सीआरझेड परवानगी विना होणार 300 चौ.मी बांधकाम
- by Aajchi Navi Mumbai
- Oct 21, 2023
- 342
परवानगीचे अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे बहाल
नवी मुंबई : केंद्रीय वने आणि पर्यावरण मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार सागर किनारा प्राधिकरणाने सीआरझेड क्षेत्रात तीनशे चौरस मीटरपर्यंतच्या घराच्या बांधकाम परवानगीचे अधिकार जिल्हाधिकारी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले आहेत. 18 ऑक्टोबर 2023 रोजी काढलेल्या या आदेशाने कोकणकिनारपट्टीसह नवी मुंबई, मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड जिल्ह्यातील मच्छीमार, कोळीवाडे, मूळ गावठाणे आणि सीआरझेड क्षेत्रामध्ये राहणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
देशात समुद्रकिनारी तसेच खाडीकिनाऱ्यासाठी सीआरझेड हा कायदा लागू आहे. या कायद्याअंतर्गत बांधकामे, प्रकल्प तसेच इतर उपक्रम यासंदर्भात नियमावली आहे. 1981 साली बनलेल्या या कायद्यामध्ये वेळोवेळी बदल झाले आहेत. सरकारने सीआरझेड क्षेत्रातील बांधकामासंदर्भात बांधकामाची मर्यादा नुकतीच पन्नास मीटरपर्यंत कमी केल्याचे जाहीर केली आहे. समुद्र किनारपट्टी अथवा खाडीपासून पाचशे मीटरपर्यंत कोणतेही बांधकाम अथवा उद्योग करावयाचा असेल तर राज्य व केंद्र शासनाच्या पर्यावरण विभागाचा ना हरकत दाखला आवश्यक होता. ही प्रक्रिया वेळखाऊ आणि किचकट होती. यामुळे किनारपट्टीवरील विविध गाव, गावठाणांसह कोळीवाड्यातील रहिवासी विविध मच्छीमार व सामाजिक संघटना, लोकप्रतिनिधींनी यासंदर्भात सरकारकडे प्रक्रिया सुलभ करण्याची मागणी केली होती. अखेर त्यावर सरकारने सकारात्मक विचार करून किनारपट्टीसह सीआरझेड क्षेत्रात येणाऱ्या रहिवाशांसाठी हा दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता राज्याच्या किनारपट्टीवर 300 चौमीपर्यंत बांधकाम करायचे झाल्यास त्याच्या परवानगीसाठी सीआरझेड प्राधिकरणाकडे जाण्याची गरज भासणार नाही. आपल्या स्थानिक नगरपालिका, महापालिकेसह जिल्हा प्रशासनस्तरावरच ती मिळणार आहे.
नवी मुंबईसह ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्ह्यात विस्तीर्ण असा सागरकिनारा, खाडीकिनारा आहे. अख्खे नवी मुंबई शहरच सीआरझेडमध्ये मोडते. येथील प्रकल्पग्रस्तांना सिडकोने दिलेल्या साडेबारा टक्के योजनेच्या भूखंडासह सिडकोचे बहुतेक भूखंड सीआरझेडमध्ये मोडतात. यातील साडेबारा टक्केचे बहुतेक भूखंड हे 300 चौमीपेक्षा कमी क्षेत्राचे आहेत. तसेच मूळ गावठाणातील ग्रामस्थांची वडिलोपार्जित घरेही त्यापेक्षा कमी क्षेत्रफळावर बांधलेली आहेत. कालौघात यातील अनेक घरे जीर्ण झालेली आहेत. ती तोडून नव्याने बांधायची झाल्यास सीआरझेड प्राधिकरणाची परवानगी लागते. मात्र, आता नव्या नियमानुसार 300 चौमीपर्यंतच्या क्षेत्रफळावरील घरांना ती लागणार नाही.
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai