तीसरी मुंबईच्या भूसंपादनासाठी 2013 च्या कायद्याचा आग्रह

तीसरी मुंबईच्या भूसंपादनासाठी 2013 च्या कायद्याचा आग्रह

by Aajchi Navi Mumbai
Apr 03, 2026
19

साडे बावीस टक्के योजनेला विरोध; समितीचे नागरिकांना आवाहन

उरण ः एमएमआरडीए केएससी नवनगर विरोधी समिती, रायगडचा साडे बावीस टक्के योजनेला विरोध केला असून 22.50% ची योजना स्वीकारू नका, 2013 च्या नवीन भूसंपादन कायद्याचा आग्रह धरा, आपली घरे-गावे वाचवा असे आवाहन एका प्रसिद्धी पत्रकाच्या माध्यमातून एमएमआरडीए केएससी नवनगर विरोधी समिती, रायगडने नागरिकांना केले आहे.

केएससी नवनगर, म्हणजेच तिसऱ्या मुंबईसाठी जमीन संपादीत करण्यासाठी शासनाने शेतकऱ्यांना पाच पर्याय उपलब्ध करुन दिले आहेत. मात्र यातील एकही पर्याय शेतकऱ्यांच्या फायद्याचा नसल्याने तसेच नेमका कोणता पर्याय जमीन अधिग्रहणासाठी वापरणार याबाबत अधिसूचनेत स्पष्टता नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम पसरला आहे. परिणामी भूसंपादनास 124 शेतकऱ्यांनी विरोध केला आहे. गावोगावी बैठका घेऊन जनजागृती करुन 2013 च्या भूसंपादन कायद्यानुसार जमीन अधिग्रहणाचा पर्याय शेतकऱ्यांनी शासनासमोर ठेवला आहे. 22.50% ची योजना स्वीकारू नका, 2013 च्या नवीन भूसंपादन कायद्याचा आग्रह धरा असे आवाहन शेतकऱ्यांच्या समितीने नागरिकांना केले आहे. समितीने प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे कि 22.50% ची योजना स्वीकारू नका: सरकारने केएससी नवनगर, म्हणजेच तिसऱ्या मुंबईसाठी आपल्या जमिनी 22.5% योजनेअंतर्गत संपादन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकार तुमच्या जमिनी संपादीत करून त्याबदल्यात जमिनीच्या 22.5% विकसित भूखंड देणार आहे. जमिनीच्या मोबदल्यापोटी तुम्हाला एक नवा पैसाही मिळणार नाही आणि 22.5% ऐवजी प्रत्यक्षात 15.75% च भूखंड हाती पडणार आहेत. हे भूखंड किती वर्षांनी मिळतील याची शाश्वती नाही, त्यासाठी 15-20-25 वर्षेही लागतील. तोपर्यंत शेतकऱ्यांना हात हलवीत बसावे लागणार आहे. जेव्हा ते मिळतील तेव्हा आधी लाखो रुपयांचे विकास शुल्क भरावे लागेल, मगच भूखंडाचा ताबा मिळेल, भूखंड विकसित करण्याचे तांत्रिक, व्यवहारिक आणि प्रशासकीय ज्ञान शेतकऱ्यांकडे नसल्यामुळे आणि हाती पैसा नसल्यामुळे बिल्डरकडे शरण जाण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, त्यामुळे ही योजना बिल्डर लॉबीच्या दावणीला बांधणारी आहे. ही योजना स्वीकारली की, आपल्याला न्यायालयातही दाद मागता येणार नाही. म्हणून कुठल्याही परिस्थितीत ही योजना स्वीकारू नका. आपल्याला 2013 चा कायदा हवा आहे आम्हाला बाजारभावाच्या चारपट किमत देणारा 2013 चा नवीन भूसंपादन कायदा लागू करा. अलीकडेच दोन प्रकरणांत न्यायालयाने 22.5% ची योजना बंधनकारक नसून 2013 चा कायदा लागू करण्याचाबत सरकारला आदेश दिले आहेत. त्यानुसार पनवेल तालुक्यातील काही शेतकऱ्यांना एका गुंठ्याला अठ्ठावन्न लाख रुपये (58 लाख) मंजूर केलेले आहेत, म्हणून दलाल आणि सरकारच्या आमिषाला बळी पडू नका. थोडा धीर धरा, आपल्या जमिनी एवढ्यात विकू नका असे आवाहन समितीने केले आहे. सावध रहा, आधी घरे नियमित करा, मग प्रकल्प हे आपले घोषवाक्य असू द्या. तसेच आपले मच्छीमार पारंपरिक व्यावसायिक बांधव यांच्या नुकसान भरपाईसाठी आग्रह धरू या. असे आवाहन एमएमआरडीए केएससी नवनगर विरोधी समिती, रायगडचे अध्यक्ष सुधाकर पाटील, कार्याध्यक्ष संतोष ठाकूर, सरचिटणीस रूपेश पाटील यांनी केले आहे.