पाणथळ जागांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णायक आदेश
- by Aajchi Navi Mumbai
- Aug 08, 2026
- 32
वैज्ञानिक सीमांकनाशिवाय कोणताही अंतिम निर्णय नाही; सर्व राज्यांना दोन महिन्यांत अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश
नवी मुंबई : नवी मुंबईतील फ्लेमिंगो अधिवास आणि पाणथळ जागांच्या दर्जावरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील पाणथळ जागांच्या संरक्षणाबाबत अत्यंत महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. स्पेस ॲप्लिकेशन सेंटर ॲटलस-2021 मध्ये नोंद असलेल्या प्रत्येक पाणथळ जागेची प्रत्यक्ष स्थळपाहणी (ग्राउंड ट्रुथिंग) आणि वैज्ञानिक सीमांकन (डिमार्केशन) केल्याशिवाय त्या जागेच्या दर्जाबाबत कोणताही अंतिम निर्णय घेता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. यासोबतच सर्व राज्यांना दोन महिन्यांच्या आत या प्रक्रियेचा अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली यांच्या खंडपीठाने 28 जुलै रोजी दिलेल्या आदेशात पाणथळ जागांची ओळख केवळ उपग्रह नकाशे किंवा कार्यालयीन नोंदींवर आधारित असू शकत नाही, असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. एसएसी ॲटलसमधील प्रत्येक पाणथळ जागेची प्रत्यक्ष पाहणी करून तिचे वैज्ञानिक सीमांकन करणे ही राज्य पाणथळ प्राधिकरणांची वैधानिक जबाबदारी असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले. आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्यास संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना न्यायालयात वैयक्तिकरित्या उपस्थित राहावे लागू शकते, असा स्पष्ट इशाराही न्यायालयाने दिला आहे. नवी मुंबईतील टीएस चाणक्य, एनआरआय, डीपीएस, लोटस तलाव, ज्वेल ऑफ नवी मुंबई यांसारख्या महत्त्वाच्या जलक्षेत्रांच्या पाणथळ दर्जावरून गेल्या काही महिन्यांपासून वाद सुरू आहे. ठाणे जिल्हा पाणथळ समितीने काही जलक्षेत्रांचा पाणथळ दर्जा पुनर्विचारासाठी सुचविल्यानंतर पर्यावरणवादी संघटनांनी त्यास तीव्र विरोध दर्शविला होता. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासन, वन विभाग, सिडको आणि पर्यावरणवादी यांच्यात मतभेद निर्माण झाले असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेला नवी दिशा मिळाली आहे.सिडकोने नियोजित विकासासाठी राखीव असलेल्या काही भूखंडांना पाणथळ दर्जा लागू होत नसल्याची भूमिका मांडली होती. त्याउलट, वनमंत्री गणेश नाईक यांनी फ्लेमिंगो अधिवास आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील पाणथळ क्षेत्रांचे संरक्षण करण्यासाठी खासगी संस्थांच्या अहवालांऐवजी आणि भारतीय वन्यजीव संस्थान या राष्ट्रीय तज्ज्ञ संस्थांकडून स्वतंत्र वैज्ञानिक अभ्यास करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला वैज्ञानिक पडताळणीचा आदेश या वादात महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
- फ्लेमिंगो अधिवासाच्या संरक्षणासाठी महत्त्वाचा निर्णय
नवी मुंबईतील अनेक पाणथळ जागा स्थलांतरित फ्लेमिंगो आणि इतर दुर्मिळ पक्ष्यांच्या अधिवासासाठी ओळखल्या जातात. या क्षेत्रांचा पाणथळ दर्जा रद्द किंवा कमी झाल्यास विकास प्रकल्पांसाठी मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जैवविविधता आणि स्थलांतरित पक्ष्यांच्या अधिवासाला कायमस्वरूपी धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती पर्यावरणवाद्यांनी सातत्याने व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे आता अशा संवेदनशील क्षेत्रांचे भवितव्य केवळ वैज्ञानिक पुरावे, प्रत्यक्ष भूस्थिती आणि तज्ज्ञांच्या अभ्यासाच्या आधारेच निश्चित होणार आहे.
पर्यावरणवाद्यांचे स्वागत, अंमलबजावणीबाबत साशंकता
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेपाचे आम्ही स्वागत करतो. महाराष्ट्र शासन, राज्य पाणथळ प्राधिकरण, सिडको, नवी मुंबई महापालिका आणि संबंधित सर्व यंत्रणांनी न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार सर्व पाणथळ जागांची प्रत्यक्ष स्थळपाहणी आणि वैज्ञानिक सीमांकन तातडीने पूर्ण करावे. आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या पाणथळ जागा आणि फ्लेमिंगो अधिवासांचे भविष्यातील पिढ्यांसाठी संरक्षण करण्यासाठी या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी आवश्यक आहे. - सुनील अग्रवाल, संचालक, सेव्ह नवी मुंबई एन्व्हायर्नमेंट
‘यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकारचे आदेश दिले होते; मात्र त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे यावेळी राज्य शासन आणि सिडको न्यायालयाच्या आदेशाचे किती गांभीर्याने पालन करतात, यावर आमचे लक्ष राहणार आहे.- स्टॅलिन दयानंद, संचालक, वनशक्ती
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai