‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्पाच्या कामाचा श्रीगणेशा?
- by Aajchi Navi Mumbai
- Sep 18, 2026
- 78
तीन महिन्यात काम सुरु करण्याचे पालिकेचे उच्च न्यायालयात आश्वासन
नवी मुंबई ः कार्यादेश देऊन दहा महिने उलटूनही ‘वेस्ट टु एनर्जी’ प्रकल्पाचे काम रखडल्याने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीत तीन महिन्यात कामाचा श्रीगणेशा करण्याचे आश्वासन पालिकेने न्यायालयाला दिले आहे. त्यामुळे स्थानिक नेत्यांचा विरोध डावलून कामाची सुरुवात पालिकेला करावी लागणार आहे. सार्वजनिक प्रकल्पात अडथळा आणल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याची तयारी पालिकेने सुरु केल्याचे सुत्रांकडून कळत आहे. त्यामुळे येत्या काही महिन्यांत वेस्ट टु एनर्जी प्रकल्पाला गती मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
जगात अनेक देशांमध्ये कचऱ्यापासून विद्युत निर्मिती करण्याचे प्रकल्प कार्यान्वित असून त्याचधर्तीवर नवी मुंबईतील क्षेपणभुमीवर ‘वेस्ट टु एनर्जी’ प्रकल्प राबवण्यासाठी नवी मुंबई महापालिकेने कंबर कसली आहे. तुर्भेतील क्षेपणभुमीवर हा प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी मे. टंडन असोसिएट्स या तांत्रिक सल्लागाराची नेमणुक केली असून पालिकेने निविदा प्रक्रियाही पुर्ण केली आहे. 5 डिसेंबर 2025 रोजी याबाबत पालिकेने घनकचरा व्यवस्थापन अधिनियम 2026 अंतर्गत एकात्मिक प्रकल्प सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी तत्वावर विकसित करण्यासाठी मेरारों आर ॲड बी ग्रीनटेक एलएलपी या संस्थेला लेटर ऑफ अवॉर्ड (एलओए) देण्यात आले. सूमारे 2100 कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पातून 27 मेगावॅट प्रतिदिन विद्युत निर्मिती प्रस्तावित आहे. सदर कंत्राटदाराला कार्यादेश देऊन 10 महिने उलटले तरी याबाबत कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने सामाजिक कार्यकर्ते पांडूरंग तीर्थे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली.
कार्यादेश दिल्यानंतर स्थानिक नेत्यांनी या प्रकल्पास विरोध दर्शविल्याने हा प्रकल्प आजतागायत कार्यान्वित झालेला नाही. स्थानिक नगरसेवक सुरेश कुलकर्णी यांनी या प्रकल्पामुळे होणाऱ्या संभाव्य प्रदुषणाचा मुद्दा उपस्थित केला. कचरा जाळताना निर्माण होणाऱ्या धुरामुळे अनेकांना दमा, खोकला, श्वसनविषयक आजार निर्माण होण्याची भिती कुलकर्णी यांनी व्यक्त केली आहे. याबाबत शहर अभियंता शिरिष आरदवाड यांच्यांशी विचारणा केली असता अशाप्रकारचे प्रकल्प हे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन उभारण्यात येत असून निर्माण होणाऱ्या धुरावर प्रक्रिया करुन ते 100 मीटरहून अधिक उंचीच्या धुरांड्यांतून वर सोडले जातात. त्यामुळे अशा प्रकल्पातून प्रदुषण व त्याचा मानवी आरोग्यावर परिणाम होण्याची शक्यता कमी असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. जगात अनेक शहरात असे प्रकल्प आजही कार्यान्वित आहेत.
स्थानिक नेत्यांनी मात्र आरदवाड यांच्या विरोधात भुमिका घेऊन सदर प्रकल्प इतर ठिकाणी कार्यान्वित करावा अशी मागणी करुन क्षेपणभुमीवर कोणत्याही परिस्थितीत हा प्रकल्प उभारुन देणार नाही असा इशारा दिला आहे. दरम्यान, सामाजिक कार्यकर्ते पांडूरंग तीर्थे यांनी या प्रकल्पाच्या दिरंगाईबाबत वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या जनता दरबारात तक्रार करुन लवकरात लवकर हा प्रकल्प कार्यान्वित करण्याची मागणी केली होती. तीर्थे यांनी नंतर याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करुन सदर प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचे आदेश पालिकेला दयावेत अशी मागणी केली. 11 सप्टेंबर रोजी न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत आपण या प्रकल्पाचे काम लवकरात लवकर सुरु करु असे आश्वासन पालिकेने न्यायालयाला दिले. न्यायालयानेही पालिका तीन महिन्यात सदर कामाची सुरुवात करेल अशी अपेक्षा आदेशात व्यक्त करुन सदर याचिका निकाली काढली. याबाबत पांडुरंग तीर्थे यांच्याशी संपर्क साधला असता सदर काम तीन महिन्यात सुरु न झाल्यास आपण न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करु व या प्रकल्पास विरोध करुन पालिकेचे अहित करणाऱ्या स्थानिक नेत्यांचे नगरसेवक पद रद्द करण्याची मागणी करु असे आजची नवी मुंबईशी बोलताना सांगितले. न्यायालयीन सुनावणीमुळे आता प्रशासनावर काम सुरू करण्याची जबाबदारी आली आहे. त्यामुळे आगामी काळात वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पाच्या कामाला प्रत्यक्ष गती मिळते का, याकडे नवी मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे.
सदर प्रकल्पासाठी कार्यादेश देऊन दहा महिने उलटले तरी कामाला सुरुवात झाली नसल्याने मी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. आता महापालिकेनेच न्यायालयात दिलेल्या आश्वासनानंतरही प्रकल्पाचे काम तीन महिन्यात सुरु झाले नाही तर न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करु व या प्रकल्पास विरोध करुन पालिकेचे अहित करणाऱ्या नेत्यांचे नगरसेवक पद रद्द करण्याची मागणी करु. - पांडूरंग तीर्थे, सामाजिक कार्यकर्ते
- नवी मुंबई महानगरपालिका परिसरामध्ये 1500 मॅट्रिक टन घनकचऱ्यावर आधुनिक पद्धतीचे वर्गीकरण करून त्यापासून निर्माण होणाऱ्या 600 टन आरडीएफ मधून 27 मेगावॅट प्रतिदिन इतकी विद्युत निर्मिती करणे व 450 मॅट्रिक टन घनकचऱ्यावर प्रोसेस करून त्यापासून नैसर्गिक गॅसची निर्मिती करणे तसेच बायोचार फॅसिलिटी व त्यामध्ये अत्याधुनिक पद्धतीचे लिचेट ट्रीटमेंट प्लांट व स्लज ड्रॉइंग फॅसिलिटी उभारणे या बाबींचा समावेश आहे. या प्रकल्पासाठी महापालिका 2100 कोटी रुपये खर्च करणार आहे.
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai