विरार-अलिबाग मार्गिकेचो 45 टक्के भूसंपादन पूर्ण

विरार-अलिबाग मार्गिकेचो 45 टक्के भूसंपादन पूर्ण

by Aajchi Navi Mumbai
Aug 01, 2026
22

पनवेल : विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिकेसाठीचे भूसंपादन गेले दोन वर्षे रखडले होते. मात्र प्रशासनाने दीड महिन्यांत या प्रक्रियेला गती देत 25 टक्के भूसंपादन केले. आतापर्यंत सुमारे 45 टक्के भूसंपादन पूर्ण झाले असून उर्वरित भूसंपादनाची प्रक्रिया ऑगस्टअखेरपर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन महसूल विभागाने केले आहे.

विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिकेमध्ये मेट्रोचाही समावेश आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा आराखडा सुमारे नऊ वर्षांपूर्वी तयार झाला असला, तरी विविध तांत्रिक कारणांमुळे भूसंपादनाची प्रक्रिया रखडली होती. पनवेल तालुक्यातील 39 गावांमधून जाणाऱ्या या मार्गिकेसाठी सुमारे चार हजार कोटी रुपयांचे भूसंपादन अपेक्षित आहे. रायगडचे जिल्हाधिकारी किशन जावळे आणि पनवेलचे उपविभागीय अधिकारी पवन चांडक यांनी केलेल्या नियोजनामुळे भूसंपादन प्रक्रियेत आतापर्यंत एकही तक्रार नोंदविण्यात आली नसल्याचा दावा उपविभागीय कार्यालयाने केला आहे.

सुरुवातीला जुन्या दरानुसार सुमारे 20 टक्के भूसंपादन पूर्ण झाल्यानंतर महसूल विभागाने नव्याने भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करताना दरात कपात केली. या निर्णयामुळे प्रतिगुंठा सुमारे सव्वादोन लाख ते पाच लाख रुपयांपर्यंत दर कमी झाल्याने भूधारकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. याबाबत लोकप्रतिनिधींकडून सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असला, तरी अद्याप त्याचा परिणाम झालेला नाही. विशेष म्हणजे, गेल्या दीड महिन्यात सुमारे 25 टक्के भूधारकांनी नव्या दरानुसार भूसंपादनास सहमती दर्शवून नुकसानभरपाई स्वीकारली आहे.

दरकपातीचा सर्वाधिक फटका पाले खुर्द आणि सांगडे येथील शेतकऱ्यांना बसला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार मार्गिकेच्या अधिसूचनेच्या तारखेपासून तीन वर्षांचा कालावधीतील या दोन्ही गावांमध्ये त्या कालावधीत खरेदी-विक्रीचे व्यवहार ग्राह्य धरण्यात आले. पाले खुर्द येथील शेतकऱ्यांच्या दरात प्रतिगुंठा सुमारे साडेपाच लाख रुपयांची, तर सांगडे येथील शेतकऱ्यांच्या दरात सुमारे साडेतीन लाख रुपयांची घट झाली. त्यामुळे अनेक भूधारकांनी नुकसानभरपाई स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. अशाच प्रकारचा फटका मोहदर, आंबिवली, आरिवली, मोरबे आणि कोन या गावांतील भूधारकांनाही बसला आहे. दोन दिवसांपूर्वी भिवंडी परिसरातील प्रकल्पग्रस्त भूधारकांनी मंत्रालयावर मोर्चा काढल्यानंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शेतकरी व लोकप्रतिनिधींची बैठक घेतली. मात्र दरवाढीबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. सध्या सुमारे 25 टक्के प्रकरणांमध्ये वारसाहक्कासंदर्भातील वाद प्रलंबित आहेत. तर 12 ते 15 टक्के भूधारकांनी दरकपातीमुळे संपादन प्रक्रियेला असहमती दर्शविली आहे. उर्वरित भूधारकांकडून मालकी हक्क सिद्ध करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे ऑगस्टअखेरपर्यंत सहमतीने भूसंपादन पूर्ण करण्याचे मोठे आव्हान महसूल विभागासमोर आहे.

31 ऑगस्टपर्यंतच सहमतीची संधी
विरार अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिकेच्या भूसंपादन प्रक्रियेसाठी भूधारकांना 31 ऑगस्टपर्यंत सहमती देण्याची अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. या कालावधीत भूधारकांनी सहमती दर्शविली नाही, तर सहमती निवाड्याअंतर्गत मिळणाऱ्या अतिरिक्त 25 टक्के रकमेचा लाभ त्यांना मिळणार नाही. त्यानंतर नुकसानभरपाईची रक्कम न्यायालयात जमा करून भूसंपादनाची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल, अशी माहिती पनवेलचे उपविभागीय अधिकारी पवन चांडक यांनी दिली.