राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर
- by Aajchi Navi Mumbai
- Feb 27, 2024
- 444
मुंबई ः राज्याच्या 2024-25 वर्षाच्या एकूण खर्चासाठी 6 लाख 522 कोटी रुपयांची तरतूद असलेला अंतरिम अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी दुपारी विधानसभेत सादर केला. अर्थसंकल्पामध्ये 4 लाख 98 हजार 758 कोटी रुपये महसुली जमा आणि 5 लाख 8 हजार 492 कोटी रुपये महसुली खर्च दाखवण्यात आला आहे. महसुली तूट 9 हजार 734 कोटी रुपयांची तर, राजकोषीय तूट 99 हजार 288 कोटी रुपयांची अंदाजित करण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पात चार महिन्यांचे लेखानुदान मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले आहे.
उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात कार्यक्रम खर्चाकरिता नियोजन विभागास 9 हजार 193 कोटी रुपये, रोजगार हमी योजनेसाठी 2 हजार 205 कोटी रुपये, मराठी विभागासाठी 71 कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत 18 हजार 165 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्याची वार्षिक योजना 1 लाख 92 हजार कोटी रुपयांची आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 15 हजार 893 कोटी रुपये, आदिवासी विकास उपयोजनेसाठी 15 हजार 360 कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. शेतकरी, कष्टकरी, महिला, विद्यार्थी, युवक, मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्याक, उद्योजक, व्यापारी, व्यावसायिक अशा समाजातील सर्व घटकांना न्याय आणि विकासाची संधी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पात केला आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पातही अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शाश्वत, पर्यावरणपूरक, सर्वसमावेशक विकास साधण्याच्या राज्याच्या धोरणाला गती देण्यास प्राधान्य दिले आहे.
राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलीयन डॉलर करण्यासाठी महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषदेने दिलेल्या दिशादर्शक अहवालानुसार आवश्यक धोरणांची अंमलबजावणीही अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. पायाभूत सुविधांकरिता मोठ्या प्रमाणात भांडवली गुंतवणूक, नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्याकरिता विकास योजनांच्या अंमलबजावणीचे ध्येय साध्य करण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पातून केला आहे.
ठळक वैशिष्ट्ये :-
- विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गाकरीता भूसंपादनासाठी 22 हजार 225 कोटी
- सागरमाला योजनेअंतर्गत मुंबईत गेट वे ऑफ इंडियालगत रेडिओ क्लब सुसज्ज जेट्टीचे, 229 कोटी 27 लाख रुपये किंमतीचे बांधकाम
- दहा शहरांतील पाच हजार महिलांना पिंक रिक्षा
- कोकण विभागातील पर्यटनास चालना देण्यासाठी शिवकालीन 32 गडकिल्ल्यांचे नूतनीकरण व संवर्धन
- श्रीनगर आणि श्रीराम जन्मभूमी अयोध्या येथे महाराष्ट्र भवन - 77 कोटी रुपयांची तरतूद
- दिव्यांग व्यक्तींना स्वतःचे हक्काचे घर -नवीन घरकुल योजना - 34 हजार 400 लाभार्थ्यांना घरकुल योजनेचा लाभ
कार्यक्रम खर्चाकरिता विभागवार निधी
- नगरविकास विभागाला 10 हजार 629 कोटी रुपये
- सांस्कृतिक कार्य विभागाला 1 हजार 186 कोटी रुपये,
- पर्यटन विभागाला 1 हजार 973 कोटी रुपये नियतव्यय,
- सार्वजनिक बांधकाम (इमारती) विभागास 1 हजार 367 कोटी रुपये,
- महसूल विभागास 474 कोटी रुपये
- गृह (पोलिस) विभागाला 2 हजार 237 कोटी रुपये नियतव्यय, गृह (उत्पादन शुल्क) विभागास 153 कोटी रुपये
- विधी व न्याय विभागास 759 कोटी रुपये नियतव्यय
- वित्त विभागाला 208 कोटी रुपये नियतव्यय
- नियोजन विभागास 9 हजार 193 कोटी रुपये,
- रोहयो प्रभागासाठी 2 हजार 205 कोटी रुपये,
- मराठी विभागास 71 कोटी रुपये नियतव्यय
- उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाला 2 हजार 98 कोटी रुपये,
- शालेय शिक्षण विभागाला 2 हजार 959 कोटी रुपये नियतव्यय
- कौशल्य,नाविन्यता, रोजगार व उद्योजकता विकास विभागाला 807 कोटी रुपये नियतव्यय
- महिला व बालविकास विभागास 3 हजार 107 कोटी रुपये
- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागास 18 हजार 816 कोटी रुपये
- आदिवासी उपयोजनेकरिता 15 हजार 360 कोटी रुपये नियतव्यय
- इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग आणि अल्पसंख्याक विकास विभागाला 5 हजार 180 कोटी रुपये,
- गृहनिर्माण विभागाला 1 हजार 347 कोटी रुपये,
- कामगार विभागाला 171 कोटी रुपये नियतव्यय
- ऊर्जा विभागाला 11 हजार 934 कोटी रुपये
- कृषी विभागास 3 हजार 650 कोटी रुपये,
- पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय विभागास 555 कोटी रुपये
- फलोत्पादन विभागास 708 कोटी रुपये नियतव्यय
- मदत व पुर्नवसन विभागाला 638 कोटी रुपये नियतव्यय
- खारभूमी विकास कार्यक्रमांतर्गत 113 कोटी रुपयांची तरतूद
- जलसंपदा विभागाला 16 हजार 456 कोटी रुपये नियतव्यय
- ग्रामविकास विभागाला 9 हजार 280 कोटी रुपये
- गृह-परिवहन, बंदरे विभागाला 4 हजार 94 कोटी रुपये
- उद्योग विभागाला 1 हजार 21 कोटी रुपये
- सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाला 1 हजार 952 कोटी रुपये
- अमृत 2.0 अभियानांतर्गत 145 शहरांमधील 28 हजार 315 कोटीचे 312 प्रकल्प मंजूर
- पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाला 3 हजार 875 कोटी रुपये नियतव्यय
- पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाला 245 कोटी रुपये
- वन विभागास 2 हजार 507 कोटी रुपये
- सन 2024-25 या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत 18 हजार 165 कोटी रुपयांची तरतूद
- वार्षिक योजना एक लाख 92 हजार कोटी रुपये, अनुसुचीत जाती उपयोजना 15 हजार 893 कोटी रुपये, आदिवासी विकास उपयोजना 15 हजार 360 कोटी रुपये
- सन 2024-25 च्या अर्थसंकल्पामध्ये एकूण खर्चासाठी 6 लाख 522 कोटींची तरतूद
- सन 2024-25 च्या अर्थसंकल्पामध्ये महसुली जमा 4 लाख 98 हजार 758 कोटी रुपये व महसुली खर्च 5 लाख 8 हजार 492 कोटी रुपये, महसुली तूट- 9 हजार 734 कोटी रुपये, राजकोषीय तूट 99 हजार 288 कोटी रुपये
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai