भुखंडाची मालकी नसतानाही सदनिकांची विक्रि
- by Aajchi Navi Mumbai
- Oct 24, 2026
- 36
नव्याने निविदा काढण्याची मनसेची मागणी
नवी मुंबई : विकासक भुखंडाची मालकी नसतानाही सदनिकांची विक्री करत असल्याचे धक्कादायक बाब मनसेने उघडकीस आणली असून सिडकोने राबवलेली निविदा प्रक्रिया रद्द करुन नव्याने निविदा काढण्याची मागणी केलीआहे. घणसोली सेक्टर 4 मधील सिडकोच्या भूखंड क्रमांक 301 ते 311 वर हा प्रकार घडला असल्याचा मनसेने आरोप केला आहे. त्यामुळे या निविदा प्रक्रियेत मोठी सेटिंग झाली असल्याची शक्यता मनसेचे नवी मुंबई शहराध्यक्ष गजानन काळे यांनी केली आहे.
सिडकोने कडून घणसोली सेक्टर 4 मधील भूखंड क्रमांक 301 ते 311 भुखंडाची निविदा प्रक्रिया राबवून त्या भुखंडांचे वाटपपत्र 15 ऑक्टोबर 2026 रोजी देण्यात आल्याचे मनसेचे म्हणणे आहे. मात्र, त्यापूर्वीच चार ते पाच महिने अगोदर संबंधित विकासकांनी भूखंडांवर पत्र्यांचे कुंपण उभारले, बुकिंग कार्यालये सुरू केली आणि जाहिरातींद्वारे घरविक्रीची प्रक्रिया सुरू केल्याचा दावा मनसेने केला आहे. अधिकृत वाटपापूर्वीच विकासकांना भूखंड मिळण्याची खात्री कशी होती? निविदेतील गोपनीय माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहोचली होती का? असे सवाल काळे यांनी उपस्थित केले आहेत. या प्रकरणी मनसेने 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी सिडको प्रशासनाला निवेदन देऊन कारवाईची मागणी केली होती. त्यानंतर संबंधित ठिकाणची बुकिंग कार्यालये आणि पत्र्यांची कुंपणे हटविण्यात आल्याचे मनसेने म्हटले आहे. मात्र, अतिक्रमण हटविणे पुरेसे नसून अधिकृत वाटपापूर्वी भूखंडांवर ताबा मिळविणे, कार्यालये उभारणे आणि घरविक्रीची प्रक्रिया सुरू करणे यामागील परिस्थितीची चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी पक्षाने केली आहे.
सिडकोचे पणन व्यवस्थापक (वाणिज्य) विनू नायर आणि सहाय्यक विकास अधिकारी राजेंद्र सोनवणे यांच्या भूमिकेची स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी मनसेने केली आहे. निविदेतील बोली किंवा अन्य गोपनीय माहिती अनधिकृतपणे विकासकांपर्यंत पोहोचली होती का, याची कार्यालयीन नोंदी, डिजिटल पुरावे आणि निर्णयप्रक्रियेच्या आधारे तपासणी करावी. आवश्यकतेनुसार संबंधित कॉल डिटेल रेकॉर्डचीही कायदेशीर प्रक्रियेनुसार चौकशी करावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. कृष्णा इंपिरियलच्या संबंधित विकासकाविरुद्ध महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियमांतर्गत (एमआरटीपी) कोपरखैरणे पोलीस ठाण्यात यापूर्वी गुन्हा दाखल असल्याची माहिती मनसेने दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित विकासकाची निविदेतील पात्रता कोणत्या निकषांवर निश्चित करण्यात आली, याचीही तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
- मनसेच्या प्रमुख मागण्या
दोन्ही भूखंडांच्या निविदा प्रक्रियेची स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशी करून संपूर्ण प्रक्रिया रद्द करावी आणि नव्याने निविदा काढावी. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित वाटपाबाबत नियमानुसार अंतरिम निर्णय घ्यावा. दोन्ही विकासकांना भविष्यातील सिडको निविदांमध्ये सहभागी होण्यास अपात्र ठरविण्याबाबत लागू नियमांनुसार निर्णय घ्यावा. संबंधित अधिकारी व कर्मचारी दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर शिस्तभंगाची आणि आवश्यक कायदेशीर कारवाई करावी. अधिकृत वाटपापूर्वी भूखंडांवर ताबा घेणे, बुकिंग कार्यालये उभारणे आणि घरविक्रीची प्रक्रिया सुरू करणे याबाबत संबंधित विकासकांवर लागू कायद्यांनुसार कारवाई करावी. चौकशीचा अहवाल, निष्कर्ष आणि केलेल्या कारवाईचा तपशील मनसेला लेखी स्वरूपात द्यावा. या निवेदनावर सात दिवसांत उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन करावी आणि पंधरा दिवसांत प्राथमिक चौकशी अहवालासह कार्यवाहीचा तपशील लेखी द्यावा, अशी मागणी मनसेने केली आहे. सिडकोच्या भूखंड वाटप प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. या प्रकरणात कोणालाही राजकीय किंवा प्रशासकीय अभय मिळू नये. संपूर्ण निविदा प्रक्रिया रद्द करून दोषी आढळणाऱ्या विकासक आणि अधिकाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई होईपर्यंत मनसेचा पाठपुरावा सुरू राहील, असा इशारा गजानन काळे यांनी दिला आहे.
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai