वाढती इंधन गरज हा अर्थव्यवस्थेला धक्का
- by Aajchi Navi Mumbai
- Apr 05, 2025
- 1061
देशभरात नवनवीन रस्ते, इमारती, धरणे, पूल उभे रहात असल्याने भारताची पेट्रोलियम उत्पादनांची मागणी वाढली असून आपल्याला 88 टक्के कच्चे तेल आयात करावे लागत आहे. सत्तेवर आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कच्च्या तेलाबाबत स्वयंपूर्णता प्राप्त करण्याच्या दिशेने झटण्याची घोषणा केली होती. प्रत्यक्षात भारताचे परावलंबित्व वाढतच चालले असून अर्थव्यवस्थेला अधिकाधिक फटका बसू लागला आहे.
भारताची पेट्रोलियम उत्पादनांची मागणी वाढून आता आपल्याला 88 टक्के कच्चे तेल आयात करावे लागत आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत ती अर्ध्या टक्क्याने वाढली आहे. पाच वर्षांपूव आपल्याला 83-84 टक्के तेल बाहेरील देशांमधून आणावे लागत होते. मात्र आज भारतात विकास प्रक्रिया वेगवान झाली असल्यामुळे, ठिकठिकाणी नवनवीन कारखाने आणि प्रकल्प उभे राहत आहेत. रस्ते, इमारती, धरणे, पूल, शेती या सर्व क्षेत्रांमध्ये इंधनाची गरज असते. इंधनाशिवाय अर्थव्यवस्थेचे चक्र फिरू शकत नाही. 2014 मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कच्च्या तेलाबाबत भारताला स्वयंपूर्णता प्राप्त करण्याच्या दिशेने आम्ही झटू, अशी घोषणा केली होती. प्रत्यक्षात भारताचे परावलंबित्व वाढतच चालले आहे. त्यामुळे तेलाच्या जागतिक बाजारभावात चढ-उतार झाल्यास आपल्या अर्थव्यवस्थेस अधिकाधिक फटका बसू लागला आहे. तेलाच्या वाढत्या आयातीमुळे व्यापारी तुटीत भर पडत आहे. परदेशी चलनसाठ्याला गळती लागली असून डॉलरच्या तुलनेत रुपया घसरू लागला आहे. या खेरीज तेलाचे भाव वधारल्यास महागाई वाढते, ती वेगळीच. सध्या कच्च्या तेलाचे दर 72 ते 73 डॉलर प्रति बॅरलच्या दरम्यान आहेत. 2022 पर्यंत तेलाची आयात एकूण मागणीच्या तुलनेत 67 टक्के होईल, अशी गर्जना करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात आयात वाढत आहे. भारताच्या तेल आणि वायूच्या उत्खननासाठी मोठ्या प्रमाणात भांडवलाची गरज आहे. त्यासाठी संबंधित धोरणामध्ये अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. काही दिवसांपूवच तेल क्षेत्र नियंत्रक आणि विकास दुरुस्ती विधेयक संसदेत मंजूर करण्यात आले. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, जैव इंधने आणि अन्य पर्यायी इंधनांना सरकार प्रोत्साहन देत आहे. परंतु इंधनाच्या वाढत्या मागणीच्या तुलनेत हे प्रयत्न अपुरे आहेत.
फेब्रुवारी 2025 अखेरपर्यंत भारताच्या कच्च्या तेलाची आयात 21 कोटी 34 लाख मेट्रिक टनांवरून 21 कोटी 99 लाख मेट्रिक टनांपर्यंत वाढली आहे. त्या तुलनेत देशांतर्गत तेलाचे दोन कोटी 69 लक्ष टनाचे उत्पादन आता 2 कोटी 62 लक्ष टनांवर आले आहे. पेट्रोलियम उत्पादनांच्या मागणीत मात्र अडीच टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. जगामध्ये कच्च्या तेलाची सर्वाधिक मागणी असलेल्या देशांमध्ये भारताचा तिसरा क्रमांक आहे. कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील खर्चातही यंदा तीन टक्क्यांनी वाढ झाली असून गेल्या 11 महिन्यांमध्ये जवळपास 125 अब्ज डॉलर इतका खर्च आपण आयातीवरच केला आहे. आगामी वर्षात कच्च्या तेलाच्या मागणीत आणखी किमान दीड टक्के तरी वाढ होईल, असा अंदाज आहे. भारताची तेल शुद्धीकरण क्षमता वर्षाला 25 कोटी टन इतकी आहे. आपण आशियाई तसेच आफ्रिकेतील अनेक देशांना तेल शुद्ध करून पाठवतो. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाबरोबरच्या तेल व्यापारावर बंधने लागू केली आहेत. भारत आपल्या गरजेच्या तुलनेत रशियाकडून पूव 33 टक्के तेल आयात करत होता. आता त्याचे प्रमाण 35 टक्क्यांवर गेले आहे. रशियाकडून कच्च्या तेलाच्या उपलब्धतेत वाढदेखील झाली आहे. रशियातील तेलाची मागणीही कमी झाली आहे. सध्या भारत रशियाकडून दररोज सुमारे 18 कोटी 50 लाख बॅरल इतके तेल आयात करत आहे. भारताप्रमाणे चीनही रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात तेल घेत आहे. रशियाचे तेल बॅरलला 60 डॉलर किंवा त्याहीखाली गेल्यामुळे आपल्याला स्वस्तात उपलब्ध होत आहे.
लोकसभा निवडणुका जाहीर होण्यापूव पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रत्येकी दोन रुपयांनी कपात करण्यात आल्यामुळे खनिज तेलाच्या स्थिरावलेल्या आयात किमतीचा फायदा इंडियन ऑइलला मिळू शकला नव्हता. इंडियन ऑइल हे केवळ एक प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. मुळात भारत सरकार आत्मनिर्भरतेच्या कितीही बाता मारत असले, तरी तेलासाठी विदेशावर असलेले आपले अवलंबित्व वाढतच चालले आहे. त्याच वेळी सार्वजनिक तेल कंपन्यांची परिस्थिती खालावली, तर ती अधिक चिंतेची बाब म्हणावी लागेल. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीमध्ये नैसर्गिक वायू आयात करण्याचे प्रमाण पाच टक्क्यांनी वाढून 51.5 टक्क्यांवर गेले. आपल्याला अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलरची करायची असल्यामुळे, अर्थातच भविष्यकाळात भारताची ऊर्जेची गरज वाढत जाणार आहे. जागतिक बाजारपेठेत तेलाचे भाव भडकतात, तेव्हा आपल्या अर्थव्यवस्थेवरील ताण वाढतो. आज ट्रम्प यांनी कॅनडा, मेक्सिको, चीन यांच्याबरोबर व्यापारयुद्ध आरंभले आहे. भारतातून येणाऱ्या आयात मालावरही ते कराची करवत चालवण्याची शक्यता आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध थांबलेले नाही. ‘हमास’बरोबर झालेल्या शस्त्रसंधीची मुदत संपल्यानंतर इस्रायलने पुन्हा गाझापट्टीमध्ये हल्ले सुरू केले आहेत. त्यामुळे जगात अस्थिरता निर्माण झाली असून कोणत्याही क्षणी तेलाच्या भावाचा भडका उडू शकतो. म्हणूनच भारताला देशांतर्गत कच्च्या तेलाच्या उत्पादनवृद्धीवर अधिक भर द्यावा लागेल.
