बेकायदा बांधकामे उभी राहतानाच कारवाई का नाही?
- by Aajchi Navi Mumbai
- Jul 10, 2026
- 18
नवी मुंबई ः महानगरपालिका क्षेत्रातील सुमारे चार हजारांहून अधिक अनधिकृत बांधकामांना जबाबदार असलेल्या जवळपास 295अधिकाऱ्यांना नवी मुंबई महापालिका आयुक्तांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याची माहिती महापालिकेतर्फे मंगळवारी उच्च न्यायालयात देण्यात आली. त्यावर, या अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली हे ठीक, परंतु त्यांच्यावर नेमकी काय कारवाई करणार? अशी विचारणा न्यायालयाने केली. तसेच त्यासंदर्भात नवी मुंबई महापालिकेसह राज्य सरकारलाही भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील 4,946 अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईप्रकरणी वकील किशोर शेट्टी यांनी अवमान याचिका दाखल केली आहे. मागील सुनावणीच्या वेळी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या संगनमताशिवाय 4,946 एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा बांधकामे उभी राहणे शक्य नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते. तसेच ही बेकायदा बांधकामे उभी राहत असताना कारवाई करण्यात अपयशी ठरलेल्या सर्व अधिकारी व विभागप्रमुखांची नावे प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांना दिले होते. अशा अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची अथवा अन्य कोणती कायदेशीर कारवाई करणार, याबाबतही स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांना दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, महापालिका आयुक्तांनी 295 हून अधिक अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. त्यावर नवी मुंबई हा काही झोपडपट्टी परिसर नाही, तर ते एक नियोजित शहर आहे. त्यामुळे, महापालिका आणि तिच्या अधिकाऱ्यांनी बेकायदा बांधकामे होऊच दिली नसती आणि ती उभी राहतानाच त्यांच्यावर कारवाई केली असती, तर ही स्थिती उद्भवली नसती, अशा शब्दांत न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने महापालिका प्रशासनाची कानउघाडणी केली. तसेच आता त्यांच्यावर नेमकी काय कारवाई करणार? अशी विचारणाही केली.
यावेळी, काही अधिकाऱ्यांची अन्यत्र बदली झाली आहे, तर काही अधिकारी निवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे, त्यांच्यावरील कारवाईत अडचणी निर्माण होत असल्याचेही महापालिकेच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्याची न्यायालयाने दखल घेतली व अशा अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करावी, यासाठी राज्य सरकारने महापालिकेला सहकार्य करावे आणि त्याची माहिती पुढील सुनावणीच्या वेळी सादर करावी, असे आदेशही न्यायालयाने दिले.
- 295 अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटिस
3 हजार 342 बांधकामे 29 गावठाणांमध्ये प्रारंभ प्रमाणपत्र (सीसी) आणि भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) न घेता उभारण्यात आली आहेत. तर 1 हजार 604 बांधकामे अल्प उत्पन्न गटाच्या (एलआयजी) गृहनिर्माण वसाहतींमध्ये करण्यात आल्याचे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान या बांधकामांवर वेळेत प्रतिबंधात्मक किंवा निष्कासनाची कारवाई न केल्याबद्दल 10 उपायुक्त, 91 सहाय्यक आयुक्त, 75 कनिष्ठ अभियंते आणि 119 लिपिक अशा एकूण 295 अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. संबंधित सर्वांना आठ दिवसांच्या आत आपली बाजू लेखी स्वरूपात मांडण्यास सांगण्यात आले आहे.
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai