पुन्हा एकदा संपत्ती आणि वारसा कर

पुन्हा एकदा संपत्ती आणि वारसा कर

by Aajchi Navi Mumbai
Jun 10, 2024
647

वाढत्या आर्थिक विषमतेवर उपाय म्हणून भारत सरकारने दहा कोटी रुपयांपेक्षा अधिक संपत्ती असणाऱ्या अतिश्रीमंतांवर दोन टक्के कर लावावा, अशी शिफारस नामवंत फ्रेंच अर्थतज्ज्ञ थॉमस पिकेटी यांनी आपल्या शोधनिबंधातून केली आहे. सॅम पित्रोदा यांनी नुकताच वारसा कराचा पुरस्कार केला तेव्हा देशात वाद निर्माण झाला होता. असा एखादा कर लादला गेल्यास देशाच्या अर्थकारणात कोणत्या प्रकारचे बदल घडू शकतील?

जगात आणि भारतात आर्थिक विषमता होती आणि आहे, हे कोणीही नाकारू शकत नाही. ही विषमता नष्ट व्हावी, यासाठी साम्यवाद-समाजवाद तसेच भांडवलशाही हे दोन उपाय सांगण्यात आले. साम्यवादी व्यवस्था जगभर अपयशी ठरली, परंतु भांडवलशाहीमध्ये सर्वजण सुखी होत नाहीत आणि समाजातील दोन वर्गांमध्ये प्रचंड विषमता निर्माण होते, याचा अनुभव आला. भांडवलशाहीमध्येही क्रोनी कॅपिटलिझम किंवा साट्या-लोट्याची भांडवलशाही जनतेने अनुभवली आहे. आपल्या व्यवस्थेत विशिष्ट उद्योगपतींचेच हित पाहिले जाते, अशी टीका ब्राझील, रशिया आणि अगदी भारतातदेखील केली जाते. आता भारतातील वाढत्या आर्थिक विषमतेवर उपाय म्हणून सरकारने दहा कोटी रुपयांपेक्षा अधिक संपत्ती असणाऱ्या अतिश्रीमंतांवर दोन टक्के कर लावावा, अशी शिफारस नामवंत फ्रेंच अर्थतज्ज्ञ थॉमस पिकेटी यांनी आपल्या शोधनिबंधातून केली आहे. राजीव गांधी यांचे विश्वासू सहकारी सॅम पित्रोदा यांनी नुकताच वारसा कराचा पुरस्कार केला आणि त्यावरून देशात वाद निर्माण झाला होता. परंतु पिकेटी यांनीही भारतात 33 टक्के दराने वारसा कर आकारावा, अशी सूचना केली आहे.

देशात 2014-15 ते 2022-23 या काळात आर्थिक विषमतेत लक्षणीय वाढ झाली आहे, असा निष्कर्ष वर्ल्ड इक्वॅलिटी लॅबशी संलग्न असलेल्या अर्थतज्ज्ञांनी 20 मार्च 2024 रोजी काढला होता. त्यानुसार, देशात 2000 च्या सुरुवातीपासून असमानता मोठ्या प्रमाणात वाढली. त्यावेळी देशातील एक टक्का श्रीमंतांचा 22 टक्के संपत्तीवर अधिकार होता. परंतु 2022-23 मध्ये हे प्रमाण 40 टक्क्यांवर जाऊन पोहोचले. म्हणजे जवळपास दुप्पट झाले. देशाच्या सर्वाधिक संपत्तीवर एका टक्क्याची मालकी असण्याच्या प्रकारात दक्षिण आफ्रिका, ब्राझील आणि अमेरिकेलाही भारताने मागे टाकले आहे. म्हणूनच पिकेटींनी भारतात दहा कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असलेली निव्वळ संपत्ती ही वार्षिक दोन टक्के कर आकारणीस पात्र ठरावी. याचबरोबर दहा कोटी रुपयांपेक्षा जास्त संपत्तीवर 33 टक्के दराने वारसा कराची आकारणी केली जावी, असे सुचवले आहे. त्यामुळे करमहसूल वाढून सकल देशांतर्गत उत्पादनात म्हणजेच जीडीपीमध्ये 2.73 टक्के योगदान दिले जाईल, असे सांगत या तरतुदी नव्याने लागू केल्या, तरी 99 टक्के प्रौढ लोकसंख्येला कोणतीही झळ बसणार नाही, असे आपल्या शोधनिबंधात म्हटले आहे.

