शिक्षणाला झळा वाढल्या एकशिक्षकी शाळा

शिक्षणाला झळा वाढल्या एकशिक्षकी शाळा

फडणवीस सरकारच्या काळात गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाला ग्रहण

मुंबई ः केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने नुकताच देशातील शालेय शिक्षणाची स्थिती मांडणारा यूडायस प्लस अहवाल जाहीर केला आहे. या अहवालानुसार, देशातील एकूण एकशिक्षकी शाळांची संख्या कमी होत असताना महाराष्ट्रात मात्र उलटे चित्र असून संख्या वाढली आहे. सन 2024-25 मध्ये देशात 1,04,125 एकशिक्षकी शाळा होत्या, ज्या 2025-26 मध्ये कमी होऊन 1,00,843 वर आल्या आहेत. मात्र, याच काळात महाराष्ट्रात तब्बल 1,144 शाळांची वाढ झाली असून राज्यातील एकशिक्षकी शाळांचा आकडा 9,269 वर पोहोचला आहे. या वाढत्या संख्येमुळे राज्यातील शिक्षण क्षेत्राची गुणवत्ता धोक्यात आल्याची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

सन 2024-25 मध्ये राज्यात 8,152 एकशिक्षकी शाळा होत्या. ज्यामध्ये 2025-26 मध्ये 1,144 शाळांची वाढ होऊन ती संख्या 9,269 वर पोहोचली आहे. सध्या राज्यातील या एकशिक्षकी शाळांमध्ये तब्बल 1,79,104 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. विद्यार्थिसंख्येवर आधारित संचमान्यता धोरणामुळे दोन शिक्षक असलेल्या शाळांमधील एका शिक्षकावर दुसऱ्या शाळेची जबाबदारी दिली जात असल्याने या शाळा अडचणीत आल्या आहेत. अनेक शाळांमध्ये पहिली ते सातवीच्या वर्गांना केवळ दोन किंवा तीनच शिक्षक उपलब्ध आहेत. यामुळे शिक्षकांवर बहुवर्ग अध्यापन पद्धती वापरून एकाच वेळी अनेक वर्ग सांभाळण्याची वेळ येत, असल्याचे बोलले जाते. राज्यात सुमारे 17,000 शाळा अशा आहेत जिथे विद्यार्थ्यांची पटसंख्या 20 पेक्षा कमी आहे.

अहवालातील आकडेवारीनुसार, राज्यातील शाळांमध्ये केवळ शिक्षकांचीच कमतरता नाही, तर मुलभूत सुविधांचीही मोठी दुरवस्था आहे. राज्यातील 3,537 शाळांमध्ये मुलींसाठी, तर 6,369 शाळांमध्ये मुलांसाठी कार्यक्षम स्वच्छतागृहे उपलब्ध नाहीत. याशिवाय 9,068 शाळांमध्ये वीज जोडणी नाही, तर 3,032 शाळांना स्वतःचे मैदानच नाही. आजच्या डिजिटल युगातही राज्यातील 23,609 शाळांमध्ये कार्यक्षम संगणक सुविधा उपलब्ध नाही आणि 23,855 शाळा इंटरनेट सुविधेपासून पूर्णपणे वंचित आहेत. या परिस्थितीमुळे विद्यार्थ्यांच्या प्राथमिक शिक्षणाचा पायाच कमकुवत होत असल्याचे दिसून येत आहे.

खाजगी शाळांकडे कल
2025-26 मध्ये एकूण 24.72 कोटी विद्यार्थ्यांची नोंदणी झाली, जी मागील वर्षीच्या तुलनेत थोडी कमी आहे. यात सर्वात मोठी घट सरकारी शाळांमध्ये दिसली. सरकारी शाळांतील विद्यार्थी संख्या 12.75 कोटींवरून 11.89 कोटींपर्यंत खाली आली, म्हणजे 86 लाख विद्यार्थी कमी झाले. याउलट, विनाअनुदानित खासगी शाळांतील विद्यार्थी 9 कोटींवरून 9.89 कोटी झाले. एका वर्षातच सुमारे 88 लाख विद्यार्थी खासगी शाळांकडे वळल्याचे स्पष्ट दिसते. सरकारी शाळांमधील गुणवत्ता, पायाभूत सुविधा आणि शिक्षणाच्या विश्वासार्हतेबाबत प्रश्न निर्माण होत आहे.

एकशिक्षकी शाळा : 9,269
विद्यार्थी : 1,79,104
एका वर्षात वाढ : 1,144 शाळा
वीज नसलेल्या शाळा : 9,068
संगणक नसलेल्या शाळा : 23,609
इंटरनेटविना शाळा : 23,855
मुलींसाठी स्वच्छतागृह नसलेल्या शाळा : 3,537
मुलांसाठी स्वच्छतागृह नसलेल्या शाळा : 6,369