रहेजा भूखंड वाटप वैधतेचा निर्णय राखीव
- by संजयकुमार सुर्वे
- May 22, 2026
- 36
सर्वोच्च न्यायालयात 300 कोटी की 457 कोटी वसूलीवर खल
नवी मुंबई ः सिडकोने मे. के रहेजा कॉर्प यांना 2003 साली केलेल्या भूखंड वाटपाच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी सुनावणी पुर्ण झाली असून न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला आहे. दरम्यान, सदर भूखंड वाटप मुंबई उच्च न्यायालयाने अवैध ठरवले असतानाही या भुखंडाच्या नियमीतीकरणासाठी 300 कोटी वा 457 कोटी रुपये वसूलीबाबत बराच खल झाल्याने सर्वोच्च न्यायालय याबाबत कोणता निर्णय देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सिडकोने 2003 साली मे. के.रहेजा कॉर्प यांना रहिवाशी व वाणिज्य वापरासाठी 30,000 चौ. मीटरचा भूखंड 10,250 रु. प्रति चौ.मी. दराने वितरीत केला होता. या भूखंड वाटपापोटी शासनास 50 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा ठपका शासनाने नेमलेल्या डॉ. डि.के.शंकरन समितीने ठेवला होता. सदर भूखंड वाटप रद्द करण्याचे आदेश शासनाने देऊनही सिडकोने याबाबत कोणतेही निर्णायक पाऊल न उचलल्याचा ठपका मुंबई उच्च न्यायालयाने सिडकोवर ठेवत 21 नोव्हेंबर 2014 रोजी सदर भूखंड वाटप रद्द केले होते.
मे. के रहेजा कॉर्प यांनी या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. न्यायालयाने 22 जानेवारी 2015 रोजी सदर मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय दिला होता. दरम्यान, मे. के रहेजा कॉर्प यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे सिडकोच्या 2006 च्या भूखंड नियमीत करण्याच्या धोरणानुसार आपल्याला नियमीत करण्यासाठी अर्ज करण्याची मुभा द्यावी अशी मागणी केली होती. मे. के रहेजा कॉर्प यांच्या अर्जापुर्वीच तत्कालीन मुख्यमंत्री यांनी सदर भूखंड वाटप नियमीत करण्यासाठी उच्च स्तरीय समिती नेमण्याचा निर्णय घेऊन त्याबाबत सिडकोला कळवले. शासनाने डॉ. संजय बांठिया यांची या समितीवर 2015 साली नेमणुक केली. मे. के रहेजा कॉर्प यांनी आपले अवैध भूखंड वाटप नियमीत करण्यासाठी 6 डिसेंबर 2016 रोजी शासनाकडे अर्ज केला. बांठिया समितीने सदर भूखंड नियमीत करायचा झाल्यास 2014 च्या दरानुसार करण्याचा अभिप्राय सिडकोस दिला. परंतु, सिडकोने हा अभिप्राय न स्विकारता या बाबत राज्याचे महाअधिवक्ता यांचा अभिप्राय घेण्याचे शासनाला कळवले.
तत्कालीन महाअभिवक्ता कुंभकोणी यांनी मे. के रहेजा कॉर्प यांचे भूखंड वाटप सिडकोच्या 2006 च्या नियमीतकरणाच्या धोरणानुसार करण्याचा अभिप्राय शासनास दिला. सिडकाच्या अर्थशास्त्र विभागाने बांठिया समितीच्या अहवालानुसार सदर भूखंड नियमीतीकरणासाठी 2014 च्या सिडकोच्या दराने 457 कोटी रु. होतील असा अभिप्राय दिला. दरम्यान, 27 ऑक्टोबर 2025 रोजी सदर याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आली असता न्यायालयाने याबाबत निर्णय घेण्याचे आदेश सिडकोला दिले होते. सिडकोने 4 फेब्रुवारी 2026 रोजीशासनाच्या आदेशानुसार सदर भुखंड वाटप नियमीत करत असल्याचे नमुद करत शंकरन समितीने नमुद केलेले 50 कोटी रुपये व विलंब शुल्क मिळून 261 कोटी रु. वसूल करण्याचा ठराव मंजुर केला.
बुधवारी आणि गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत सदर भुखंड वाटप नियमीत करु नये यासाठी संदीप ठाकूर यांचे वकील शेखर नाफडे व संजयकुमार सुर्वे यांचे वकील नितीन भारद्वाज यांनी युक्तीवाद केला. मे. के रहेजा कॉर्प यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहोतगी यांनी युक्तीवाद केला. सदर भूखंड वाटप नियमीत करायचे झाल्यास कोणत्या अहवालाच्या आधारे नुकसान वसुल करायचे याबाबत बराच खल दोन्ही बाजुंनी करण्यात आला. या याचिकेवरील सुनावणी पुर्ण झाली असून न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. न्यायालय सदर भुखंड वाटप अवैध ठरवून उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवते की बांठिया समिती व राज्याचे महाअभिवक्ता यांच्या अभिप्रायानुसार नुकसान वसूल करुन भूखंड वाटप नियमीत करते याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
- शंकरन की बांठिया?
शंकरन समितीने के.रहेजा यांना वाटप केलेल्या भूखंडापोटी 50 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवला आहे. सिडकोने 50 कोटी अधिक व्याज मिळून 262 कोटी रुपयांना सदर भूखंड वाटप नियमीत करण्याचा ठराव पारित केला आहे.
बांठिया समितीने सदर भूखंड वाटप 2024 च्या दराने नियमीत करण्याच्या अभिप्रायानुसार 457 कोटी रुपये वसूली अपेक्षिली आहे. सर्वोच्च न्यायालय कोणता पर्याय निवडते याकडे लक्ष.
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
संजयकुमार सुर्वे