या प्रकारे करमहसूल वाढल्यास सरकारला शिक्षणावरचा खर्च दुपटीने वाढवणे शक्य होईल. केंद्राच्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार, शिक्षणावर जीडीपीच्या तुलनेत सहा टक्के खर्च करणे आवश्यक आहे, प्रत्यक्षात तो तीन टक्केदेखील नाही. सॅम पित्रोदा यांनी वारसा कराचा मुद्दा मांडल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेसला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. काँग्रेसला हिंदूंची संपत्ती काढून घेऊन मुस्लिमांना वाटायची आहे, असा आरोप केला. त्यावरून बरेच रणकंदन झाले. देशातल्या श्रीमंत-गरीबांमधल्या संपत्तीतल्या तफावतीचा, विषमतेचा मुद्दा काँग्रेस पक्षाच्या जाहीरनाम्यात आहे. धोरणांमध्ये योग्य बदल करत देशातली संपत्ती आणि उत्पन्नातली वाढती विषमता कमी करू, असे काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात म्हटले होते. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनीही प्रचारसभा आणि भाषणांमध्ये वेळोवेळी याचा पुनरुच्चार केला. पित्रोदा यांच्या मुलाखतीनंतर वारसा कराचा मुद्दा चर्चेत आला. वारसा कर हा एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या वा तिच्या संपत्तीवर आणि पर्यायाने वारसदारांवर आकारला जातो. पित्रोदा यांनी आपल्या मुलाखतीत अमेरिकेतल्या या कराचा दाखला दिला; पण अमेरिकेत सरसकट सगळीकडे हा कर लागू करण्यात आलेला नाही. अमेरिकेतल्या सहा राज्यांमध्ये हा कर आकारण्यात येतो आणि प्रत्येक राज्यात आकारला जाणारा कर वेगवेगळा आहे.

अमेरिकेमध्ये इस्टेट टॅक्स आणि आणि वारसा कर असे दोन वेगवेगळे कर अस्तित्त्वात आहेत. यापैकी इस्टेट टॅक्स हा संपत्तीवर (ती वाटली जाण्यापूर्वी) आकारला जातो तर वारसा कर हा वारसदारांवर लावला जातो. अमेरिकेच्या आयोवा, केंटकी, मेरिलँड, नेब्रास्का, न्यू जर्सी आणि पेनसिल्व्हेनिया या राज्यांमध्ये वारसा कर आकारला जातो. संपत्ती देणाऱ्याशी असलेले वारसदाराचे नाते आणि संपत्तीचे मूल्य यावर या करआकारणीचे गुणोत्तर ठरते. ब्रिटनमध्येही वारसा कर अस्तित्त्वात आहे. एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर असलेल्या संपत्तीच्या मूल्यातून कर्जाची रक्कम वजा केली जाते आणि कायद्यानुसार जाहीर करण्यात आलेल्या करमुक्त संपत्ती मर्यादेपेक्षा (सव्वा तीन लाख पौंड) अधिकच्या संपत्तीवर हा 40 टक्के वारसा कर आकारला जातो. जपान, दक्षिण कोरिया, फ्रान्स या देशांमध्येही असा वारसा कर आकारला जातो. भारतात एके काळी अशा प्रकारचा वारसा कर अस्तित्त्वात होता. त्याला ‘इस्टेट ड्युटी' म्हटले जाई. एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर संपत्तीचे हस्तांतरण होताना हा कर आकारला जाई. 1985 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी ही इस्टेट ड्यूटी रद्द केली. संपत्ती कर आणि इस्टेट ड्युटी हे दोन्ही कर एकाच संपत्तीवर आकारले जातात. हा कर गोळा करण्यासाठी मोठा प्रशासकीय खर्च लागतो. संपत्तीचे विषम वितरण टाळण्यासाठी आणि राज्यांना आपल्या विकासयोजनांसाठी निधी देण्यासाठी हा कर आकारणे सुरू करण्यात आले होते; पण हे हेतू साध्य होत नसल्याचे तत्कालीन अर्थमंत्री व्ही. पी. सिंह यांनी म्हटले होते.

