आदेशाच्या उल्लंघनाची न्यायालयाकडून दखल
- by Aajchi Navi Mumbai
- Aug 25, 2023
- 739
शपथपत्र दाखल करण्याचे एमआयडीसी, सिडको व पालिकेला आदेश
नवी मुंबई ः मुंबई उच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर 2018 मध्ये अनधिकृत बांधकामांचे सर्वेक्षण करण्याच्या दिलेल्या आदेशाचे पालन नवी मुंबई महानगरपालिका, सिडको व एमआयडीसी यांनी चार वर्ष उलटून गेल्यावरही न केल्याने सामाजिक कार्यकर्ते राजीव मिश्रा यांनी अवमान याचिका दाखल केली आहे. त्याची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने तीनही प्राधिकरणांना दोन आठवड्यात शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिल्याने संबंधित प्राधिकरणाची भंबेरी उडाली आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते राजीव मिश्रा यांनी नवी मुंबई पालिका क्षेत्रात होत असलेल्या अंधाधुंद अनधिकृत बांधकामांबाबत जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेमुळे नवी मुंबईतील दिघा येथील अनेक अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा चालविण्यास एमआयडीसीला न्यायालयाने भाग पाडले होते. सदर याचिका दाखल झाल्यानंतर राज्य सरकारने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम 1966 च्या कलम 52 मध्ये सुधारणा करत अनधिकृत बांधकामे दंड आकारुन नियमीत करण्याची तरतूद कायद्यात केली होती. याही तरतूदीला न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करणे बंधनकारक झाले होते. याबाबत काहीजणांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असता न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत अनधिकृत बांधकामांवर तोडक कारवाई करु नये असे आदेश दिल्याने जुन्या बांधकामावरील कारवाईला सध्या स्वल्पविराम लागला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर 2018 मध्ये एमआयडीसी, सिडको व पालिकेला त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांचे सर्वेक्षण करुन त्याचा अहवाल एक वर्षाच्या आत सादर करण्यास सांगितले होते. परंतु, सदर आदेशास तीन वर्ष उलटून गेल्यावरही कोणत्याही प्रकारचे सर्वेक्षण संबंधित प्राधिकरणाने हाती न घेतल्याने मिश्रा यांनी अवमान याचिका दाखल केली. नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत मिश्रा यांनी ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली असता न्यायालयाने तीनही नियोजन प्राधिकरणांना दोन आठवड्याच्या आत आपल्या कार्यक्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. यावेळी तीन प्राधिकरणांच्यावतीने सदर बांधकामांचा सर्वेक्षण सुरु असून तो अपुर्ण असल्याचे न्यायालयास सांगितले. परंतु, न्यायालयाने संबंधितांना वरील आदेश दिल्याने संबंधित प्राधिकरणाची भंबेरी उडाली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशास तीन वर्ष उलटून गेल्यावरही कोणत्याही प्रकारचे सर्वेक्षण कोणत्याही प्राधिकरणाने केले नाही. अनधिकृत बांधकामे थांबवणे व भविष्यात होवू न देणे हा या आदेशामागचा हेतू होता. परंतु, सर्वेक्षण न झाल्याने अनधिकृत बांधकामांची श्रृखंला नवी मुंबईत उभी राहिली आहे. - राजीव मिश्रा, सामाजिक कार्यकर्ते
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai