भूमिहीन प्रकल्पग्रस्तांना मिळणार भूखंड

भूमिहीन प्रकल्पग्रस्तांना मिळणार भूखंड

by Aajchi Navi Mumbai
Jul 15, 2025
249

शेतमजूर, मिठागर कामगार, बाराबलुतेदार यांच्या बाजूने उच्च न्यायालयाचा निकाल

उरण ः अनेक वर्षांपासून ठाणे जिल्ह्यातील व पनवेल उरण तालुक्यातील भूमिहीन प्रकल्पग्रस्त भूखंड मिळत नसल्याने हवालदिल झाले होते. मात्र हार न मानता शांतता व कायदेशीर मार्गाने लढा लढल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने भूमीहिन शेतमजूर, मिठागर कामगार, बाराबलुतेदार यांच्या बाजुने निर्णय दिला आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाने भूमिहीन प्रकल्पग्रस्तांना 40 चौरस मीटर भूखंड मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

नवी मुंबई प्रकल्पाकरिता 95 गावांच्या जमिनीचे संपादन झाले. हजारो शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या मोबदल्यात 12. 5 टक्के भूखंड मिळाले. मात्र या प्रकल्पात भूमिहीन बारा बलुतेदार असलेले अनेक प्रकल्पग्रस्त या शेती व्यवसायापासून वंचित झाले. अनेक शेतकरी जमीन तर कसत होते मात्र त्यांच्या नावावर जमिनीची नोंद नसल्याने असे शेतकरी पूर्णपणे भूमिहीन झाले. या शेतकऱ्यांसाठी शासनाने स्वतंत्र जीआर काढत या भूमिहीन प्रकल्पग्रस्तांना 40 चौरस मीटर भूखंड देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र अनेक वेळा अर्ज करून देखील सिडको प्रशासन हे भूखंड देण्याबाबत टाळाटाळ करीत असल्याचे निदर्शनास येताच याबाबत ऍडव्होकेट प्रियांका सुरेश ठाकूर यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती.

या याचिकेत कोळी बंधूनी सिडको प्रशासन कशाप्रकारे भूखंड देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे खंडपीटासमोर मांडले.यावेळी कोळी यांचे गव्हाण येथील 1967 चे घर नंबर 66 ब रहिवासी पुरावा देखील त्यांनी सोबत जोडला होता.याबाबत उच्च न्यायालयातील खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि निला गोखले यांच्या खंडपीठाने सिडकोला याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेले पुरावे ग्राह्य धरण्यास सांगत. 40 चौरस मीटरचे भूखंड वाटपाबाबतच्या निर्णयाचे अवलोकन करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. याकरिता तत्कालीन मतदार यादीची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. कोणताही शासकीय पुरावा या योजनेसाठी पात्र असल्याचे खंडपीठाने म्हटल्याने अनेक भूमिहीन प्रकल्पग्रस्तांना या याचिकेच्या आधारे आपल्या हक्काचे भूखंड मिळणार आहेत.

या विषयाची बाजू उच्च न्यायालयात वकील प्रियांका सुरेश ठाकूर यांनी उत्तमपणे मांडली होती. शांततेच्या व कायदेशीर मार्गाने लढा लढल्या नंतर अनेक वर्षानंतर मनोज कोळी, मयूर कोळी व ऍड. प्रियांका सुरेश ठाकूर यांच्या लढ्याला यश आले असून उच्च न्यायालय मुंबईने भूमीहिन शेतमजूर, मिठागर कामगार, बाराबलुतेदार यांच्या बाजूने न्याय दिला आहे. भूमिहीन प्रकल्पग्रस्त यांना 40 चौरस मीटर भूखंड न्यायालयाच्या आदेशाने मिळणार आहे. या निर्णयामुळे ठाणे व रायगड जिल्हा व नवी मुंबई मधील भूमीहिन शेतमजूर, मिठागर कामगार, बाराबलुतेदार, प्रकल्प ग्रस्त संघटना संस्था मध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे. उशीर का होईना पण अनेक वर्षानंतर ठाणे जिल्ह्यातील व पनवेल उरण तालुक्यातील भूमीहिन शेतमजूर, मिठागर कामगार, बाराबलुतेदार यांना न्याय मिळाल्याने उच्च न्यायालयाच्या या निकालाचे सर्वच स्तरातून स्वागत होत आहे. हा निर्णय आता ठाणे जिल्हा, उरण पनवेल तालुक्यात सर्वत्र लागू होणार असल्याने भूमीहिन शेतमजूर, मिठागर कामगार, बाराबलुतेदार यांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळाला आहे.

नवी मुंबई प्रकल्पात 95 गावातील शेतकऱ्यांना 12.5 टक्के भूखंड तर वितरित करण्यात आले.मात्र जे बारा बलुतेदार भूमिहीन शेतकरी आहेत.त्यांना 40 चौरस मीटरच्या भूखंडासाठी आजही झगडावे लागत आहे.आम्ही दाखल केलेली रिट याचिकेचा निर्णय ऐतिहासिक आहे.या निकालाच्या आधार जे भूमिहीन प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आहेत.त्यांना सिडकोच्या माध्यमातुन 40 चौरस मीटरचा भूखंड मिळण्यास मदत होणार आहे. - मनोज कोळी, शेतकरी, गव्हाण पनवेल