नवी मुंबई पालिकेचा 6704 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प

नवी मुंबई पालिकेचा 6704 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प

by Aajchi Navi Mumbai
Apr 03, 2026
21

स्थायी समिती सभापती अशोक पाटील यांनी महापौर सुजाता पाटील यांच्याकडे केला सादर

नवी मुंबई ः महापालिकेचा स्थायी समितीने तयार केलेला सन 2025-26 चा सुधारित आणि सन 2026-27 चा मूळ अर्थसंकल्प सोमवारी स्थायी समितीचे सभापती अशोक पाटील यांनी महापौर सुजाता पाटील यांच्याकडे विशेष सभेमध्ये सादर केला. आरंभीच्या शिल्लकेसह रु.6704.43 कोटी जमा व रु.6689.43 कोटी खर्चाच्या अंदाजपत्रकात याही वर्षी कोणतीही कर वाढ केलेली नाही. वन टाईम प्लॅनिंगसह पर्यावरण, आरोग्य, शिक्षण, सौरऊर्जा प्रकल्प, स्वच्छततेला प्राधान्य दिले आहे.

अंदाजपत्रक सादर करताना प्रगतीशील, सुरक्षित व सर्वोत्तम शहर निर्माण करण्यासाठी आवश्यक अशा दर्जेदार सुविधा प्रत्येक प्रभागातील नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी ठोस पावले उचलली जातील असा निश्चय स्थायी समितीचे सभापती अशोक पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केला. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमानुसार आरंभीची शिल्लक रु.1839.58 कोटी व जमा रु. 3991.24 कोटी अशी मिळून एकत्रित जमा रु.5830.82 कोटी आणि रु.4564.98 कोटी खर्चाचे सन 2025-26 चे सुधारित अंदाज. तसेच रु. 1265.83 कोटी आरंभीच्या शिल्लकेसह रु.6704.43 कोटी जमा व रु.6689.43 कोटी खर्चाचे आणि रु.15.00 कोटी शिलकेचे नवी मुंबई महापालिकेचे सन 2026-27 चे मूळ अर्थसंकल्पीय अंदाज सर्वसाधारण सभेसमोर मान्यतेस्तव सादर करण्यात आले. यावेळी परिवहन उपक्रम आणि वृक्षप्राधिकरण यांचेही अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले.

गेली 25 वर्षे नवी मुंबई महापालिकेने कोणतीही करवाढ शहरातील नागरिकांवर केलेली नाही. या वर्षीही ही करमुक्ती कायम ठेवत पालिकेने विक्रम केला आहे. या अर्थसंकल्पात वन टाइम प्लॅनिगंवर देण्यात आला असून त्यासाठी 10 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

नियोजनबद्ध शहर असलेली महापालिका आता स्वावलंबन होण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. येथील पायाभुत सोयीसुविधा वाढवण्यासाठी महसुलात वाढ होणे गरजेचे असल्याने कर्जरोख्यांद्वारे निधी उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात 400 कोटींचे कर्जरोखे आणण्याचे नियोजन आहे. 200 कोटी सर्वसाधारण कर्जरोखे व 200 कोटी हरित कर्जरोखे असे दोन टप्प्यात वितरीत करण्यात येणार आहे. सिग्नल फ्री रस्ते, मुख्यालय जंक्शन सुधारणा, मुख्य रस्त्यावर पुल उभारणे, भुयारी मार्ग बांधणे, वाहतुक कोंडी मुक्त रस्ते ठेवणे अशा जलद व सुलभ प्रवासाच्या प्रकल्पांसाठी 400 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. 11 धारण तलावपुनरुज्जीवीत करण्यासाठी 127 कोटीं निधी खर्च करण्यात येणार आहे. तसेच नाला व्हिजनसाठी 100 कोटींची तरतूद ठेवली आहे. मागील अनेक वर्षांपासून घणसोली क्रिडा संकुलासाठी निधीची तरतूद केली जाते मात्र अजून या क्रिडा संकुलाला मुहूर्त मिळालेला नाही. यासाठी 40 कोटी एवढी तरतूद ठेवण्यात आली आहे. हा प्रकल्प कधी मार्गी लागतो याकडे क्रिडाप्रेमींचे लक्ष लागले आहे. नगरसेवकांना मिळणाऱ्या प्रभाग निधींमध्ये भरघोस वाढ करण्यात आली असून प्रत्येकी 1 कोटी मिळणार असून 111 कोटींची तरतूद ठेवण्यात आली आहे. यामुळे प्रभागातील रस्ते, नाले, पाणीपुरवठा, स्वच्छता व इतर मुलभूत कामांची अमंलबजावणी वेगाने होऊन प्रभागनिहाय विकासाला चालना मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

पार्किंग सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी 3 कोटी 30 लक्ष एवढा खर्च करण्यात येणार आहे. बस डेपो विकास प्रकल्पाअंतर्गत सुसज्ज प्रतिक्षालेय, डेपोचे आधुनिकीकरण, स्वच्छता सुविधा, डिजीटल माहिती प्रणाली, बसेसच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी अत्याधुनिक यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे. या सर्व सुविधांसाठी 35 कोटींची तरतूद ठेवण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पात लोककलामंच बांधण्याचे प्रस्तावीत असून यासाठी 5 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

शाश्वत व पर्यावरण पुरक ऊर्जा निर्मितीला चालना देण्यासाठी सौर ऊर्जा प्रकल्प राबविण्याचा संकल्प पालिकेने केला आहे. यात पालिका सौर पॅनल प्रकल्प उभारुन 100 मेगावॅट वीज निर्मिती करण्यात येणार आहे. यासाठी अंदाजपत्रकात 100 कोटींची तरतूद ठेवण्यात आली आहे.
पेपरलेस कामकाज करता यावे यासाठी नगसेवकांना टॅब उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. यासाठी 9 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
नवीन जलस्त्रोस निर्माण करण्याच्या अनुषंगाने पाताळगंगा नदीमधून 150 दशलक्ष पाणी पुरवठा योजना राबविणे प्रस्तावित असून याकरिता 3,984.69 खर्च अपेक्षित आहे. तसेच पोशिर व शेलार धरणांमधून 500 दशलक्ष पाणी आरक्षण नवी मुंबईसाठी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी 101 केोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
सर्वसमावेशक वायु प्रदुषण निर्मुलन व वायु गुणवत्ता सुधारण कार्यक्रम राबविण्याचा पालिकेचा संकल्प असून यासाठी 5 कोटींचा निधी खर्च करण्यात येणार आहे.
विकासाभिमुख शिक्षण व्हिजन साठी 131 कोटी तर शिक्षण रुपांतर धोरण राबविण्यासाठी 10 कोटींची तरतूद ठेवण्यात आली आहे.