सत्याचा शोध की राजकीय सूड..

सत्याचा शोध की राजकीय सूड..

दिशा सालियन यांच्या दुर्दैवी मृत्यूला आता 6 वर्षे उलटून गेली आहेत, परंतु महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि सामाजिक पटलावर या प्रकरणावरून सुरू असलेले वादळ थांबण्याचे नाव घेत नाहीये. 8 जून 2020 रोजी मुंबईतील एका बहुमजली इमारतीवरून पडून दिशा सालियन यांचा मृत्यू झाला. सुरुवातीला मुंबई पोलिसांनी या घटनेची नोंद अपघाती मृत्यू किंवा आत्महत्या म्हणून केली होती. मात्र,त्यानंतर बॉलिवूड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत याच्या संशयास्पद मृत्यूशी या प्रकरणाचा संबंध जोडला गेला आणि पाहता पाहता या वैयक्तिक शोकांतिकेला तीव्र राजकीय रंग आला. नुकतेच, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर केंद्रीय अन्वेषण विभागाने या प्रकरणी गुन्हा दाखल करून तपास हाती घेतला आहे, ज्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा आरोपप्रत्यारोपांच्या फैरी झडू लागल्या आहेत.

तब्बल 6 वर्षे कायदेशीर लढ्यानंतर वडील सतीश सालियन यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी केली. उच्च न्यायालयाने तपासातील विसंगतींवर तीव्र ताशेरे ओढत तपास सीबीआयकडे सोपवण्याचे आदेश दिले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सीबीआयने दाखल केलेल्या नव्या एफआयआरमध्ये कोणत्याही व्यक्तीला थेट आरोपी केलेले नाही. मात्र, दिशाच्या वडिलांच्या अधिकृत तक्रारीच्या आधारे अनेक हायप्रोफाइल व्यक्तींच्या भूमिकांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. दिशाकडे काही राजकीय नेत्यांच्या बेकायदेशीर कृत्यांची माहिती होती, जी तिने सुशांत सिंह राजपूतसोबत शेअर केली होती. या कथित संबंधांमुळेच आदित्य ठाकरे यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी तक्रारीत आहे. अभिनेता डिनो मोरिया, सूरज पांचोली आणि रिया चक्रवर्ती यांचीही नावे एफआयआरमध्ये नमूद असून, घटनेच्या रात्री किंवा त्यापूर्वी झालेल्या कथित संशयास्पद घडामोडींमध्ये त्यांच्या भूमिकेचा तपास केला जाणार आहे. मुंबई पोलिसांचे वरिष्ठ अधिकारी तत्कालीन मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह, माजी पोलीस अधिकारी सचिन वाझे आणि तत्कालीन डीसीपी विशाल ठाकूर यांनी राजकीय दबावाखाली येऊन पुरावे नष्ट केले किंवा खोटा सुसाईड रिपोर्ट तयार केला, असा आरोप एफआयआरमध्ये करण्यात आला आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री ठाकरे आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दबाव आणला असे स्टेटमेंट परमवीर सिंह आणि वाजे यांच्या कडून घेऊन मोठा राजकीय भूकंप करण्याच्या भूमिकेत पिंजऱ्यातील पोपट असावा असे वाटते.

सीबीआयची विश्वासार्हता यापूर्वी अनेक मोठ्या प्रकरणांमध्ये संशयाच्या भोवऱ्यात राहिली आहे. दिल्ली दारू घोटाळा आणि आरुषी तलवार हत्या प्रकरण यांसारख्या अत्यंत संवेदनशील आणि हायप्रोफाइल प्रकरणांमध्ये सीबीआयला ठोस पुरावे सादर करण्यात किंवा कायदेशीर निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यात मोठे अपयश आले आहे. आरुषी प्रकरणात सीबीआयने न्यायालयात सुरुवातीला क्लोजर रिपोर्ट सादर केला होता आणि त्यानंतरचा तपासही न्यायालयात पूर्णपणे टिकू शकला नाही. दुसरीकडे दिल्ली दारू घोटाळ्यातही अनेक महिन्यांच्या तपासानंतर आणि अटकसत्रांनंतर राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांशिवाय कोणताही ठोस कायदेशीर पुरावा किंवा मुख्य आर्थिक धागेदोरे उघड करण्यात यंत्रणा अपयशी ठरली. त्यामुळे या प्रकरणाचा सीबीआयमार्फत होणारा तपास हा केवळ गुन्ह्याचा छडा लावण्यासाठी आहे की केवळ एका ठराविक राजकीय अजेंडा राबवण्यासाठी, याबद्दल शंका उपस्थित होत आहेत. जेव्हा जेव्हा निवडणुका जवळ येतात, तेव्हाच या यंत्रणांना वेग येतो, हा इतिहास या प्रकरणातही पुनरावृत्त होताना दिसत आहे.

सध्याच्या महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर, या प्रकरणाचा मूळ उद्देश दिशा सालियन यांच्या कुटुंबियांना न्याय मिळवून देणे हा नसून, ठाकरे कुटुंबाचा विशेषतः बाळासाहेबांच्या राजकीय वारसांचा जनमानसावरील प्रभाव आणि प्रतिष्ठा धुळीस मिळवणे हाच स्पष्टपणे दिसत आहे. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर ठाकरे ब्रँडला कोंडीत पकडून मतदारांमध्ये त्यांच्या चारित्र्य व नैतिकतेविषयी संभ्रम निर्माण करण्यासाठी आणि महाविकास आघाडीचा मुख्य स्तंभ खिळखिळा करण्यासाठी या जुन्या प्रकरणाचा वापर एक हुकमी राजकीय हत्यार म्हणून होण्याची शक्यता आहे. शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह गेल्यानंतरही उद्धव ठाकरेंना मिळणारी सहानुभूती आणि आदित्य ठाकरेंची वाढती लोकप्रियता रोखण्यासाठी ही रणनीती आखण्यात आल्याची शंका येते. ही कारवाई केवळ कायदेशीर नसून, ठाकरेंचा राजकीय वारसा पूर्णपणे मोडीत काढण्याच्या एका मोठ्या राजकीय चक्रव्यूहाचा भाग असल्याचे दिसते. ज्यापद्धतीने कथित दिल्ली दारू घोटाळा प्रकरण काढून त्याचा मोठा गाजावाजा करून आम आदमी पार्टीची सत्ता उलटवण्यात आली तसाच हा प्रकार असल्याचे सध्या तरी जाणवते. सीबीआय चौकशीच्या नावाखाली सर्वाना बोलावून त्यांचे गोदी मीडिया सूत्रांच्या हवाल्याने जनमानसात राजकर्त्यांनी प्रतिमा मालिन करायला मोकळे. दिशा सालियन प्रकरणावरून सुरू असलेल्या या दीर्घकालीन वादात एक गोष्ट स्पष्ट होते की, मूळ गुन्ह्याचा तपास बाजूला राहून राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी या संवेदनशील विषयाचा वापर अधिक केला गेला. एखाद्या तरुण मुलीचा मृत्यू होणे ही तिच्या कुटुंबासाठी अत्यंत वेदनादायी आणि कधीही भरून न निघणारी हानी असते. अशा वेळी राजकीय नेत्यांनी आणि प्रसारमाध्यमांनी अनावश्यक मीडिया ट्रायल चालवून कुटुंबाच्या दुःखाचे भांडवल करणे थांबवले पाहिजे.

आता हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्यात आले असून व त्यांनी रीतसर गुन्हा नोंदवला असल्याने, कोणत्याही राजकीय दबाव आणि पूर्वग्रहाशिवाय केवळ पुराव्यांच्या आधारावरच तपास पूर्ण केला जावा. राजकीय पक्षांनीही या संवेदनशील विषयाचे राजकारण करणे थांबवून, न्यायालयाच्या आणि तपास यंत्रणांच्या निष्कर्षांची वाट पाहणे हीच खरी लोकशाही व न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा राखणारी बाब ठरेल. एखाद्या दुर्दैवी घटनेचा राजकीय लाभ उठवण्यासाठी वापर होणे ही देशाच्या लोकशाहीसाठी अत्यंत चिंतेची बाब आहे. परंतु, शहीद जवानांच्या मृत्यूचे भांडवल करुन मते मागणाऱ्या राजकर्त्यांना याची जाणिव करुन देणे म्हणजे पालथ्या घड्यवर पाणी. जेव्हा अशा घटनांचा वापर निवडणुका जिंकण्यासाठी, विरोधकांना बदनाम करण्यासाठी केला जातो, तेव्हा न्यायाची मूळ संकल्पनाच पायदळी तुडवली जाते. आज आपल्या देशात मीडिया ट्रायल आणि राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या गदारोळात मूळ सत्य, पुरावे आणि कायदेशीर प्रक्रिया पुरती झाकोळून जाते. राजकीय स्वार्थापोटी यंत्रणांचा वापर आणि संवेदनशील प्रकरणांचे होणारे राजकारण हे केवळ एका कुटुंबाचे किंवा पक्षाचे नुकसान करत नाही, तर देशातील सामान्य नागरिकाचा न्यायव्यवस्थेवरील आणि स्वायत्त संस्थांवरील उरलासुरला विश्वासही डळमळीत करते.

गुन्हा दाखल झाल्यापासून प्रसारमाध्यमांवर सुशांतसिंग राजपूतच्या मृत्यूचे सिसिटीव्ही फुटेज फिरू लागले आहेत. खरंतर पोलीस तपासात हा अडथळा असून तपासाची दिशा जाणीवपूर्वक भरकटवण्याचा प्रयत्न दिसतो. सीसीटीव्ही फुटेज खरे असतील तर ते प्रसामाध्यमांत कसे आले किंवा हे पोलिसांनी जाणीवपूर्वक लीक केले याचा तपास होणे गरजेचे आहे. परंतु सीबीआयचे मौन वेगळाच संदेश देत असल्याचे जाणवते. म्हणजेच हा तपास पुढील 2 वर्ष निवडणुकांपर्यंत महाराष्ट्रात गाजत राहील आणि सत्ताधारी त्याचा राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न करतील. भारतीय नागरिकांना आणि संपूर्ण राष्ट्राला आज हे समजून घेण्याची गरज आहे की, न्याय हा राजकीय अजेंड्याचा किंवा पक्षीय संघर्षाचा भाग असू शकत नाही. देश म्हणून आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, कोणत्याही शोकांतिकेवर राजकीय पोळ्या भाजणे बंद झाले पाहिजे आणि तपास यंत्रणांनी राजकीय हस्तक्षेपापासून दूर राहून निष्पक्षपणे आपले काम केले पाहिजे. सत्याचा शोध हा केवळ पुराव्यांच्या आणि कायद्याच्या चौकटीतच लागला पाहिजे, माध्यमांच्या कोर्टात किंवा राजकीय सभांमध्ये नाही. आपण एका जबाबदार लोकशाहीचे नागरिक म्हणून अशा राजकीय चिखलफेकीला बळी न पडता, विवेकाने विचार केला पाहिजे आणि न्यायव्यवस्थेची स्वायत्तता व प्रतिष्ठा अबाधित राखण्यासाठी ठामपणे उभे राहिले पाहिजे.