शिंदेंच्या अधिकारावर आज सुनावणी
- by Aajchi Navi Mumbai
- Sep 19, 2025
- 212
अनधिकृत बांधकामांच्या कारवाईला स्थगिती देणे अंगाशी
नवी मुंबई ः नियोजन प्राधिकरण नवी मुंबई महापालिकेने वाशी अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन कंडोनियम नं 14 व नैवेद्य को ऑप हाऊसिंग सोसायटी कंडोनियम नं 3 या इमारतींना एमआरटीपी कायद्याअंतर्गत दिलेल्या नोटीसींना नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्थगिती दिली होती. या स्थगितीला कॉन्सियस सिटीझन फोरमने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन नगरविकास मंत्री शिंदे यांनी कोणत्या अधिकारात स्थगिती दिली याचा खुलासा मागितल्याने संपुर्ण नगरविकास खात्याची त्रेधातिरपीट उडाली आहे. आज(शनिवारी) होणाऱ्या सुनावणीकडे आता विरोधकांसह संपुर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
वाशी सेक्टर 9 मधील 14 मजली नैवेद्य आणि 7 मजली अलबेला या दोन सोसायटीमध्ये अनधिकृत बांधकाम झाले असल्याचा दावा कॉन्सियस सिटीझन फोरमने करुन या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सध्या राज्यातील संपुर्ण अनधिकृत बांधकामे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रडारवर असून ठाणे महापालिका हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांसाठी स्वतंत्र समिती नेमून अहवाल मागवला आहे. गेल्या 20 वर्षात नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात सुमारे 20 हजार अनधिकृत बांधकामे उभी राहीली असून त्यामध्ये भोगवटा प्रमाणपत्र न घेता वापर सुरु असलेल्या इमारतींचा समावेश नाही. न्यायालयाचा रोख बघून नवी मुंबई महानगरपालिकेने 3 मार्च 2025 रोजी सदर वाशी अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन कंडोनियम नं 14 व नैवेद्य को ऑप हाऊसिंग सोसायटी कंडोनियम नं 3 या इमारतींना एमआरटीपी कायद्याअंतर्गत 53(अ) अन्वये बेकायदा इमारत तोडण्याविषयी नोटीसा बजावल्या आहेत. महापालिकेच्या या कारवाईविरोधात सोसायटी सदस्यांनी नगरविकास मंत्री व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे धाव घेतली असता त्यांनी सदर इमारतींवर तत्काळ कारवाई थांबवण्याचे स्थगिती आदेश दिले.
कॉन्सियस सिटीझन फोरमने उपमुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेत नगरविकास मंत्री शिंदे यांनी कोणत्या अधिकारात सदर नोटीसींना स्थगिती दिली याचा खुलासा करण्याचे आदेश सरकारी वकीलांना दिले आहेत. न्यायालयाच्या या आदेशानंतर नगरविकास विभागाने कायद्याचा किस पाडला असून शिंदे यांच्या बचावासाठी ते कोणते म्हणणे न्यायालयात मांडतात याकडे संपुर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. न्यायालयाच्या या भुमिकेमुळे उठसुठ स्थगिती आदेश देणाऱ्या मंत्र्यांच्या वर्तवणुकीला चाप बसेल असे राजकीय जाणकारांचे मत आहे. दरम्यान, अनधिकृत बांधकामावर आजतागायत कोणतीही कारवाई न करणाऱ्या पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी देव पाण्यात ठेवले असून शनिवारी होणाऱ्या सुनावणीकडे त्यांचेही लक्ष लागले आहे.
- राजकीय वादाचा फटका
अलबेलाचे सर्वेसर्वा किशोर पाटकर व नैवेद्यचे सर्वेसर्वा अविनाश लाड हे सध्या शिंदेसेनेत आहेत. नवी मुंबईतील पुनर्विकासाचा श्रीगणेशा पाटकर यांनी केला असल्याने त्याचे श्रेय पालिका निवडणूकीत शिंदेसेनेला मिळण्याची शक्यता आहे. सध्या मंत्री गणेश नाईक यांनी शिंदे यांचे नाव न घेता त्यांच्याविरोधात टिकेची झोड उठवली आहे. शिंदे यांनीही विकास आराखडा मंजुर करताना त्याचा वचपा काढला आहे. नाईकांनीही उलवे येथील बिवलकर भुखंड वाटपाच्या विरोधाला खतपाणी घातल्याची चर्चा आहे. तर पाटकरांनी एपीएमसीमधील नाईकांच्या मर्जीतील एका विकासकाचा भूखंड सिडकोकडून रद्द केला होता. पण तुर्त न्यायालयाचे संरक्षण मिळाले आहे. अशाप्रकारे शिंदे आणि नाईक यांच्या राजकीय वादाचा फटका पाटकर आणि लाड यांच्या अलबेला व नैवेद्यला तर बसला नाही ना अशी चर्चा आहे. - अलबेलाचे अलबेल?
अलबेला गृहनिर्माण सोसायटीने जरी भोगवटा प्रमाणपत्र घेतलेले नसले तरी सोसायटीने मंजुर बांधकाम नकाशापेक्षा अतिरिक्त बांधकाम केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. परंतु, एमआरटीपी कायदा कलम 52 अन्वये व युडीसीपीआर 2023 अंतर्गत भूवापर शुल्क भरुन व अतिरिक्त चटईक्षेत्र विकत घेऊन सदर बांधकाम नियमीत करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे सदर गृहनिर्माण संस्थेने अलबेलाचे सूमारे 7 कोटी भूवापर शुल्क व 3 लाख अतिरिक्त बांधकामाचा दंड भरुन भोगवटा प्रमाणपत्र मिळवून सर्वच ‘अलबेल’ करण्याची तयारी सुरु केल्याचे सुत्रांकडून कळत आहे.
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai