नैनावर स्पर्धा आयोगाची नजर
- by मोना माळी-सणस
- Nov 20, 2026
- 26
सिडकोची 1500 कोटींची कामे वादात; म्हणणे मांडण्याची अंतिम संधी
नवी मुंबई ः सिडकोने 2024 साली नैना क्षेत्रात 1500 कोटी रुपयांची विकासकामे निविदाद्वारे पाच कंत्राटदारांना वितरीत केली होती. ही कामे संबंधित कंत्राटदारांनी रिंग करुन स्पर्धा विरोधी व्यवहार व संगनमत करुन परस्परात वाटुन घेतल्याची तक्रार प्राप्त झाल्यावर सिडकोला ऑगस्टमध्ये या व्यवहाराबाबत पुर्ण तपशील देण्यास स्पर्धा आयोगाने सांगितले होते. परंतु, सिडकोने कोणतेच म्हणणे सादर न केल्याने अखेर सिडकोला 24 ऑक्टोबर रोजी पुन्हा एकदा म्हणणे मांडण्याची संधी दिली आहे. स्पर्धा आयोगाच्या या पवित्र्यामुळे कंत्राटदारांसह संबंधित अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
निवडणुकीच्या तोंडावर सिडकोने नैना परिसरात सुमारे 6500 कोटींच्या कामांची निविदा प्रक्रिया राबवली होती. त्यामधील 1500 कोटींची आठ कामे पाच ठेकेदारांनी आपापसात वाटुन घेतल्याचा व निविदा प्रक्रियेत स्पर्धा विरोधी व्यवहार केल्याची तक्रार राष्ट्रीय स्पर्धा कायदा 2002 चे कलम 19(1)(अ) अंतर्गत सामाजिक कार्यकर्ते संजयकुमार सुर्वे यांनी स्पर्धा आयोगाकडे केली होती. या ठेकेदारांमध्ये जे.एम.म्हात्रे इन्फ्रा प्रा.लि., ठाकुर इन्फ्रा प्रो.प्रा.लि., अजवानी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि., पी.पी. खारपाटील कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि., पी.डी. इन्फ्रा. प्रो.प्रा.लि. यांचा समावेश आहे. आठ निविदांपैकी प्रत्येकी दोन कामे जे.एम.म्हात्रे इन्फ्रा प्रा.लि., ठाकुर इन्फ्रा प्रो.प्रा.लि., अजवानी इन्फ्रास्टक्चर प्रा.लि. यांनी घेतली असून पी.पी. खारपाटील कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि., पी.डी. इन्फ्रा. प्रो.प्रा.लि. यांनी प्रत्येकी एक काम वाटुन घेतल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.
जी कामे मे. अजवानी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. यांना हवी होती तेथे जे.एम.म्हात्रे इन्फ्रा प्रा.लि., ठाकुर इन्फ्रा प्रो.प्रा.लि. यांनी अजवानीपेक्षा जास्त दर निविदेत भरले असून याउटल जी कामे जे.एम.म्हात्रे इन्फ्रा प्रा.लि. व ठाकुर इन्फ्रा प्रो.प्रा.लि. यांना हवी होती तेथे आलटुनपालटुन चढ्या दराने निविदा भरण्यात आली. सदर निविदा प्रक्रिया ही स्पर्धा आयोगाच्या निर्देशांच्या विरुद्ध असल्याचे माहित असूनही सिडकोने निवडणुकीच्या तोंडावर सदर कामांना जाणिवपुर्वक मंजुरी दिली. याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते सुर्वे यांनी शासनाकडे तसेच सिडकोकडे तक्रार करुनही कोणतीही दखल संबंधितांनी न घेतल्याने अखेर त्यांना स्पर्धा आयोगाचे दरवाजे ठोठवावे लागले. सुर्वे यांनी केलेल्या तक्रारीची दखल घेऊन आयोगाने कामाच्या वितरणाबाबत ऑगस्टमध्ये सिडकोकडे अहवाल मागवला होता. परंतु, सिडकोने अहवाल सादर न केल्याने पुन्हा एकदा सिडकोला चार आठवड्यांचा कालावधी त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी देण्यात आला आहे. आयोगाच्या या आदेशामुळे संबधित ठेकेदारांसह अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले असून यातून मार्ग काढण्यासाठी संबंधित ठेकेदारांनी दिल्ली दरबारी धाव घेतली असल्याचे सुत्रांकडून कळत आहे. सिडको या प्रकरणात कोणता अहवाल सादर करते व आयोग त्यावर काय आदेश देतात याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
- निवडणुक आणि कामांची रेलचेल
राजकर्त्यांची निवडणुकीची गरज भागवण्यासाठी सिडको कामे काढत असल्याची चर्चा या कामांच्या निविदा प्रक्रियेच्यावेळी सिडकोत होती. सिडकोने 2019 च्या निवडणुकीपुर्वी पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत 65 हजार घरे बांधण्यासाठी 18 हजार कोटींची कामे काढली होती. त्यानंतर ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर पुन्हा सिडकोने 6500 कोटींची कामे काढल्याने निवडणुकीच्या तोंडावर कामांच्या रेलचेलीबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. - जमीन ताब्यात नसताना कामे
सिडकोने सदर कामे काढून दोन वर्षांचा कालावधी उलटला आहे. परंतु, तेथे कामाची एकही वीट रचण्यात आलेली नाही. सरकारचे जमीन ताब्यात नसताना कामे न काढण्याचे स्पष्ट निर्देश असतानाही सिडकोने काढलेल्या 6500 कोटींच्या कामावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. गेल्या दोन वर्षात कोणतेही काम न झाल्याने निविदा अटी-शर्तींनुसार कंत्राटदारांना मात्र रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या प्राइस इंडेक्स नुसार भाववाढ द्यावी लागणार आहे. सध्या महागाई दर 8 टक्क्याहुन अधिक असल्याने सिडकोला कोणतेही काम न करता 16 टक्के अतिरिक्त दर संबंधित ठेकेदारांना द्यावे लागणार आहेत. - एल ॲण्ड टी ने केली अडचण
सर्व निविदाकारांनी या निविदा भरताना सरासरी 40% वाढीव दराने निविदा भरल्या होत्या. परंतु, त्यावेळी एल ॲण्ड टी कंपनीने रु. 2568 कोटींची निविदा +6.80 टक्के दराने भरली. त्यामुळे नाईलाजास्तव सिडको संचालक मंडळाला आणि सर्व निविदाकारांना जो दर एल ॲण्ड टी कंपनीने भरला त्याच दरावर काम करावे लागले. एल ॲण्ड टी मुळे सिडकोची सूमारे 500 कोटींची बचत झाली. अशीच रु.3000 कोटींची बचत एल ॲण्ड टी ने घोडबंदर रोड येथे झालेल्या बोगद्याच्या निविदेत केली आहे. - पाच कंत्राटदारांनी नैनातील आठ विकासकामांच्या निविदांमध्ये स्पर्धात्मक दर न भरता सदर कामे आपापसात चढे दर भरुन वाटुन घेतली. प्राप्त तक्रारीची दखल स्पर्धा आयोगाने घेऊन सिडकोला याबाबत अहवाल पाठवण्यास सांगितले. परंतु, सिडकोने अहवाल न पाठविल्याने आयोगाने पुन्हा चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे.
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
मोना माळी-सणस