गृहनिर्माण संस्थांचा स्वयंपुनर्विकासासाठी धोरण प्रस्तावित

गृहनिर्माण संस्थांचा स्वयंपुनर्विकासासाठी धोरण प्रस्तावित

by Aajchi Navi Mumbai
Aug 22, 2026
25

2019 च्या शासन निर्णयानुसार इतर करांमध्ये 10 टक्के प्रोत्साहन मिळणार

मुंबई ः राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकास प्रक्रियेतील प्रलंबित प्रश्न आणि महसूल विभागाशी संबंधित सवलतींची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने धोरण निश्चित करण्यात येणार असल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात यासंदर्भातील बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला आमदार प्रवीण दरेकर, आमदार संजय केळकर यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत गृहनिर्माण संस्थांच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या समस्यांवर चर्चा होऊन महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. सध्या अनेक संस्था एकीकृत विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली (युडीसीपीआर) मध्ये समाविष्ट नसल्याने त्यांच्या स्वयंपुनर्विकासात अडचणी येत आहेत. यावर तोडगा काढण्यासाठी 2019 च्या शासन निर्णयानुसार इतर करांमध्ये सवलत देण्याचे आणि 10 टक्के प्रोत्साहन (इन्सेन्टिव्ह) देण्याचे आदेश महसूलमंत्र्यांनी दिले आहेत. तसेच, स्वयंपुनर्विकासासाठी ‌‘वर्क कॉन्ट्रॅक्ट‌’ आणि ‌‘डेव्हलपमेंट ॲग्रीमेंट‌’ बाबतचा सुटसुटीत मसुदा तयार करून देण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. वित्त विभागाकडून चार टक्के सवलत मिळण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाने त्वरित प्रस्ताव सादर करावा आणि नोंदणी महानिरीक्षकांकडून याबाबत स्पष्टता घ्यावी, असे निर्देशही बैठकीत देण्यात आले.

डीम्ड कन्व्हेअन्स प्रक्रियेला गती आणि सुलभता

राज्यात सध्या सुमारे एक लाख 15 हजार नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्था असून, त्यापैकी तब्बल 60 ते 70 हजार संस्थांचे अद्याप ‌‘डीम्ड कन्व्हेअन्स‌’ झालेले नाही. सहकार, महसूल, जमाबंदी आणि नोंदणी महानिरीक्षक विभागांच्या समन्वयाने ही प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्थांच्या मालमत्ता पत्रकावर (प्रॉपर्टी कार्ड) किंवा सातबारा उताऱ्यावरील इतर हक्कांमध्ये आता गृहनिर्माण संस्थांच्या नावाची नोंद करण्यात यावी, अशा सूचना महसूलमंत्र्यांनी केल्या.

म्हाडामधील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी शासनाने अकृषिक कर यापूर्वीच रद्द केला आहे. तरीही काही ठिकाणी तो वसूल केला जात असल्याच्या बाबीकडे लक्ष वेधण्यात आले. यासोबतच इमारतींमधील नागरी कमाल जमीन धारणा (युएलसी) आरक्षित असलेल्या सदनिकांबाबत योग्य कार्यपद्धती निश्चित करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.