‌‘नैवेद्य‌’ च्या चौकशीसाठी द्विस्तरीय समिती

‌‘नैवेद्य‌’ च्या चौकशीसाठी द्विस्तरीय समिती

by Aajchi Navi Mumbai
Aug 01, 2026
22

आयुक्त कैलास शिंदेंची कारवाई

नवी मुंबई : वाशीतील नैवेद्य सोसायटीला भोगवटा प्रमाणपत्र दिल्याप्रकरणी महापालिका वर्तुळात आरोप-प्रत्यारोप सुरु असताना या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचा निर्णय अखेर महापालिका आयुक्त डॉ.कैलास शिंदे यांनी घेतला आहे. या प्रकरणी महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा विभागाचे संचालक संतोष वारिक आणि नगररचना विभागाचे सह-संचालक वाघमोडे या दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चौकशी समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीला येत्या 15 दिवसात सविस्तर अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

महापालिकेतील प्रशासकीय कालावधीत वाशीतील अलबेला आणि नैवेद्य या दोन इमारतींना नगररचना विभागाने भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला. वन मंत्री गणेश नाईक यांच्या जनता दरबारात या दोन इमारतींच्या उभारणीविषयी तक्रारी दाखल होताच त्यावर चौकशी करुन कारवाई करण्याचे आदेश नाईक यांनी दिले होते. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे यासंबंधीचे प्रकरण जाताच वेगाने सुत्र हलली आणि या दोन्ही इमारती दंड आकारुन नियमीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी आवश्यक असलेले अग्निशमन विभागाचे दाखले नगररचना विभागाला सादर करण्यात आले होते. दरम्यान नेमक्या याच मुद्दयावरुन आता वाद सुरु झाला असून महापालिकेचे अग्निशमन अधिकारी पुरुषोत्तम जाधव यांनी इमारतींना ‌‘ना हरकत‌’दाखला देण्यासाठी आपल्यावर वरिष्ठांचा दबाव होता असे वक्तव्य सर्वसाधारण सभेत केल्याने हे संपूर्ण प्रकरण आता चौकशीच्या फेऱ्यात सापडले आहे.

वारिक, वाघमोडे यांची चौकशी समिती

नेवैद्य या इमारतीला 2010 पासून अग्निशमन विभागाने वेगवेगळ्या पद्धतीने ‌‘ना हरकत‌’ दाखले दिले आहेत. राज्यात विकास प्रोत्साहन नियमावलीच्या (युडीसीपीआर) तरतूदी अस्तित्वात येण्यापुर्वी नवी मुंबईत सिडकोकडील विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतूदींचा आधार घेत बांधकामांना परवानगी अथवा भोगवटा प्रमाणपत्र दिले जात. असे असताना अग्निशमन अधिकारी जाधव यांनी महापौर सुजाता पाटील यांना सादर केलेल्या खुलाशा पत्रात मात्र असे दाखले देत असताना आपल्यावर दबाव होता असा कबुलीजबाब दिल्याने या प्रकरणी नवा वाद उभा राहीला आहे. तसेच या इमारतींना दिलेल्या परवानग्या रद्द करण्याची भूमीकाही जाधव यांनी घेतली आहे. दरम्यान या प्रकरणी महापालिकेचा नगररचना आणि अग्निशमन विभाग आमने-सामने आल्याने आयुक्त डॉ.कैलास शिंदे यांनी या संबंधी उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे.

जाधव यांना कारणे दाखवा नोटीस

एखाद्या इमारतीला भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यासाठी अग्निशमन विभागाचा ‌‘ना हरकत‌’ दाखला देण्यासाठी आपल्यावर दबाव होता असा कबुली जबाब देऊन नव्या वादात सापडलेले अग्निशमन अधिकारी पुरुषोत्तम जाधव यांना आयुक्त शिंदे यांनी कारणे दाखवा नोटीस बजाविल्याचे सुत्रांनी सांगितले. असा दबाव होता तर जाधव यांनी प्रशासकीय प्रमुखांना लेखी कळविले होते का, अथवा संबंधित प्रकरणाच्या नस्तींवर तसा शेरा मारला होता का, असा सवालही आता उपस्थित होत आहे.