पालिकेचा अर्थसंकल्प 5900 कोटींचा

पालिकेचा अर्थसंकल्प 5900 कोटींचा

by Aajchi Navi Mumbai
Mar 20, 2026
23

स्थायी समितीच्या मंजुरीच्या प्रतिक्षेत अंदाजपत्रक

नवी मुंबई ः महापालिका आयुक्त कैलास शिंदे यांनी सूमारे 5900 कोटींचा अर्थसंकल्प महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम 95 अन्वये स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी सादर केला आहे. गेला आठवडाभर स्थायी समितीने याबाबत आढावा बैठक घेतली असून कशापद्धतीने पालिकेचे उत्पन्न वाढवता येईल याकडे समितीचा भर आहे. त्यामुळे स्थायी समिती आयुक्तांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प तसाच मंजुर करते की त्यामध्ये फेरबदल करुन ते मंजुरीसाठी सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवते याकडे आता नवी मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे.

महापालिका आयुक्तांनी सन 2026-27 साठी 5900 कोटींचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी सादर केला आहे. 2025-26 साठी पालिकेचे मुळ अंदाजपत्रक 5700 कोटींचे असून सूधारित अंदाजपत्रक 5800 कोटींचे आहे. यावेळी पालिकेने स्थानिक संस्था उपकरमधून 2000 कोटींचे लक्ष ठेवले असून मालमत्ता करापोटी 697 कोटी रुपयांचे वसूली अपेक्षिली आहे. त्याचबरोबर अग्निशमन विभागाकडून 23 कोटी, पाणीपुरवठा विभागाकडून 35 कोटी, मलनिस्सारण विभागाकडून 67 कोटी वसूली अपेक्षिली आहे. वित्त आयोगाकडून 71 कोटी, शासनाकडून 105 कोटी, सिडकोकडून 50 कोटी तर अमृत प्रकल्प -2 अंतर्गत 175 कोटी अनुदान येणार असल्याचे अंदाजपत्रकात नमुद आहे.

वरील जमेबरोबर पालिकेने 5900 कोटींचा खर्च अपेक्षित केला असून त्यामध्ये स्थापत्य विभाग, विद्युत विभाग, उद्यान विभाग, घनकचरा विभागासाठी सूमारे 4116 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण विभागासाठी 69 कोटी रुपये तर सामाजिक सेवा व कल्याणकारी योजनांसाठी 68 कोटी रुपयांची तरतूद अंदाजपत्रकात करण्यात आली आहे. अमृत-2 प्रकल्पाअंतर्गत 31 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. या अंदाजपत्रकात प्रशासकीय खर्च 24 कोटी अपेक्षित असून त्यामध्ये 2025-26 च्या तुलनेत 50% वाढ झाल्याचे दिसत आहे. पालिकेला घणसोली नोड हस्तांतरणापोटी सिडकोकडून 78 कोटी अपेक्षित आहेत. पालिकेला जाहीरातीपोटी 20 कोटींचा महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे. मागील अर्थसंकल्पात पालिकेने 50 कोटींचे ध्येय निश्चित केले होते परंतु, यावेळी फक्त 20 कोटींचे ध्येय का निश्चित केले हे कळणे गरजेचे आहे. पालिका यावेळी शहर सुशोभिकरण व रस्ते बांधणीसाठी 300 कोटी तर नवीन पुल बांधण्यासाठी 220 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. यावेळी पालिका परिवहन उपक्रमाला 175 कोटींचे अनुदान तर डेपो विकसीत करणे, बस खरेदी करणे यासाठी 42 कोटी देणार आहे.

सदर प्रस्ताव महापालिकेने स्थायी समितीला सादर केला असून सदर प्रस्तावित आकड्यांमध्ये फेरबदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. स्थायी समिती पालिकेचे उत्पन्न वाढवण्याचे नवीन स्त्रोत आजमावत असून त्यानुसार पालिकेचे उत्पन्नात फरक पडण्याची शक्यता आहे. आयुक्तांनी 9 कोटी बचतीचा सादर केलेला अर्थसंकल्पात स्थायी समिती कोणते फेरबदल सूचवते याकडे आता नवी मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे.