पालिकांच्या मालमत्ता मुद्रीकरणाला मंजुरी

पालिकांच्या मालमत्ता मुद्रीकरणाला मंजुरी

by Aajchi Navi Mumbai
Jul 18, 2026
27

मालमत्ता, पाणीपुरवठा, घनकचरा प्रकल्पाच्या पीपीपी विकासातून निधी उभारण्यास मोकळीक

मुंबई : राज्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींना आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम व स्वावलंबी करण्याच्या उद्देशाने त्यांच्या मालकीच्या मालमत्तांच्या मुद्रीकरण धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मंजुरी दिली.

या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पाणीपुरवठा योजना, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प, व्यावसायिक मालमत्ता, आरक्षित भूखंड तसेच अन्य स्थावर मालमत्तांचा सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) किंवा अन्य विकास मॉडेलद्वारे विकास करून त्यातून निधी उभारता येणार आहे.

राज्यात सध्या 29 महानगरपालिका, 15 अ वर्ग नगरपरिषदा, 78 ब वर्ग नगरपरिषदा, 146 क वर्ग नगरपरिषदा आणि 743 नगरपंचायती असून, या सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना या धोरणाचा लाभ मिळणार आहे. हे धोरण 31 जुलै 2031 पर्यंत किंवा नवीन धोरण लागू होईपर्यंत प्रभावी राहणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालकीच्या जागा, इमारती, व्यावसायिक संकुले, बाजारपेठा, सार्वजनिक सुविधा, मनोरंजन स्थळे, रस्ते, पूल, पाणीपुरवठा व्यवस्था, उद्याने, आरक्षित भूखंड तसेच इतर स्थावर मालमत्तांचा नियोजनबद्ध आणि पारदर्शक पद्धतीने विकास करून त्यातून उत्पन्न वाढविणे हा या धोरणाचा प्रमुख उद्देश आहे. यामुळे स्थानिक संस्थांना शाश्वत आर्थिक स्रोत उपलब्ध होऊन पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, वाहतूक आणि इतर नागरी सुविधा अधिक प्रभावीपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक निधी उभारणे शक्य होणार आहे. तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुदानावरील अवलंबित्व कमी होऊन स्थानिक संस्थांची आर्थिक स्वायत्तता अधिक बळकट होईल, असा सरकारचा दावा आहे.

या धोरणाअंतर्गत सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तसेच अन्य योग्य विकास मॉडेलचा अवलंब करता येणार असून, सर्व प्रक्रिया पारदर्शक, स्पर्धात्मक आणि नागरिकहिताला प्राधान्य देणाऱ्या पद्धतीने राबविण्यात येणार आहेत. याअंतर्गत शहरांतील पाणी वितरण व्यवस्था, स्मार्ट युटिलिटी सेवा, एकात्मिक घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प, नाट्यगृहांचे नूतनीकरण, पे अँड पार्क सुविधा, विद्युत वाहन चार्जिंग केंद्रे आदी प्रकल्प पीपीपी तत्त्वावर विकसित करता येणार असून, त्यातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अतिरिक्त महसूल मिळविण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. या धोरणानुसार प्रत्येक महानगरपालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये महापालिका आयुक्त किंवा मुख्याधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली मालमत्ता मुद्रीकरण आराखडा तयार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. मात्र, मालमत्तांच्या मुद्रीकरणासंदर्भातील प्रत्येक प्रस्तावाला नगरविकास मंत्र्यांची अंतिम मंजुरी आवश्यक राहणार आहे.