मुळात सरकार, मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो; विविध करदात्यांना, खास करून कंपन्यांना देत असलेल्या करसवलती, करपरतावा आणि करप्रोत्साहनांना ‘रेवेन्यू फरगॉन' किंवा सोडून दिलेले उत्पन्न असे म्हटले जाते. सरकारने 2013-14 मध्ये प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर मिळून सोडून दिलेले उत्पन्न साडेपाच लाख कोटी रुपये होते. 2014-15 मध्ये हा आकडा साडेचार लाख कोटी रुपयांवर तर 2015-16 मध्ये सहा लाख कोटी रुपयांवर गेला, अशी माहिती वित्त राज्यमंत्र्यांनी राज्यसभेत दिली होती. त्यानंतरच्या वर्षांमध्ये या रकमेबद्दलचा तपशील नियमितपणे उघड केला गेला नाही. जीएसटी हा अप्रत्यक्ष कर असल्यामुळे सर्वांना भरावा लागतो. 2021-22 मध्ये सरकारला जीएसटी करातून 14 लाख 83 हजार कोटी रुपये मिळाले. या करापैकी 64 टक्के हिस्सा हा तळातील म्हणजेच गरिबांमधील 50 टक्के जनता भरत होती. मधल्या 40 टक्के मध्यमवर्गियांकडून 33 टक्के वाटा येतो आणि वरचे दहा टक्के, म्हणजे धनिक लोक फक्त तीन टक्के कर भरतात. व्यापारी आणि उद्योगपती हे कर जनतेकडून गोळा करतात, पण सरकारकडे भरत नाहीत, असेही घडते. 2023 या वर्षातच या प्रकारे 22 हजार कोटी रुपयांचे कर बुडवले गेले, असा अंदाज केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर मंडळाच्या अध्यक्षांनी व्यक्त केला होता. याखेरीज भारतातील मोठ्या प्रमाणातील निधी हा टॅक्स हेवन्स (म्हणजे जेथे कर नाही) देशांमध्ये पाठवण्याचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे.

दरम्यान, आपल्या देशात गेल्या काही वर्षांमध्ये उद्योगपतींची 16 लाख कोटी रुपयांची कर्जे माफ करण्यात आली आहेत. अनेक उद्योगपतींनी हजारो कोटी रुपयांची कर्जे बुडवून देशातून पोबारा केला आहे. भारतातील एका बड्या उद्योगपतीच्या मुलाच्या विवाहपूर्व समारंभावरच 1250 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. भारतातील दहा टक्के श्रीमंतांकडे 77 टक्के संपत्ती आहे. देशात 2018 ते 2022 दरम्यान दररोज 70 दशलक्षाधीश तयार होत होते, अशी माहिती ‘ऑक्सफॅम' या संस्थेने दिली होती. मात्र याच काळात दर दिवशी सरासरी 40 ते 50 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. बड्या आयटी कंपन्या कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत कपात करत असून, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानामुळे या सुरुवातीच्या काळातही नोकरकपात वाढणार आहे. भारतातील 40 टक्के युवक बेरोजगार आहेत आणि एकूण बेरोजगारांपैकी 65 टक्के सुशिक्षित आहेत. श्रीमंतांवर अतिरिक्त कर लावल्यास सरकारला मोठा महसूल मिळेल आणि शिक्षण व कौशल्य विकासावर भर देता येईल. त्याचप्रमाणे तरुणांना व्यवसाय, उद्योग सुरू करण्यासाठी प्रचंड प्रमाणात निधी उपलब्ध होईल. म्हणूनच पिकेटी यांच्या सूचनेचा सरकारने अवश्य विचार केला पाहिजे.

- हेमंत देसाई, ज्येष्ठ पत्रकार