आयात केलेल्या कच्च्या तेलाच्या जागी स्वदेशी कच्च्या तेलाच्या वापराचे दोन प्रमुख फायदे आहेत. कमी आयातीचा अर्थ आहे रुपया घसरण्यावर नियंत्रण. अर्थात घरगुती कच्च्या तेलाचे उत्पादन वाढवल्याने प्राप्तिकराच्या रूपात सरकारला अधिक महसूल मिळेल; मात्र किमती कमी करण्यासाठी तेल पुरवठादारांशी तात्कालिक समझोते करावे लागतील आणि रुपयात व्यवहार करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारच्या पावलावर पाऊल टाकून व्यापाराला उत्तेजन द्यावे लागेल. देशाच्या दीर्घकालीन आर्थिक स्वास्थ्यासाठी हे आवश्यक आहे. कुशल व्यवस्थापन आणि शीघ्र मंजुरी भारताचा तेल शोध आणि उत्पादन क्षेत्रासाठी वैश्विक उत्सुकता निर्माण करू शकतो. तेलाच्या वाढत्या किमती अर्थव्यवस्थेवर उलट परिणाम करू शकतात. सरकारला इंधनाच्या रिफायनरींना अनुदान देण्यास सांगण्याऐवजी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींसाठी करव्यवस्था तर्कसंगत बनवण्याचा विचार केला पाहिजे. आजवर भारत सरकार डिझेल वापरण्यास प्रोत्साहन देत आले आहे. आता त्याचा अधिक प्रमाणात त्रास होत आहे. पेट्रोलच्या तुलनेत डिझेलच्या वाढत्या वापराने भारतातील हवेत अधिक कण आणि अन्य प्रदूषक तत्त्व मिसळतात. त्यामुळे कॅन्सरसारखे आजार वाढत आहेत. लॉजिस्टीक्सशी संबंधित बाबी अंतत: आवश्यक वस्तूंच्या किमती वाढवतात.
अपारंपरिक ऊर्जेला हरित ऊर्जा किंवा अक्षय्य ऊर्जा असेही म्हटले जाते. हरित ऊर्जा हा अक्षय स्रोतांकडून मिळवलेल्या ऊर्जेसाठी वापरला जाणारा शब्द आहे. हरित ऊर्जेला स्वच्छ, शाश्वत किंवा अक्षय ऊर्जा असेही संबोधले जाते. हरित ऊर्जेची निर्मिती होताना आणि इंधन म्हणून तिचा वापर होताना वातावरणात विषारी घटकांचे उत्सर्जन होत नाही किंवा अत्यल्प प्रमाणात होते. त्यामुळे ही ऊर्जा पर्यावरणपूरक मानली जाते. अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतातील सौर, पवन ऊर्जा आणि बायोगॅससारख्या अक्षय ऊर्जेची क्षमता सोन्याच्या खाणीपेक्षा कमी नाही असे म्हटले आहे. पेट्रोलमध्ये दहा टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट भारताने नियोजित वेळेच्या पाच महिने अगोदर गाठले आहे. 40 टक्के अजीवाश्म इंधन क्षमतेचे उद्दिष्ट नऊ वर्षे आधी गाठले आहे. आता भारताने दर वष पाच दशलक्ष टन ग्रीन हायड्रोजनचे उत्पादन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यासाठी राष्ट्रीय हायड्रोजन मिशन अंतर्गत खासगक्षेत्राला 19 हजार कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. उद्याच्या उज्ज्वल आणि निरामय भविष्यासाठी हरित ऊर्जा हा एक प्रमुख उपाय आहे. याद्वारे 2070 पर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे भारताचे उद्दिष्ट देखील पूर्ण केले जाऊ शकते. भारताने 2030 पर्यंत अक्षय ऊर्जा उत्पादनक्षमतेसाठी समोर ठेवलेले लक्ष्य 450 गीगावॉटपर्यंत वाढवले आहे. हे लक्ष्य 2022 पर्यंत 175 गीगावॉट एवढे ठेवण्यात आले होते. जगभरात वाहन आणि औद्योगिक क्षेत्रात वाढलेली ऊर्जेची मागणी जीवाश्म इंधनाचा वापर करून पूर्ण करणे शक्य नाही. हे सर्व लक्षात घेता देशाला कच्च्या इंधनाच्या आयातीकडे गांभिर्याने पहावे लागणार आहे.
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
फोटो गैलरी
वीडियो गैलरी
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai