने जन्म-मृत्यू नोंदवहीत आवश्यक त्या सुधारणा करून नोंद घेण्यासाठी केंद्र शासनाशी विचारविनिमय करावा, असे आदेशात म्हटले आहे.
विवाहित स्रियांच्या बाबतीत सध्या अस्तित्वात असलेल्या पद्धतीनुसार त्यांचे विवाहानंतरचे नाव, नंतर पतीचे नाव व आडनाव अशा स्वरूपात नाव नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू ठेवली जाणार आहे. तसेच स्त्रीला विवाहापूर्वीच्या नावाने मालमत्तेच्या दस्तऐवजामध्ये नोंदविण्याची मुभा ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. अनाथ व तत्सम अपवादात्मक प्रकरणी मुलांच्या जन्म/मृत्यू दाखल्यात नोंद घेण्याबाबत सूट देण्यात आली आहे.
इतरहा महत्वाचे निर्णय
- बीडीडी गाळेधारक व झोपडीधारक यांच्या करारनाम्यावर लागणारे मुद्रांक शुल्क कमी करणार- गृहनिर्माण विभाग
- बंद पडलेल्या 58 गिरण्यांमधील कामगारांना घरकुले देणार. - गृहनिर्माण विभाग
- एमआरडीएच्या प्रकल्पांसाठी 24 हजार कोटीची शासन हमी- नगरविकास
- मुंबईतील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी केएफडब्ल्यूकडून 850 कोटी अर्थ सहाय्य घेणार- नगरविकास विभाग
- राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे स्वतंत्र प्रशिक्षण केंद्र- राज्य उत्पादन शुल्क
- जीएसटीमध्ये नवीन 522 पदांना मान्यता- वित्त विभाग
- राज्य उत्पादन शुल्क विभागात नवीन संचालक पद -गृह विभाग
- एलएलएम पदवीधारक न्यायिक अधिकाऱ्यांना 3 आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ पूर्वलक्षी प्रभावाने- कामगार विभाग
- विधि व न्याय विभागाच्या कार्यालयांसाठी नवीन इमारतीची राज्यस्तरीय योजना- विधि व न्याय विभाग
- राज्यातील जिल्ह्यांच्या विकासासाठी संस्थात्मक क्षमता सक्षमीकरण प्रकल्प- नियोजन विभाग
- अयोध्या येथे महाराष्ट्र अतिथीगृहासाठी बांधकामासाठी भूखंड- सार्वजनिक बांधकाम विभाग
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai