नवी मुंबईवर अनिर्बंध विकासाचे सावट

नवी मुंबईवर अनिर्बंध विकासाचे सावट

by Aajchi Navi Mumbai
Aug 07, 2026
37

शहराच्या भवितव्यासाठी तज्ज्ञ समितीचा प्रस्ताव

नवी मुंबई ः राज्यभर लागू केलेल्या ‌‘युडीसीपीआर‌’ मधील तरतुदींमुळे भुखंडांना वारेमाप चटई निर्देशांक बहाल केल्याने शहराचे नियोजन बिघडले आहे. या अनिर्बंध विकासामुळे नागरिकांना भविष्यात द््‌‍यनीय अवस्थेत जीवन जगावे लागेल या भितीने वनमंत्री गणेश नाईक यांनी याविरुद्ध आवाज उठवला आहे. समूह पुनर्विकास योजना, अतिरिक्त चटईक्षेत्र, झोपडपट्टी पुनर्विकास तसेच ‌‘एमआयडीसी‌’ पट्ट्यात होत असलेल्या नागरीकरणामुळे नवी मुंबईसारखे नियोजित शहर भविष्यात राहण्यालायक राहणार नाही, याची जाणिव त्यांनी करुन दिल्याने त्याचा शास्त्रोक्त अभ्यास करण्यासाठी सभागृह नेते सागर नाईक यांनी तज्ज्ञ समिती नेमण्यासाठी सर्वसाधारण सभेत ठराव प्रस्तावित केला आहे.

20 लक्ष लोकसंख्या गृहित धरुन नवी मुंबई शहराची निर्मिती सिडकोने केली असून त्यानुसार आवश्यक मानकांनुसार सामाजिक सेवा सुविधा भुखंडाचे आरक्षण प्रस्तावित केले आहे. शहराचे संपुर्ण नियोजन हे 1 चटई निर्देशांकानुसार केले असून काही ठिकाणीच 1.5 चटई निर्देशांक बहाल करण्यात आला आहे. देशातील चंदिगडनंतर नियोजनबद्ध शहर म्हणून नवी मुंबई शहराची गणना होते. परंतु, विकासाच्या भलत्याच कल्पनेखाली राजकर्ते व विकासक यांच्या अभद्रयुतीने राज्यात युडीसीपीआर कायदा लागू करण्यात आला. त्यामुळे जेथे 1 चटई निर्देशांकाने विकास करण्यात आला होता तेथे आज 5 चटई निर्देशांक मिळाल्याने टोलेजंग इमारती उभ्या राहत आहेत. आताच शहरात पार्किंगची व वाहतुकीची गंभीर समस्या भेडसावत असताना युडीसीपीआर प्रमाणे विकास करणे म्हणजे शहराच्या विनाशाला आमंत्रण देण्याचा प्रकार असल्याची चर्चा सध्या नवी मुंबईत आहे.

यापुर्वी शहरामध्ये पुनर्विकास करण्यासाठी अडीच चटईनिर्देशांकाची मागणी विकासकांनी केली असता 20 वर्षांपूर्वी पालिकेने त्यासाठी नेमलेल्या ‌‘क्रिसील‌’ कंपनीने दिलेल्या अहवालानुसार शहराला अडीच एफएसआय देणे शक्य नसल्याचे नमुद केले होते. परंतु, या अहवालाकडेही दुर्लक्ष करुन नगरविकास विभागाने पुनर्विकासाला अडीच चटईक्षेत्र मंजुर केले होते. त्यावर कडी म्हणजे राज्य सरकारने आता राज्यातील महापालिकांसाठी युडीसीपीआर लागू केल्याने हे चटई निर्देशांक दुप्पट झाले आहे. त्यामुळे लागणारे सेवा सुविधा भुखंड, उद्याने, मोकळ्या जागांची मोठ्या प्रमाणावर कमतरता नागरिकांना जाणवणार आहे. शासनाने 28 चौ.कि.मी. ठाणे-बेलापुर औद्योगिक क्षेत्रातही रहिवासी वापर अनुज्ञेय केल्याने तेथेही कोणत्याच सेवासुविधा नसल्याने त्याचा भार नवी मुंबई महापालिकेच्या पायाभुत सेवासुविधांवर पडणार आहे.

यासर्व बाबींची दखल घेऊन वनमंत्री गणेश नाईक यांनी नवी मुंबईत सुरु असलेल्या अनिर्बंध विकासाविरुद्ध आवाज उठवला आहे. अशाचप्रकारचा विकास होत गेला तर हे शहर राहण्यास योग्य राहणार नाही असा गंभीर इशारा त्यांनी चुकीचे धोरण राबवणाऱ्या नगरविकास विभागाला दिला आहे. या अनिर्बंध विकासाचा आढावा घेण्यासाठी सभागृहनेते सागर नाईक यांनी याबाबत तज्ज्ञ समिती नेमण्याची घोषणा केली असून त्यासाठी सोमवारी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत तसा प्रस्ताव सादर केला आहे. सागर नाईक यांनी सादर केलेला प्रस्ताव हा शहराच्या हिताचा असल्याने त्याबाबत विरोधक कोणती भुमिका घेतात याकडे आता नवी मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे.

एफएसआयसाठी ‌‘क्रिसिल‌’चा संदर्भ
नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात जुन्या सिडको इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी सर्वप्रथम अडीच चटईक्षेत्राचा प्रस्ताव पुढे आणला होता. पुनर्विकासासाठी हे चटईक्षेत्र अंमलात आणले गेल्यास त्याचा शहराच्या पायाभूत सुविधांवर कोणते परिणाम होतील याचा अभ्यास करण्यासाठी महापालिकेच्या शहर अभियंता विभागाने 2005 ते 2007 दरम्यान ‌‘क्रिसील‌’ कंपनीची नियुक्ती केली होती. ‌‘क्रिसिल‌’ संस्थेने दिलेल्या अहवालानुसार शहरात पाणी तसेच मलनिस्सारण वाहिन्या टाकण्याची कामे त्या काळात मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आली होती. ‌‘यूडीसीपीआर‌’मधील नव्या तरतुदींची अंमलबजावणी करताना नवी मुंबईच नव्हे राज्यातील कोणत्याही शहरांमध्ये अशाप्रकारचा शास्त्रीय वैज्ञानिक क्षमतेचा अभ्यास झालेला नाही. त्यामुळे या वाढीव एफएसआयचा शहरांतील पायाभूत सुविधांवर मोठा ताण पडत असल्याच्या प्रतिक्रिया नियोजनकर्त्यांच्या मोठया गटाकडून वारंवार व्यक्त होत आहे.